ललितानिवास जग्गा प्रकरण : गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिलगत्तै मुद्दा दर्ता गर्दै सीआईबी
पत्र पत्रिकाबाट
काठमाडौं । ललितानिवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान पूरा गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले केही दिनमै जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा सीआईबीले गरेको अनुसन्धानबारे आइतबार साँझसम्म निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसको केही दिनमै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ठगी आरोपमा सजाय माग गर्दै दोषीमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ । गृहले केहि दिन देखि अध्ययन गरिरहेको यो विषयलाई आइतबार नै अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी गरिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नक्कली मोही खडा गरेर किनबेच भएको सो जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि ठूला व्यापारी, कानुन व्यवसायी सचिवसम्म जोडिएका छन् । सीआईबीले कारबाही सिफारिस गरेकामा पूर्वमुख्य सचिव एवं हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी र सुधीर शाह छन् ।
सीआईबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते गरी ठगी गरेकाहरूको अनुसन्धान पूरा गरेर १६ माघमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ । सो फाइलको विषयमा गृह मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो । सीआईबीले अध्ययन गरेको फाइलमा १ सय ५० भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
मुख्य योजनाकार भनिएका डा.शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपर मार्केटका मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, गेहनाथ भण्डारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । सीआईबीले यो प्रकरणमा मुछिएका सबैसँग बयान लिइसकेको छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्रदेखि नक्कली मोहीसम्मको प्रमाण भेटिएकाले सोहीअनुसार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने सीआईबी स्रोतले जनायो ।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्ने काम तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले गरेका थिए भने प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदार थिए । सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिकरण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
। जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको अवस्थामा छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ ।
बालुवाटार वरपर काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको २ सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १३ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कर्मचारीहरूकै योजनाबद्ध संलग्नता रहेको थियो ।
२०६२ सालमा छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा। ढकाल र सुवेदीलगायतले सो जग्गा सस्तोमा किनेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए ।
नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको जग्गा सरकारी नाममा दर्ता
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले किनेको ललितानिवासको जग्गा सरकारका नाममा नामसारी गरिएको छ । शुक्रबार मात्रै मुख्य सचिवको निर्देशनमा दुबै जनाको जग्गा सरकारी नाममा नामसारी भएको उच्च स्रोतले जनायो ।
गत बुधबार मात्रै अख्तियारले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरे पनि नवीन र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । उनीहरूले आफ्नो नाममा रहेको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिएपछि प्रतिवादी नबनाइएको अख्तियारको जिकिर छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा बुधबार अरूलाई मुद्दा दर्ता गरे पनि सरकारले भने नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको नामको जग्गा अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइपूर्व नै मालपोतले सरकारको नाममा खिचेको हो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतमको निर्देशनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखलाई पौडेल र रेग्मीको नाममा कायम भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको मालपोत स्रोतले जनायो ।राजधानी दैनिकबाट
