ओली हिँड्ने अबको बाटो
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ/सत्तारूढ नेकपा स्थायी कमिटीको जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लिएपछि उनले अब चाल्न सक्ने विकल्पबारे चर्चा भइरहेको छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले बैठक आफ्ना निम्ति अनुकूल नहुने देखेपछि बुधबारका निम्ति निर्धारित स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरे। त्यसअघि उनले केही मन्त्रीलाई बोलाएर परामर्श गरेका थिए।
अनुमान पनि गर्न नसकिने ओलीका विगतका कदम नियालिरहेका विश्लेषकहरूका अनुसार सबैभन्दा सजिलो विकल्प फेरि दललाई मिलाएर जाने हुन सक्छ। तथापि ओलीले पटकपटक यो विकल्प प्रयोग गरिसकेका छन् तर अहिले पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा अविश्वास कायमै भएकाले उनीहरू यसका निम्ति तयार नहुन सक्छन्।
मिलेर जाने विकल्प तयार भयो भने कम्तीमा दुई मुख्यमन्त्री फेर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो बेलामा प्रदेश १ का शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका डोरमणि पौडेलको ठाउँमा नयाँ समीकरण अनुसारका व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउन सक्छन्। केन्द्रमा अर्थ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार र सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व पनि फेरिने सम्भावना छ। तर यो विकल्पमा जाने सम्भावना निकै कम रहेको जानकार बताउँछन्।
यो विकल्पतर्फ जान ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने हुन्छ। तर उनी यसका निम्ति तयार हुनेछैनन्। अध्यक्ष पद आफूले निर्वाचनबाट पाएको र प्रधानमन्त्री पद संसदीय दलको बहुमतबाट पाएका कारण छोड्नुपर्दैन भन्ने ओलीको तर्क छ।
फेरि एकपटक आत्मालोचना गर्ने, पार्टी निर्णयअनुसार अघि बढ्ने र एकतालाई बलियो बनाउने भन्ने विकल्पमा अन्य नेता तयार हुन नसक्ने गरी स्थिति अघि बढिसकेकाले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले प्रस्टैसँग ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने बताइसकेका छन्। उनीहरूले चाल्न सक्ने कठोर कदमबारे ओलीसमेत जानकार छन्। त्यसैले पार्टीमा मिलेर अगाडि बढ्ने विकल्प ओली स्वयंका निम्ति पनि सहज छैन। पार्टी सहज ढंगले अगाडि बढ्न नसक्ने र सरकार पनि आफूले चाहेअनुसार चल्न नसक्ने ठानेर उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए। मधेसी दल विभाजन गर्न ल्याइएको र पछि फिर्ता गरिएको उक्त अध्यादेश फेरि जारी गराउनतिर ओली लाग्ने सम्भावना उत्तिकै छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरले दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधानलाई अझ सजिलो पार्न ३० प्रतिशतमा झार्न सकिने सम्भावनासमेत छ।
मधेसी दल विभाजन गर्न ल्याइएको र पछि फिर्ता गरिएको अध्यादेश फेरि जारी गराउनतिर ओली लाग्ने सम्भावना उत्तिकै छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरले दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधानलाई अझ सजिलो पार्न ३० प्रतिशतमा झार्न सक्ने सम्भावनासमेत छ।
अध्यादेश जारी गर्नुअघि चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु आवश्यक हुन्छ। सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिई अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्छ। त्यसपछि ६ महिनापछि अनुमोदन गर्नेगरी आफूअनुकूल अध्यादेश जारी गराउन सकिन्छ।
पार्टी विभाजन गरेर भए पनि सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउन ओली प्रतिबद्ध छन्। त्यसका निम्ति उनले नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलको साथ लिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर भोलिका दिनमा ओलीलाई साथ दिन कांग्रेस र मधेसवादी दल तयार होलान्÷नहोलान्, विश्वास गरिहाल्ने स्थिति छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यसका निम्ति अनुकूल नहुन पनि सक्छ।
यी सबै विकल्पतर्फ जान सक्ने देखिएन भने ओलीले मध्यावधि निर्वाचनतर्फ समेत मुलुकलाई धकेल्न सक्नेछन्। कुनै विकल्प नहुँदा संकटकाल लगाएर जाने कि भन्ने पनि देखिन्छ। तर अहिलेको संविधानअनुसार संकटकाल लगाएर जान सक्ने अवस्था सहज छैन। दलहरू विभाजित अवस्थामा रहँदा नेपाली सेनाले संकटकालमा साथ दिएर जान सक्ने अवस्था रहन्न।
स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीलाई कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपालसहितका शीर्ष नेताहरूले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामाका लागि दबाब दिएका थिए। त्यसपछि ओलीले पार्टीभित्रका आफू निकट व्यक्तिसँग परामर्श थालेका छन्। उनले कानुनी तथा अन्य विकल्पबारे छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। ‘ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्ने हो भने यो विवाद बिस्तारै मिल्नेछ तर उनी अहंकारी हुने र पार्टीको विधिविधान मिच्दै जाने हो भने विवाद मिल्ने अवस्था छैन, झन् जटिल बन्दै जानेछ,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार दुवै पक्ष अहिले विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। ओलीलाई राजीनामा दिन लगाउने, संसदीय दलबाट हटाउने, पार्टीबाटै राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गराएर अघि बढ्नेजस्ता विकल्प दाहाल–नेपाल पक्षले सोचिरहेका छन्। ओलीले संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन सक्ने भएकाले दाहाल–नेपाल सकेसम्म पार्टीबाटै निर्णय गराएर अघि बढ्ने मनस्थितिमा छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान केही मन्त्री र आफू पक्षधर नेताहरूलाई बोलाएर परामर्श गरेपछि दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेता पनि ललितपुरको एक होटलमा भेला भएर छलफल गरेका थिए। उनीहरूबीच स्थायी कमिटी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
नेल्सन मन्डेला बन्न सुझाव
स्थायी कमिटीका सदस्यले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। ओली आफैंले बोलाएको बैठकमा सहभागी उनीनिकट नेताहरूले पार्टी कमिटीको निर्णय मान्न, प्राप्त गरेको उचाइ कायम राख्न र दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलाजस्तो भएर बस्न सुझाव दिएका हुन्।
कृषिमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले धर्मको रक्षा गरे धर्मले पनि रक्षा गर्छ भन्ने महाभारतको कथन मनन गर्न सुझाव दिएका थिए। ‘पार्टीको सम्मान गरे तपाईं (ओली) लाई पार्टीले पनि सम्मान गर्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुस्। बरु तपाईंलाई अप्ठेरो परेको भए हामी राजीनामा दिएर सहज बनाइदिनेछौं,’ स्रोतले भुसालको भनाइ उद्धृत ग¥यो। भुसालले सरकार पार्टीको र पार्टी सरकारको बनाउने दुवै काम प्रधानमन्त्रीको भएकाले यसलाई ध्यान दिन आवश्यक भएको सुझाव दिएका थिए।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सुझाउँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा तपाईं (ओली) ३८ हजार फिट माथिको उचाइमा उडेको जहाजको क्याप्टेन हुनुभएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईंकै हो। आनन्दले व्यवस्थापन गर्नुस्, जसले तपाईंलाई नेल्सन मन्डेलाको उचाइमा लैजानेछ।’ पार्टी व्यवस्थापन, नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा अलमल नगर्न उनले सुझाएका थिए। ‘तपाईंहरूका आफ्नै पीडा छन्। एकले अर्काको दुःख बुझ्ने कोसिस गर्नुस्,’ भट्टराईको भनाइ स्रोतले उद्धृत ग¥यो। उनले ‘ब्लेम गेम’ र ‘प्रोक्सी वार’ बन्द गर्न पनि सुझाव दिएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी एकतामा जोड दिँदै भारतले सरकार फेर्न लागेको जस्ता अभिव्यक्ति नदिएको भए राम्रो हुने भनाइ राखे। ‘पार्टी एकतामै बल हुन्छ। पार्टी एकतालाई सामान्य र ख्यालख्याल मान्न नसकिने भएकाले अहिले आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र शीर्ष नेता सबैले कमीकमजोरी स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण तपाईंहरू शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँ बस्नुस्। समस्या के हो, पहिचान गर्नुस्। समाधान चाँडै निकाल्नुस्।’
सहभागीमध्ये टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र लेखराज भट्टले पनि नेताहरू मिलेर समस्याको पहिचान तथा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि समस्या समधान गर्न नेताहरू लाग्नुपर्ने भन्दै बाहिर हल्ला गरेर पार्टीको बदनाम गर्ने काममा नलाग्न सुझाव दिएका थिए।
छलफलमा सहभागी विष्णु रिमाल र छविलाल विश्वकर्मा भने केही बोलेनन्। सचिवालय सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेलले पनि सुन्ने काम मात्रै गरेका थिए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
