२२ सय ठेक्काको समय थप्न नियमावली संशोधन १, पप्पुले रोक्यो काम, ‘पुराना ठेक्काको म्याद नथप्दा काम ठप्प
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ/ २ हजार २ सय ठेक्काको समय थप्न सार्वजनिक खरिद नियमावली पुनस् संशोधन गर्ने गृहकार्य थालिएको छ । नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसके पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको एक मन्त्रीले बताए ।
अहिलेको नियमावलीमा कर्मचारीलाई लागेमा ठेक्काको समय थप्न सकिने व्यवस्था छ । तर, कर्मचारीले जोखिम मोल्न नचाहेर समय नथपेपछि उक्त व्यवस्था हटाई एक वर्षसम्म अनिवार्य समय थप्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गरेका हुन् । सोहीअनुसार संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो ।
काम अधुरै रहे पनि समय थप नहुँदा २ हजार २ सय ठेक्का अलपत्र बनेको भन्दै नियमावली संशोधन गराउन निर्माण व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीलगायत भेट गरी आफ्ना माग राखिरहेका छन् । यस वर्ष मात्र तीनपटक नियमावली संशोधन भइसकेको छ । साउनमा संशोधित आठौं संशोधनले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै व्यवसायीले पुनस् संशोधन माग राखेका हुन् । आठौं संशोधनमा ठेक्काको म्याद थपसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नहुँदा संशोधनको विकल्प नभएको उनीहरूको दाबी छ । ‘नवौं संशोधन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘पुराना ठेक्काको म्याद नथप्दा काम ठप्प भएको छ । कतिपय चालु आयोजनासमेत बन्द भएका छन् ।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले व्यवसायीले दिएका ज्ञापन–पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको बताए । ‘नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्छ, थप जानकारी भएन,’ उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले पनि संशोधन सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिने हो तर अहिलेसम्म लिएको छैन,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीकै मागअनुसार सरकारले गत वैशाख ३० मा छैटौं, जेठ २३ मा सातौं र ०७६ साउन १६ मा आठौं संशोधन गरेको थियो । ‘पहिलापहिला म्याद थप नहुँदा पनि आयोजना चालु हुन्थे, काम गर्दै जाने र काम सकिएपछि म्याद थपसँगै भुक्तानी दिने गरिन्थ्यो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले आठौं संशोधनमा म्याद थप गर्न नपाइने भन्ने छ, यसबारे स्पष्ट नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।’
यसअघि सरकारलाई आफूहरूले एक पटक मौका दिनुपर्यो भनेको र त्यसको सदुपयोग नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्दा आपत्ति नरहेको सिंहले बताए । ‘सरकारले निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा काममा ढिलाइ भएको हो, यसैका लागि मौका दिन भनेका हौं,’ उनले भने । ठेक्का लागेपछि रुख हटाउनुपर्ने, बिजुलीका पोल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र घरजग्गाको मुआब्जा नटुंगिँदा निर्माणको काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट ।
