ओम्नीसँग एन–९५ मास्क किन्दा तीन करोड घोटाला
स्वास्थ्यले ४६२ को रेस्पिरेटर मास्कलाई ८२९ हाल्यो
पत्रपत्रिकाबाट
स्वास्थ्य सेवा विभागले एन–९५ मास्क दुई सय ६५ मा किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ओम्नीसँग आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग तीन करोड मूल्य बढी तिरेर एन–९५ रेस्पिरेटर मास्क खरिद गरेको तथ्य फेला परेको छ। उक्त मास्कको प्र्रतिथान अनुमानित लागत चार सय ६२ रुपैयाँ राखेको स्वास्थ्यले ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठमा आफैंले तयार पारेको लागतभन्दा तीन सय ६७ रुपैयाँ बढाएर आठ सय २९ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। स्वास्थ्यले ओम्नीसँग किन्न सम्झौता गरेको ८० हजार मास्कको प्रतिथान तीन सय ६७ का दरले हिसाब गर्दा दुई करोड ९३ लाख ३९ हजारभन्दा बढी मूल्य पर्न गएको देखिन्छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिद गर्नुअघि प्रतिस्पर्धाबाट दुई सय ६५ मा एन–९५ मास्क किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा वार्ताका माध्यमबाट किन्दा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्न खोजिएको मेडिकल सामग्रीको ठेक्का रद्द गर्दै ओम्नीसँगको सेटिङमा ६ सय ६७ बढी तिर्नेगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले सम्झौता गरेको विषय स्वास्थ्यमा चर्चा चल्ने गरेकोमा त्यसलाई लेखा समितिले पुष्टि गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग ठेक्का रद्द गरेपछि पछिल्लो समय खरिद गरेको मास्कलाई भने प्रतिथान दुई सय ४५ रुपैयाँ हालेको छ। ओम्नीसँगको विवादित ठेक्का रद्द गरेको विभागले करिब एक महिनाअघि ६ करोड १२ लाख मूल्यबराबरको २ लाख ५० हजार थान एन–९५ रेस्पिरेटर मास्क खरिद गरेको हो।
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीसँग भएको ठेक्का रद्द गर्दा विभागीय प्रमुखको हैसियतले आफैं गरे पनि खरिद प्रक्रियाको नेतृत्व आफूले नगरी अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको लेखा समितिको प्रारम्भिक ठहर छ। अन्य मेडिकल सामग्री पनि लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्य राखेर सम्झौता गरेको नेपाली रुपैयाँमा लागत अनुमान गरेर डलरमा सम्झौता गर्दा मूल्यमा तलमाथि पर्न गएकोे विषय लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा। खेम कार्कीलाई अनधिकृत रूपमा खरिद कार्यमा संलग्न गराएको पाइएको भन्दै समितिले उनलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार स्वास्थ्यले पेस गर्न नसकेको जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका नदिई स्वास्थ्यले असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई ओम्नीलाई ठेक्का दिने काम गरेको लेखा समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
ओम्नीले २०७६ चैत २० गते दोस्रो लटको मेडिकल सामग्री ल्याउने भने पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १९ गते नै ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थयो। खरिद सम्झौता तोड्दा मन्त्रालयलाई पर्न गएको क्षतिको आँकलन नगरी ओम्नीले राखेको करिब ६ करोड धरौटी मात्र जफत गर्ने निर्णय गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिससहित पत्राचार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीको दबाब आइरहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभागको सिफारिसअनुसार अहिलेसम्म पनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न सकेको छैन।
ओम्नीसँग सम्झौता रद्द गर्दा राज्यलाई ९० करोडभन्दा बढी क्षति भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूको आँकलन छ। लेखा समितिले समेत म्याद बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्द गरेको र क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको ठहर गर्दै स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग जवाफ मागेको छ। स्वास्थ्यले लेखा समितिलाई ओम्नीसँगको कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार भने पनि जफत भए÷नभएको प्रमाण दिन सकेको छैन। कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पु¥याएको क्षतिको असुलउपर नगरी उल्टै सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरी गैरकानुनी रूपम भुक्तानी दिएको विषयमा समेत लेखा समितिले चासो देखाएको हो।
लेखा समितिका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग किनेको पोर्टेबल पिसिआर मेसिनसमेत स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सिफारिस नै नगरीकन विज्ञ सल्लाहकार डा। खेम कार्कीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले प्रतिथान २६ लाख रुपैयाँ हालेर पाँच थान पोर्टेबल पिसिआर मेसिन खरिद गरेको थियो। ओम्नीले ल्याएको पोर्टेबल पिसिआर मेसिन गुणस्तर नै यकिन नगरी स्वास्थ्यले हतारहतार वितरण गरेको थियो। ती मेसिनले काम गर्न नसकेकाले अहिले थन्काएर राखिएको छ। लेखा समितिले त्यस विषयमा पनि प्रश्न उठाएको हो। लेखाले गुणस्तरको वास्तै नगरी मेसिन बुझ्नुको कारण स्वास्थ्यसँग मागेको छ।
लेखा समितिबाट प्राप्त कागजातमा स्वास्थ्य सेवा विभागले इन्फ्रारेड थर्मोमिटर ९गन० प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खरिद गर्दा अधिकतम चार हजार रुपैयाँ लागत मूल्य राखेकोमा ओम्नीसँग खरिद गर्दा सात हजार आठ सय रुपैयाँ हालेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रले भने ओम्नीसँग खरिद सम्झौता भएकै समयमा उस्तै स्पेसिफिकेसनको थर्मोमिटर २५ सय हालेर ल्याएको थियो। स्वास्थ्यले ओम्नीसँग करिब एक करोड २० लाख मूल्यबराबरको पन्ध्र ९१५० सय थान इन्फ्रारेड गन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीले मिलेमतोमा लागत अनुमानमा वृद्धि गर्दै ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलका उच्च अधिकारीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। लेखा समितिले निकालेको प्रारम्भिक निष्कर्षले पनि त्यो कुराको पुष्टि गरेको छ।
लेखा समितिका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा स्वास्थ्यले गम्भीर कमजोरी गरेको बताए। प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नै नभएको अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्तामा सहभागी गराउनु र कोटेसन माग्नुले ओम्नीसँग मिलेमतो थियो भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको उनले बताए। ‘खरिद कार्यमा मूल्यांकन समितिको भूमिका नदेखिनुका साथै महानिर्देशकले अनधिकृत रूपमा विज्ञ सल्लाहकार लगायतलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ, सम्झौताबमोजिम दुई दिन म्याद बाँकी छँदै सम्झौता तोडेर ओम्नीलाई अदालत जाने बाटो राख्नुले विभागका महानिर्देशकको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ,’ लेखा समितिका सचिव डा। पाण्डेले भने, ‘ओम्नीको सामान तत्काल प्रयोग गरेर मिलेमतोमा काम गर्नु र मास्कलगायत सामग्री लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्यमा सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ। खरिदमा पु¥याएको क्षतिको रकम पनि ओम्नीबाट असुलउपर गरेको देखिँदैन।’,
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर मेडिकल सामग्री खरिदको विषयमा प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको बताए। लेखा समितिले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिन समय मागेकाले छिट्टै बैठक बोलाएर यसबारे विस्तृत छलफल गरिने पाण्डेले जनाए।
सेनाले ल्याएको पिसिआर किट काम नलाग्ने
सेनाले चीनबाट खरिद गरेको ल्याएको करिब २८ हजार थान पिसिआर रिएजेन्ट किट प्रयोगमा ल्याउन समस्या भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्रोतले बताएको छ। सेनाले प्रति पिसिआर परीक्षण किट २२ सय हालेर ६ करोड मूल्यभन्दा बढीको २८ हजार थान खरिद गरेको थियो। ती किट प्रयोगमा ल्याउन समस्या देखिएपछि स्वास्थ्यले थन्क्याएर राखेको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट
