अवैध सम्पत्ति थुपार्नेविरुद्ध सरकार आक्रामक
पत्रपत्रिकाबाट
केशवप्रसाद पाण्डे/काठमाडौं /सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट गरिने वित्तीय लगानीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्न पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कार्य गर्दै आइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि पहिलोपटक आक्रामक कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नयाँ आर्थिक अपराधका रूपमा रहेका यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको कार्ययोजनामा १० वटा रणनीतिक योजना समेटिएका छन् । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि साझा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका लागि भएका सन्धि सम्झौताको पक्षराष्ट्रका रूपमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कार्ययोजना तयार पारिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भुसालले नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायलाई सक्रिय बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमार्फत गरिने वित्तीय लगानी नियन्त्रणको प्रयास थालिएको बताए ।
‘समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तीय अपराधको जोखिमबाट बचाउने गरी कार्ययोजनालाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ भुसालले भने ।
कार्ययोजनाअनुसार जोखिम मूल्यांकनको नियमित अद्यावधिक गरी सोहीअनुरूपको योजना निर्माण गरिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार संस्थागत र कानुनी संरचना निर्माण गर्ने तथा अपराध अनुसन्धानमा पद्धति विकास गरी वास्तविक धनीको सूचना संकलन र कालो धनको सूक्ष्म निगरानी गर्ने गरी रणनीति तय गरिएको छ ।
सोअनुसार अब आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा हातहतियारको निर्माण तथा ओसारपसारमा सूक्ष्म निगरानी गरिनेछ भने यसका लागि नियमन र अनुसन्धानकारी निकायलाई स्रोत सम्पन्न बनाई सक्रिय बनाइने भएको छ । कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहित गर्न समयावधिसहितको योजना समेटिएको छ ।
कार्ययोजनाका उद्देश्य
कार्ययोजनामा जोखिम मूल्यांकन गरी जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कानुनी तथा संस्थागत संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सापेक्षित बनाई सुदृढ बनाउने, वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित सूचना संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय प्रणाली तथा सुधारका लागि निरोधात्मक तथा नियमनकारी निकाय सघन रूपमा लागू गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । यसैगरी, आतंकवाद, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यात्मक स्वतन्त्रता र विश्लेषणात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारीता बढाउने कार्यक्रम कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सघन रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने, अपराध नियन्त्रणका लागि पारस्परिक कानूनी सहायता, सुपुर्दगी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदानको संयन्त्रलाई फराकिलो बनाउन थप रणनीति तय गरिएको छ ।
नियमन र अनुसन्धानकारी निकायका लागि पाठ्यक्रम पारित
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजनाअनुसार नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायका लागि पाठ्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीअनुसार विभिन्न तालिम, वर्कसप र सेमिनारका लागि आवश्यक सामग्री समावेश गरी पाठ्यक्रम तयार पारेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भुसाल कार्ययोजनालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सामग्री समावेश गरी सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउन पाठ्यक्रम तयार पारिएको बताउँछन् ।
पाठ्यक्रम तयार पारिएका नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, सहकारी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्, चार्टर्ड एकाउन्टन संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र मातहतका सूचक संस्थाहरू छन् । यसैगरी, अनुसन्धानकारी निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार कार्यालय तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य निकायसमेत रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
