स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अनावश्यक दबाब : १ सय ६० भन्दा बढी स्थानीय तह अधिकृत विहीन
केशवप्रसाद पाण्डे
केशवप्रसाद पाण्डे /काठमाडौं / देशका १ सय ६० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त रहेको छ । प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा ती स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार दाङ उपमहानगरपालिका बाहेक बाँकी १० वटै उपमहानगरपालिका, १ सय १० नगरपालिका र ६० गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कामकारबाहीमा समस्या उत्पन्न भइरहेको गुनासो सर्वसाधारणको छ । मन्त्रालयले भने कर्मचारी समायोजनलगायत कारणले कर्मचारी अभाव भएको र छिट्टै पदपूर्तिको क्रम थालिने बताएको छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारीले लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिस भएको र तिनीहरूलाई छिट्टै पदस्थापन गरिने तयारी गरिएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारीकै अभावमा स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न सकिएको छैन अब भने छिट्टै पूर्ति गरिनेछ ।’ सहसचिव अधिकारीले भने । उनले लोकसेवाबाट सिफारिस भई आएका अधिकृतलाई योग्यताक्रम ९मेरिट०को आधारमा पदस्थापन गरिने बताए ।
बहालवाला तथा यसअघि प्रशासकीय अधिकृत भई काम गरेका अधिकृत भने जनप्रतिनिधिका अनुचित दबाब झेल्नुपर्ने तथा बजेट र योजनालगायतका नीतिगत निर्णयमा जनप्रतिनिधिले अनावश्यक भूमिका खोज्ने गर्दा काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले भने झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएर कर्मचारीले काम नगर्ने र जनप्रतिनिधिको भावनाअनुसार चल्न नसकेको बताउने गरेका छन् । सरकारले खटाउँदासमेत कतिपय कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नचाहने गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताइन्छ । त्यस्तै, गएका समेत छोटो समयमा नै सरुवा हुने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफूलाई अटेर गर्ने गरेको भन्दै सरुवा माग गरी आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्ने गरेको मन्त्रालयल स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षमा एउटै गाउँपालिकामा आठ जनासम्म प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएको पाइएको छ ।
महानगरपालिकामा विशिष्ठ श्रेणी अर्थात् सचिव, उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव स्तरका र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहने गर्छन् ।
जनप्रतिनिधिले अनुचित दबाब दिन्छन्, झेल्नै कठिन
मन्त्रालयले भने बढुवामार्फत रिक्त स्थानमा पदपूर्तिको तयारी भइरहेको बताएको छ । मन्त्रालयले १ सय ५० को संख्यामा कर्मचारी बढुवाको तयारी भएको र उनीहरूलाई बढुवापछि योग्यता क्रमअनुसार स्थानीय तह छनोट गराई आवश्यक स्थानमा पठाइने बताएको छ ।
सहसचिव अधिकारी लोकसेवा आयोगले समेत स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिस गरेकाले समस्या लामो समयसम्म नरहने बताउँछन् ।
कर्मचारी सरुवाको लबिङमा सांसद
पछिल्लो समय मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको माग गर्दै सांसद मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न भन्दै दैनिक ८ देखि १० जना सांसदहरू मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । सांसदहरूले आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा माग्ने, कर्मचारीसँगको व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा सरुवा माग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।राजधानी दैनिकबाट
