पोखरा महानगरको १३ करोड गायब !
पत्रपत्रिकाबाट
पोखरा/पोखरा महानगरपालिकामा १३ करोड रुपैयाँ राजस्व गडबड भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा महानगरपालिकामा १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको उल्लेख छ। कोषमा भने १ अर्ब २६ करोड मात्रै जम्मा भएको छ। ‘राजस्व शाखाको आम्दानीबीच फरक देखिएको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
महानगरपालिकाले १ करोड ७३ लाख मात्रै फरक परेको प्रतिक्रिया महालेखालाई दिएको थियो। उक्त रकम समावेश गरी आयव्यय विवरण तयार गर्न महालेखाले सुझाएको छ। महानगरले प्रतिक्रिया दिए जसरी रकम सञ्चित कोषमा जम्मा भने भएको छैन।
महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरत पौडेलले महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औंल्याएको १३ करोडभन्दा बढी रकममध्ये १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ चेक भुक्तानीका लागि लगिएको रकम भनेर प्रतिक्रिया दिइएको बताए। उनका अनुसार बाँकी १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चाहिँ वडाहरूबाट संकलित राजस्व दाखिला हुने क्रममै रहेको रकम हो।
कारोबारको लेखा सही ढाँचामा राख्न पनि महानगरपालिकालाई महालेखाको सुझाव छ। महानगरपालिकाले राजस्व आम्दानी अभिलेखीकरणका लागि प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयरमाथि महालेखाले प्रश्न गरेको हो। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ मा नगरपालिकाको आयव्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण तोकिएबमोजिम हुने र स्थानीय तहले कारोबारको लेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
राजस्व आम्दानी कसरी महानगरपालिकामा गायब हुन्छ भन्ने बुझ्न हालैको एउटा उदाहरण काफी हुन्छ। पोखरा–१३ का तत्कालीन कर्मचारी दीपेन्द्र मरासिनीले दुई जना सेवाग्राहीबाट लिएको राजस्व पूरै दाखिला नगरेको भेटिएको थियो। उनले २३ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ सेवाग्राहीबाट लिएर त्यतिकै रसिद उनीहरूलाई दिए पनि महानगरको खातामा भने १ हजार ३० रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेका थिए। उनले २०७६ मा गरेको यो बदमासी साउन पहिलो साता मात्रै पत्तो लागेको होे। त्यसछि मरासिनीले महानगरलाई दिनुपर्ने पैसा त तिरेका छन् तर उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन।
महानगरपालिकाको राजस्वमा अंकुशसमेत लागेको छ। विभिन्न घाटबाट उठाउनुपर्ने राजस्व ९ करोड रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ। आव २०७६÷०७७ मा ठेक्का दिएका घाटबाट सम्झौताअनुसार राजस्व नउठेपछि महानगरपालिकाले बैंक जमानत जफत गर्नुपर्ने थियो। तर, घाटका ठेकेदारले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश आएको छ। पाँच ठेकेदार कम्पनीले महानगरपालिकाविरुद्ध रिट हालेका थिए। सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेका कारण घाटमा काम गर्न नपाएको हुँदा सबै राजस्व तिर्न नसक्ने भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च गुहारेका हुन्। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट
