अमेरिका दूतावासले भन्यो: अब नेपालका लागि एमसीसी उपलब्ध हुँदैन
एजेन्सी
बीबीसी/संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको बारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको छ।
उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकी धारणा आएको हो।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।
अमेरिकाको पछिल्लो धारणा यस्तो छ
अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन। यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्।”
अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको उल्लेख गरेको छ।
उसले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचान सहितका क्षेत्रमा काम गरेको जनाएको छ।
सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइको अर्थ विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरिकी भनाइ छ।
यसअघि अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। तर दुवै देशले एमसीसी अनुमोदनको विषयबारे त्यसबेला कुरा भए नभएको खुलाएका थिएनन्।
एमसीसी के हो?
नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत विक्रम सम्वत २०७४ साल भदौ महिनामा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि झण्डै ६० अर्ब रूपियाँ अनुदान दिने भनिएको छ।
त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रूपियाँ थप गरी ती दुवै परियोजना प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्झौता अनुमोदनका लागि सघाउने वाचा गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीकै दलभित्र त्यसलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने आवाजहरू उठिरहेको छ।
गएको फेब्रुअरी महिनामा नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले उक्त सम्झौता परिमार्जन विना पारित गर्न नहुने राय व्यक्त गरेको थियो। कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले त्यसमा फरक मत राखेका थिए।
त्यही समयको आसपासमा बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा उक्त सम्झौताबारे नेपाल र अमेरिकाबीच छलफल चलेको भन्दै त्यसको संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएका थिए।
अघिल्लो वर्षको असार ३० मा अर्थमन्त्रालयले एमसीसी अनुदान सम्झौतापत्र संसदमा दर्ता गराएको थियो।
उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको समयसीमा मङ्गलबारसम्मका लागि तोकिएको भएपनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
विवादित विषय यस्ता छन्
नेपालमा एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएका विवाद राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक सामरिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। त्यस अन्तर्गत एमसीसी उक्त रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशय व्यक्त हुने गरेका छन्।
नेपाल भ्रमण गरेका कतिपय अधिकारीले त्यस्तो किसिमको धारणा राखेका भन्ने विवरण आएपनि यसै वर्षको ज्यानुअरीमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एमसीसी कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको बताएको थियो।
दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ।
खासगरी बुटवलबाट गोरखपुर जोड्ने भनिएको प्रसारणलाइनलाई लक्षित गर्दै उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठाउने योजनाको भारत सरकारले पनि समर्थन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको परियोजनामा तेश्रो देशलाई उल्लेख गरिएको भन्दै नेकपाका कतिपय नेताले त्यसलाई आपत्तिजनक भनेका थिए।हिमालपोस्टबाट साभार
