अदालतलाई टेर्दैन सरकार
पत्रपत्रिकाबाट
कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन सुरु ग(यो। सुरुमा १० दिनका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन जोखिम बढेपछि लम्बिँदै गयो। दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू मर्कामा पर्न थाले। हिँडेरै थातथलो पुग्न काठमाडौंबाट पूर्व–पश्चिम पुग्ने मजदुरहरूको लर्को लाग्यो।
त्यसैबेला वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता गरे। लकडाउन, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर उनले निवेदनमा घर जान चाहनेलाई सरकारले पु¥याइदिनुपर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पिसिआर परीक्षण बढाउनुपर्नेलगायत आदेशको माग सर्वोच्चसँग राखेका थिए।
शर्माको रिटमाथि वैशाख ५ मा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सातबुँदे अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। आदेशमा भनिएको थियो– घर जान नपाएकालाई निःशुल्क सवारीसाधन व्यवस्था गरी घर पु¥याइदिनू, कोभिड आशंका भए तत्काल क्वारेन्टिन, आइसोलेनमा राख्नू, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन, सवारीसाधन स्यानिटाइज गरी सुरक्षित बनाई घर जानेलाई वडामा पु¥याउनू, पेसा, रोजगार गुमाई तनावमा रहेकालाई मनोसामाजिक परामर्श गर्नू, पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनू, कृषि बाली पशुधनसमेत बिमामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्नू।।।।
तर सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएन। बरु हिँडेरै थातथलो पुग्न निस्केकालाई रोक्ने निर्णय लियो। सरकारको निर्णयले अदालतको आदेशलाई चुनौती मात्र दिएन, संसदीय शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि उल्लंघन गरेको छ।
लकडाउन अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ सम्बन्धी ४२ वटा रिट निवेदन दर्ता भए। चैत ९ देखि जेठ २१ सम्म कोभिड–१९, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र दर्ता गरिएका थिए। त्यसमध्ये २३ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। कोभिडसँग सम्बन्धितसहित सर्वोच्चमा जम्मा एक सय ६४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
अदालतले कुनै खास अवधिसम्म वा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरेको हुन्छ। अन्तरिम आदेश तुरुन्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। प्रायजसो निवेदकले अन्तरिम आदेश मागे पनि सर्वोच्चले विषयवस्तु हेरेर मात्रै आदेश दिन्छ।
आफ्नो रिट निवेदनमा दिइएको अन्तरिम आदेशमा सरकारले टेरपुच्छर नलगाएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले बताए। ‘सर्वोच्चले सात विषयमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो, सरकारले टेरेन,’ उनले भने, ‘सरकार संवैधानिक मान्यता पालना गर्दैन, विधिको शासन र अदालतको आदेश पनि मान्दैन।’
संविधानको धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ। ‘मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालन गर्नुपर्नेछ,’ त्यसमा भनिएको छ। अदालत भनेको अटुट आस्था हो। आदेश पालना हुँदैन भने किन अदालत जाने भन्ने निराशा आउने वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले भने। कार्यपालिकाले आदेश मान्दैन भने अदालतलाई कैद सजाय गर्ने अधिकारसमेत भएको बताए।
आदेश कार्यान्वयन नहुँदा निवेदकले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै पुनः निवेदन पेस गरेका छन्। अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरे। अवहेलनामाथि सर्वोच्चले आदेश दियो। सातवटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुधबार आदेश गरेको छ।
‘आदेश जारी हुननपर्ने कुनै आधार भए आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस अदालतमा आफैं वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ।
कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र व्यक्तिको जिउज्यानसमेतको रक्षार्थ सरकारबाट अपेक्षित तत्काल प्रभावकारी कार्यहरूसँग सम्बन्धित रहेको आदेशमा भनिएको छ।
आदेशको अविलम्ब पालना नगरिए, पालना गर्ने मनशाय नदेखाइए जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रभावकारिता प्रतिकूल देखिएकाले यथाशीघ्र सुनुवाइ गर्न वाञ्छनीय भएकाले सबै लिखित जवाफ दर्ता भएको वा म्याद नाघेको १५ दिनभित्र पेसी चढाउन आदेश दिएको छ।
मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित गृह, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली लगायतको उपस्थितिमा मंगलबार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनबारे छलफल भयो। केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा छलफल भएको थियो। लकडाउनमा २३ रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुलाई सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी बनाउने प्रयत्न भएको केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समितिका सदस्य सचिव विमल पौडेलले बताए। ‘तत्काल आवश्यक भएकाले अन्तरिम आदेश दिइन्छ र कार्यान्वयन नगर्नु न्याय नदिनु बराबर हुन्छ,’ उनले भने।
सर्वोच्चबाट भएका आदेशमा अनुगमन गर्दा स्रोत, साधन, सामथ्र्यअनुसार सरकारले आदेश कार्यान्वयन गरिरहेको सहरजिस्ट्रार पौडेलले बताए। ‘संविधानअनुसार नागरिक अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशिका समेतलाई उल्लेख गर्दै आदेश जारी भएका छन्,’ सहरजिस्ट्रार पौडेलले भने, ‘अदालतको आदेशलाई संविधानको धारा १२६ अनुसार पनि अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ।’
पौडेलले बुधबारको बैठकमा मुख्य सचिव रेग्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘न्याय तत्काल दिनुपर्छ। न्यायबिना समाज चल्न सक्दैन।’ मुख्य सचिवकै भनाइअनुसार लकडाउनका बेला जनताका हकअधिकारका लागि आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिएको थियो।
आइजिपी ठाकुर ज्ञवालीले कतिपय आदेश अव्यावहारिक हुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको गुनासो गरेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पिसिआर परीक्षणबिना भित्र जान नपाइने आदेश गरेको थियो। अदालतमा उपस्थित सबैको टेस्ट गरेर साध्य नभएको गुनासो आएपछि आदेश ठीक भए पनि व्यवहारमा कठिनाइ भएको भन्दै अदालतले त्यसको विकल्पबारे छलफल गर्ने भएको छ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि रिट
सर्वोच्च आफैं केही बोल्दैन। आदेश, अन्तरिम आदेश दिन कुनै न कुनै रिट निवेदन दर्ता हुनुपर्छ। सर्वोच्चले कस्तो आदेश दिने भन्नेबारे रिट निवेदकको ठूलो भूमिका हुन्छ। कतिपय कानुन व्यवसायीले लोकप्रिय हुन व्यक्तिगत समस्यालाई समेत सार्वजनिक रिट निवेदन दर्ता गर्न आउने सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ। दैनिक रूपमा कानुन व्यवसायीहरू भीड बनेर बहसमा आउने गर्छन्।
सर्वोच्चले लकडाउनको अवधिमा २८ वटा रिट निवेदन दरपीठ ९दर्ता गर्न नमिल्ने० भनेर आदेश दिएको थियो। ‘कतिपय व्यक्तिगत कुरालाई सार्वजनिक बनाउने दाउमा सस्तो लोकप्रियताका लागि रिट लिएर पुग्ने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो। रिट निवेदनमा स्तरीयता आउन नसकेको सर्वोच्चको गुनासो छ। ‘सामान्य इस्यु पनि लिएर आउँछन्। धेरै कुराको अध्ययन–अनुसन्धान गरेर रिट निवेदन आइदिए विषयमा स्तरीयता हुन्थ्यो,’ सर्वोच्चले भन्यो।
लकडाउनमा भएका केही आदेश
–अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीको रिट निवेदनमा कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमण र त्यसबाट फैलन सक्ने महामारी एवं विपद्पूर्वको जोखिमको विश्लेषण, मूल्यांकन एवं विपद् रोकथामको पूर्वतयारीका काम तत्काल गर्नू। नेपाल प्रवेश गरिने स्थलमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अनिवार्य रूपमा कडाइका साथ स्वास्थ्य जाँचको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नू। केही दिन, महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने र चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इरान आदि देशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणबिना प्रवेश नदिनू।
–अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीको रिटमा जारी गरेका विभिन्न अन्तरिम निर्देशिकाको प्रभावकारी रूपमा पालनाको सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले विवरणसहितको कार्ययोजनासहित उपस्थित हुन बोलाइएको।
–अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलको रिटमा कम आय भएका विपन्न व्यक्ति तथा परिवार पहिचान गरी नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन भन्ने सरकारको नारा कार्यान्वयन गर्नू। क्वारेन्टिन बनाउँदाको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुशरण भएरनभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नू। विदेशबाट आएकालाई होम क्वारेन्टिनमा राख्ने कार्यलाई घनीभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्नू।
–अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलेको रिटमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएका बेड, आइसियु, भेन्टिलेटरलगायत सुविधाको उपभोग कोभिड–१९ रोकथाममा परिचालन गर्नू। स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, औषधि उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न रहने श्रमिकहरू, जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न श्रमिकहरू एवं सुरक्षाकर्मीहरूलाई जोगाउन व्यवस्था गर्नू।
–अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलको रिटमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकको मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य तथा जीवनमात्र जोखिममा हुँदा रक्षा गर्ने राज्यको प्राथमिकताको विषय हुन्छ। राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिवेदन तत्काल तयार गर्न लगाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम उपचार व्यवस्था मिलाउनू।
–बंगलादेशमा अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थीलाई तत्काल फर्काइ अभिभावकको जिम्मा लगाउनू। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखिेकी हुन् ।
