भुकम्प पिडितको त्रिपाल किन्दा नक्कली बिल
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पपीडितका लागि त्रिपाल खरिद गर्दा नक्कली भ्याट बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर कम्पनीले मन्त्रालयलाई त्रिपाल आपूर्ति गरेको पाइएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिए ।
‘नक्कली भ्याट बिल देखिएपछि हामीले ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग दाबी गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसमध्ये करिब दुई करोड रुपैयाँ त्रिपाल र अन्य रकम स्टेसनरी सामानबापत बिलको हो ।’
सहरी विकास मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार लक्कीले १४ हजार ७ सय ८४ थान त्रिपाल बेचेर एक करोड २३ लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी लिएको थियो । उसले सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य विभिन्न संस्थालाई गरेर त्रिपाल खरिदबिक्रीमा दुई करोडभन्दा बढीको कारोबार देखाएको थियो ।राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार भूकम्पपछि सरकारी निकायमा त्रिपाल उपलब्ध गराएका दर्जनभन्दा बढी कम्पनी छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । अरू केही कम्पनीले पनि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको भेटिएको एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ । तर महानिर्देशक मैनालीले अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै लक्कीबाहेक अरू कम्पनीले त्रिपाल खरिद र बिक्रीमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भइनसकेको बताए ।
झूटो धन्दा १लामो समय राजस्व प्रशासनमा काम गरेका एक सहसचिवको भनाइमा सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोबिना यसरी त्रिपाल बेच्न सम्भव छैन ।
‘कि त त्यो कम्पनीले बिल मात्रै दिएर रकम भुक्तानी लिएको हुनुपर्यो । अथवा भन्सार छलेर ल्याएको सामान सरकारी निकायमा बेचेको समेत हुन सक्छ । बजारमै फुटकर रूपमा त्रिपाल संकलन गरेर महँगोमा बेचेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।सहरी विकास मन्त्रालयमा झन्डै १५ हजार थान त्रिपाल बेचेको भनिएको लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजले त्रिपाल उपलब्ध नगराई बिल मात्रै दिएर भुक्तानी लिएको हुन सक्ने पनि राजस्वका ती अधिकारीले बताए । त्यसो गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयबाट लक्कीका नाममा गएको भुक्तानी सञ्चालकले झिकेर सम्बद्ध कर्मचारीलाई ‘घूस’ बुझाएका हुन सक्छन् ।
अर्कोतर्फ भन्सार छली गरेर वा बजारबाट खुद्रा उठाएर पनि त्रिपाल आपूर्ति गरेको हुन सक्छ । तर अनुसन्धानबाट के खुलेको छ भने लक्कीले जुन कम्पनीबाट त्रिपाल किनेको भनेर रकम भुक्तानी गरेको छ, उसैबाट पैसा फिर्ता पनि लिएको छ । ती अनुसन्धान अधिकृतको भनाइमा ‘केवल राजस्व प्रशासनलाई झुक्याउन कारोबार गरेको देखाइएको हो ।’ उसले त्रिपालबाहेकका अन्य सामान बिक्री गर्दै आएकामा करिब ९० प्रतिशत कारोबार सरकारी निकायसँग हुने गरेको खुलेको छ ।
गत वर्षदेखि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलीका फाइलमाथि अनुसन्धान थालेको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन क्रममा लक्कीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको थियो । उसले कहाँबाट त्रिपाल किन्यो भन्ने खुलाउन सकेन । किनेको भनेर देखाएका कम्पनीहरूमा गरेको भुक्तानी फर्जी भएको पुष्टि भयो ।
‘उसले सहरी विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल बेचेको त भेटियो तर त्यो सामान कहाँबाट किनेको हो भन्ने खुलेन, कम्पनीका सञ्चालकले पुष्टि पनि गर्न सकेनन्’ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ । राजस्व स्रोतका अनुसार त्रिपाल नै उपलब्ध नगराई भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको उक्त बिल फर्जी पनि हुन सक्छ । महानिर्देशक मैनालीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएकाले राजस्व छलीबाहेकका विषय नहेरिएको बताए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
