पूर्वडीआईजी कोइरालाको कैद छुट: फैसलाको औचित्यमाथि तत्काल सुनुवाइ हुने, आइतबार नै पेसी
पत्रपत्रिकाबाट
निवेदन दर्ता हुनासाथ तत्काल सुनुवाइको मिति तोकेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामाथिको चौतर्फी आलोचना र न्यायाधीशमाथि कार्यक्षमताको प्रश्नलाई मत्थर बनाउन खोजेको छ ।
काठमाडौँ /सर्वोच्च अदालतले पत्नीहत्यामा दोषी ठहर रञ्जन कोइरालाका सम्बन्धमा भएको फैसलाको औचित्यमाथि तत्काल समीक्षा गर्ने तत्परता देखाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको पर्सिपल्ट नै सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ ।
पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनुवाइका लागि यति छिट्टै पेसी तोकिएको यो विरलै घटना हो । २०७२ साउन ११ गतेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि गत वैशाख १४ गते मात्रै टुंग्याएको थियो । तर यसपटक चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदन दर्ता हुनासाथ तत्काल सुनुवाइको मिति तोकेर विवादलाई अवतरण गर्ने प्रयास गरेका हुन् । मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार, गत शुक्रबार दर्ता भएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुनेछ । आइतबार नै तोकिने तीन सदस्यीय इजलासले निवेदनमाथि अध्ययन गरी पुनरावलोकन हुने वा नहुने आदेश गर्नेछ । अभिलेखअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सात जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन । मुद्दा हेर्न मिल्नेमध्येका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यस्तै प्रकृतिको मुद्दा पुरावलोकनका क्रममा जन्मकैदको राय कायम हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी फैसला गरेका थिए । कानुन पत्रिकामा प्रकाशित उक्त नजिरमा ती दुई न्यायाधीशले एक ढंगको राय दिएकाले त्यो राय बाझिनेगरी अब अर्को राय दिनु नैतिक प्रश्नको विषय बन्न सक्छ । तर त्यतिबेला रायबारे उठेको विवाद र अहिलेको विवादको सन्दर्भ फरक छ ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदन सुनुवाइमा देखाएको तत्परताले प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथिको नैतिक दबाब तत्कालका लागि टरेको छ । निवेदन सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढेपछि त्यो विचाराधीन विषय बन्न पुगेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि अन्यत्र बहस गर्न वर्जित छ । दुवै जनामाथि छानबिन र महाभियोगको मागलाई मत्थर गर्नसमेत सुनुवाइका लागि हतारमा पेसी तोकिएको देखिन्छ ।
निवेदनमा के छ रु
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदनमा गरेको दाबीअनुसार कोइरालामाथिको कैद घटाउने फैसलामा तीनवटा आधार लिइएकामा ती सबै न्यायका मान्य सिद्धान्त र नजिरको प्रतिकूल छन् । पहिलो आधारका रूपमा गीता ९कोइरालाकी पत्नी० कै कारण र जरियाबाट कोइराला आवेशमा आई उठेको रिसबाट हत्या भएको देखिएको भनी फैसला भएको थियो । त्यो गलत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ ।
श्रीमती मारेको कसुर कायम भएको, तारा रेग्मी सहयोगीको भूमिकामा रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घटना हुँदा सशस्त्र प्रहरी बलको डीआईजी रहेका कोइराला कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेकाले सजायमा सहुलियत दिन नहुने दाबी गरेको छ । सुरुदेखि नै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिई प्रताडित गराएको अनि मारेपछि शव नष्ट गर्ने योजनाबद्ध काम गरेकाले सजाय घटाउन नहुने निवेदनमा उल्लेख छ ।
दोस्रो आधारका रुपमा नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण, शिक्षादीक्षालगायत उल्लेख गरिए पनि त्यसमा आधार नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ । त्यतिबेला नाबालक रहेका छोराहरुलाई करिब साढे ८ वर्षपछि पनि नाबालक भनी व्याख्या गरिएको थियो । कैद घटाउँदा उद्धृत गरेका कानुनका दफा र तिनमा भएको व्यवस्थाको अनुकूल नहुने गरी फैसला भएको निवेदनमा दाबी छ । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको १८८ नम्बरको व्यवस्था हाल खारेज भएको अनि कार्यविधिगत व्यवस्था लागू हुन नसक्ने दाबी छ । नयाँ ऐनको सहुलियतयुक्त व्यवस्थाका आधारमा उनलाई कैद घटना नसकिने निवेदनमा उल्लेख छ, किनकि मुद्दाका क्रममा उनले अपराध कबुल गरेका छैनन् । निवेदनमा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कोइरालाले हत्या गर्ने क्रममा कसुरका गम्भीरता बढाउने आधारहरु भेटिएको दाबी गरिएको छ । विश्वासघात गरी हत्या गरे र नियन्त्रणमा लिई हत्या गरे कसुरको मात्रा अझै बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
फैसलामाथि उठाइएका प्रश्न–
जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा कैद सहुलियतको राय पुग्नुपर्नेमा किन सोझै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट गर्यो ?
खारेज भइसकेको कार्यविधि ऐन किन प्रयोग भयो ?
फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनमा अपराध सावित नभई कैद घटाउन नहुने व्यवस्था किन उल्लंघन गरियो ?
योजनाबद्ध र तयारीका साथ पत्नीको हत्या गरेको प्रमाण मिसिलमा हुँदाहुँदै गीतालाई दोषी देखाइयो ?
नाबालकको हेरचाहको मानवीय पक्ष किन जोडियो ?
जघन्य अपराध भएको, शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्न खोजिएको अवस्थामा चर्को सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कैद घटाउने राय किन भयो ?
नजिर र प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल किन कैद घटाइयो ?
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
