भरतपुर महानगरपालिकाको छैठौँ नगरसभा सम्पन्न: ४ अर्ब १५ करोड बराबरको बजेट पारित
चितवन/भरतपुर महानगरपालिकाको बुधवार सुरू भएको छैठौ नगरसभा आज सम्पन्न भएको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र उप प्रमुख पार्वती शाह ठकुरीद्वारा प्रस्तुत ४ अर्ब १५ करोड बराबरको बजेट पारित गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।
शुक्रबार सम्पन्न छैटौँ नगरसभामा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक वर्ष ०७७ र ०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिईन् । उप प्रमुख पार्वती शाह ठकुरीद्वारा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि बजेट पेश गरेकी थिईन् । प्रमुख तथा उपप्रमुखद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि नगर सभा सदस्यहरूले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
नगरसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमप्रति सकारात्मक तथा रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सुझाबहरू आएका थिए । ति सुझावहरुलाई समेटदै अघि बढ्ने महानगर प्रमुख रेणु दाहालले जानकारी दिइईन् ।
समापन समारोहमा नगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख पार्वती शाह, प्रमुख प्रशासकीयय अधिकृत प्रेमराज जोशी, वडा नं २१ का अध्यक्ष चित्रसेन अधिकारी, वडा न १० का अध्यक्ष तथा प्रवक्ता अरूण पीडित भन्डारीले छैटौँ नगर सभाको समापन समारोहलााई सम्बोधन गर्दै पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गर्न सबैको सामुहिक प्रयास आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए।
नीति कार्यक्रम सँगसँगै आउँदो वर्षका लागि विनियोजित बजेट कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगार सिर्जना गर्न केन्द्रित छ ।
त्यसैगरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा सोको उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध महानगर बानाउन बजेट केन्द्रित भएको छ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख रेनु दाहालले सिङ्गो विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसले ल्याएको संकट सामना गरिरहेको भन्दै सिंगो मुलुक तथा महानगर पनि विपत्तिसँग जुधिरहेको बताईन्। महानगरले कोरोना संक्रमणसँग जुध्न भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल र कोभिड १९ प्रयोगशाला स्थापना गरेको भन्दै उहाँले सबै वडामा क्वारेन्टिनको स्थापना गरिएको जानकारी दिईन्।
महानगरपालिकाले बितेका तीन वर्षमा साना ठूला गरी करीब ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, भएको जानकारी दिईन् । महानगरपालिकामा हालसम्म १४ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, ६ वटा निर्देशिका, ३३ वटा कार्यविधि, ४ वटा मापदण्ड तथा एक आचार–संहिता गरी ६४ वटा कानुनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको उनले जानकारी दिईन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख दाहालले कृषकलाई व्याजमा अनुदान, एक कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना गरिने, बीउबिजन र मल वितरणमा अनुदान दिने, पुरिएका र जीर्ण सिंचाई नहरहरूको पुननिर्माण गरिने, कृषि उपजहरुलाई सहज रूपमा बजारसम्म लैजानका लागि कृषि क्षेत्रसम्म पुग्ने पूर्वाधारहरुको विस्तार गरिने, सबै हाटबजारहरुमा स्वदेशी उत्पादनमात्र बिक्री गर्न “हाम्रो हाटबजार स्थानीय उत्पादन” कार्यक्रम संचालन गरिने उहाँले जानकारी दिईन्।
शुक्रवार सम्पन्न नगर सभाले कृषि बिमाअन्तर्गत किसानको उत्पादनको बिक्री वितरणलाई पूर्ण सुरक्षण प्रदान गरिने, महानगरस्तरीय आधुनिक भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिने, सीड बैंकको स्थापना गरेर किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराइने, कृषि सहकारी संस्था, कृषक समूह तथा व्यावसायिक कृषकहरुले पाँच वर्षभन्दा बढी समयका लागि भाडामा लिएको वा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको १५ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा व्यावसायिक खेती गरेमा त्यहाँबाट वर्षैभरी उत्पादन हुने उपजको सहज बजारीकरणका लागि बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न अनुदान प्रदान गरिने नीति पारित गरेको छ।