ओली–प्रचण्ड वार्ता : सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमै अडान
पत्रपत्रिकाबाट
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जारी विवाद समाधान गर्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच वार्ता भए पनि आ–आफ्नै अडान दोहो¥याउँदा सहमति जुट्न सकेको छैन । छ दिनको संवादहीनतालाई तोड्दै दुई अध्यक्षबीच वार्ताको थालनी भए पनि आ–आफ्नो अडानका कारण जारी विवाद समाधान हुन नसकेको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले स्थायी समिति बैठक बस्नुअघि सचिवालयमा सहमति कायम गरेर जानुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । उहाँले एक महिनादेखि जारी स्थायी समिति बैठक बसेर अहिलेको विवाद हल गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।
स्थाायी समिति बैठक स्थगित गर्ने ओलीको निर्णयविरुद्ध प्रचण्डले गत मंगलवार स्थायी समितिको बैठक सञ्चालन गर्दा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । दुवै अध्यक्षले सहमतिका लागि आ–आफ्नातर्फबाट नेता झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङलाई पनि सहभागी गराउनुभएको छ । खनाल प्रचण्ड र नेम्वाङ ओलीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी भएर जारी समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिकामा देखिनुभएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले स्थगित भएको स्थायी समिति बैठकको तत्काल मिति तोक्न र समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिन ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार जारी समस्या समाधान गर्न आफू लचक भएर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउँदै प्रचण्डले स्थायी समिति बैठकबाटै छिनोफानो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
प्रचण्डको प्रस्तावप्रति अध्यक्ष ओलीले पहिला सचिवालयमा सहमति गरेर मात्रै स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने अडान दोहो¥याउनुभएको थियो । ‘सचिवालयमा घनिभूत छलफल गरौँ । त्यसपछि मात्रै स्थायी समिति बैठक बोलाऔं’ –ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
नेकपामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । ‘लामो समयसम्म आन्तरिक विवाद लम्ब्याउनु राम्रो होइन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अडान कायमै राख्ने हो भने विवाद समाधान हुँदैन, अब अडानबाट पछि हट्दै समाधान खोज्नुपर्छ ।’
पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सहमतिका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेपछि अध्यक्ष ओली सचिवालयमा बहुमतमा पुग्नुभएको छ । स्थायी समितिमा आफ्नो बहुमत नरहेपछि ओलीले सचिवालयबाटै जारी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अडान लिनुभएको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट
