सरकारप्रमुख जतिसुकै शीतल निवास धाए पनि।
पत्रपत्रिकाबाट
अब प्रधानमन्त्री शीतल निवास गएपिच्छे नेकपा नेताहरुले तर्सिनुपर्ने अवस्था रहेन । संविधान, कानुन, प्रचलन र अवस्था– केहीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सत्तारक्षाका लागि चालिने अन्यथा कदममा साथ नदिने पक्का भएको छ । अध्यादेश त झन् टाढाको कुरा भयो ।
कुनै पनि सरकार प्रमुखले आफ्नो सत्ताको दीर्घायुको चाहना राख्नु, टिकाउन प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक होइन । छँदाखाँदाको दुई तिहाईनिकट सरकार गुमाएर कसैलाई एकतिहाईमा खुम्चिने रहर किन होला रु १४ वर्षको लगातार जेल जीवन र त्यसपछि लामो समय पार्टी सञ्चालनको अनुभव नहुँदा केही कमजोरी भए होलान् । घरिघरि राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा, प्रधानसेनापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखलाई रातारात निवासमा बोलाएर भेट्दाको त्रासदीपूर्ण सन्देशसँगै अरु नेतालाई साइजमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोचले पनि काम गरेको होला । तर, यी कुराले क्रमशः असर घटाउँदै लगेको देखिन्छ ।
दलबदलसम्बन्धी कानुन नै कस्तो छ भने, न आफ्नो मर्जीले कोही सांसदले अर्को पार्टी रोज्न वा भएको पार्टी छाड्न वा फोड्न सक्ने । यदि त्यसो गर्नुपरे सांसदको पद वा भएको पार्टी र चुनाव चिह्न माया मार्नुपर्ने । निश्चित सांसद नपुग्ने अवस्थामा राजनीतिक दलको सर्वोच्चता स्थापित गर्न भारतबाट यस्तो दलबदल ९एन्टी डिफेक्सन० कानुनको अभ्यास भएको हो । यो अभ्यासको जननी भने बेलायत हो । भारतमा सन् १९८५ को मार्च १ का दिन तत्कालिन राजीव गान्धी सरकारले संविधानको दशौँ अनुसूचीमा संशोधन गरेर कुनै पनि सांसदले राजनीतिक दल परित्याग गरेमा वा दलले कारवाही गरेमा ती सांसदको पद स्वतः समाप्त हुने कानुन पारित गरेको थियो । सन् १९६०–७० को दशकमा भारतीय संसदीय राजनीति दल परित्यागको विसंगतिले चरम अस्थिरतामा फसेको थियो । त्यही बेला हो, ‘आया राम, गया राम’ भन्ने उक्ति प्रचलनमा आएको ।
नेपालको संविधानले पनि त्यही भारतीय अभ्यासलाई अनुशरण गरेको छ । दल विभाजनको सिद्धान्त पनि त्यही एन्टी डिफेक्सन कानुनमा आधारित छ । संसदभित्रका दलहरु धेरै टुक्रामा विभाजित हुँदा निम्तिने अस्थिरतालाई हल गर्न एउटा राजनीतिक दलभित्र ६० र ४० प्रतिशतको मतसहित विभाजित हुने छूट दिइएको छ । सोहीबमोजिम ०५४ मा एमाले, लगत्तै काँग्रेस र पटकपटक राप्रपा फुटेकै हुन् । त्यसपछि भने संसदको एउटा कार्यकालमा विभाजित भएको दल दोस्रोपटक फेरि विभाजित हुन नपाउने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय एउटा बहस निक्कै चल्यो– अध्यादेशमार्फत केपी ओलीले दल विभाजनको सहजताका लागि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हैन, ३० प्रतिशतको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ । यो कुरा पनि एन्टी डिफेक्सनको मान्यतासँग बाझिन्छ । राजनैतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न र दल विभाजन, परित्यागजस्ता विसंगतिबाट संसदलाई टाढा राख्नका लागि गरिएको यो व्यवस्थाभित्र फेरि ३० प्रतिशतका दरले एउटा राजनीतिक दललाई विभाजन हुने छूट दिइयो भने नेकपा त फुट्ला नै, तर काल पल्किन्छ, संसदीय व्यवस्था नै गन्हाउने गरी । अर्थात्, ३० प्रतिशत सांसद लिएर पार्टी विभाजन गर्न पाइने भएपछि एउटा दल तीन टुक्रासम्म हुनसक्छ । त्यसले मुलुकमा चरम राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । त्यसमाथि यस्तो व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानले नै रोक लगाएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार ४० प्रतिशत सांसद देखाएर केपी ओलीले नेकपा विभाजित गर्नु नै भएछ भने पनि उहाँले चुनाव चिह्न पाउन सक्नुहुन्न । किनभने, नाम र चुनाव चिह्नमा विभाजित भएर जानेको हक लाग्दैन ।
अनि, यसरी पार्टी विभाजित भएछ नै भने पनि फेरि सरकारमा रहन सम्भव छैन । किनभने, त्यस्तो सरकारलाई कांग्रेस र जसपाले साथ दिँदैनन् । त्यसमाथि नेकपाबाट ४० प्रतिशत सांसद बहिगर्मित भएपछि स्वतः नेपाली कांग्रेस संसदको ठूलो दल बन्न पुग्छ । उसले दावी गरेर सरकार बनाउन र संसदको समर्थन लिन सक्यो भने त्यही सरकार वैधानिक हुन पुग्छ । त्यसैले नेकपा फुट्न सक्दैन ।
आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
