देउवाको पेलाइले कांग्रेस विवाद उत्कर्षमा, प्रतिरोध गर्न पौडेल पक्ष रणनीति बनाउँदै
पत्रपत्रिकाबाट
महेश्वर गौतम/काठमाडौं /बहुमतको बलमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । २६ मंसिरबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएपछि संस्थापन समूहले शुक्रबार बहुमतका आधारमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने र २०७७ फागुनमा १४औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको संस्थापनबाहेकका नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह भने कांग्रेस इतिहासमा नै पहिलोपटक बहुमतका बलमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल थप गरेको र यसले पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने भन्दै निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन मागसमेत गरेका छन् ।
देउवाले उनीहरूको अनुपस्थितिमा नै केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप गर्नेलगायतका महŒवपूर्ण निर्णय गरेपछि पौडेल समूह सोविरुद्ध रणनीति बनाएर नै प्रतिरोध गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
शुक्रबार केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयप्रति रणनीति बनाउन भन्दै महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा असन्तुष्ट समूहको बैठक बसेको थियो । बैठकले संस्थापन समूहको निर्णयले पार्टीलाई संकटतर्फ लैजाने भन्दै निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै आइरहेका नेता पौडेलले निर्णय नसच्चाए आफूहरू कार्यकर्तामाझ जाने बताए ।
‘बहुमतको निर्णय देखाएर पार्टीलाई धरापमा पारियो, गलत मनसायबाट निर्णय भएको छ, निर्णय सच्याउनुपर्छ,’ निर्णय नसच्चिए देशभरका कार्यकर्तामाझ जान्छौं ।’
रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता
‘बहुमतको निर्णय देखाएर पार्टीलाई धरापमा पारियो, गलत मनसायबाट निर्णय भएको छ, निर्णय सच्याउनुपर्छ,’ निर्णय नसच्चिए देशभरका कार्यकर्तामाझ जान्छौं,’ नेता पौडेलले पत्रकारहरूसँग भने । उनले गत वर्षको मंसिरमा भएको महासमिति बैठकले गरेका निर्णयसमेत सभापतिले केन्द्रीय समितिबाट उल्टाएको दाबी गरे ।
‘१ हजार २ सय महासमिति सदस्यले बैठकबाट गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ भन्दैमा मिच्ने रु,’ उनले भने, ‘२८ विभागलाई ४७ बनाएर पद बाँड्न खोजियो ।’
– रणनीति बनाउन महामन्त्री शशांक निवासमा बैठक
–निर्णय नसच्याए कांग्रेसमा दुर्घटना निम्तने चेतावनी
–महासमिति बैठकले गरेको निर्णय उल्टाइएको आरोप
–विधानका धारासमेत निलम्बन गरिएको दोषारोपण
सभापतिले विधानका केही धारा निलम्बन गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन् । संस्थापन इतर समूहको बैठकमा महामन्त्री डा। शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरू सहभागी थिए । तर, निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेका सिटौला समूहका नेताहरू भने सहभागी थिएनन् ।
आगामी फागुनमा चार वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद थपको निर्णयसँगै केन्द्रीय समितिले २०७७ मंसिरबाट महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएको छ । यस्तै, विधानमा व्यवस्था भएको २८ विभागलाई नाघेर संस्थापन समूहले ४७ विभागको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
असन्तुष्ट समूहले भने २०७७ मंसिरमा नै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आइरहेको छ । सो समूहले संस्थापन समूहले ल्याएको कार्यतालिकालाई महाधिवेशन लम्ब्याउने खेलको भएको आरोपसमेत लगाउँदै आइरहेको छ ।
उनीहरूले मंसिरमा महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने भन्दै महाधिवेशन लम्ब्याउन साघुरो घेराको कार्यतालिएका देखाइएको आरोप लगाएका छन् । यस्तै, विधान मिचेर विभाग गठनको प्रस्ताव ल्याइएको र बहुमतका आडमा जबर्जस्ती स्वीकृत गरिएकोप्रति समेत असन्तुष्ट समूहको आपत्ति छ । राजधानी दैनिकबाट
