अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै
पत्रपत्रिकाबाट/भीम गौतम
विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले नेपालसहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै गएको देखाएको छ । दक्षिण एसियाको झण्डै दुई तिहाईभन्दा बढी अर्थतन्त्र ओगेटेको भारतमा आएको आर्थिक मन्दी र यसको कारणका साथै अन्य देशहरूको आर्थिक विकासमा देखिएको उत्तारचढावको कारण यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्रको जोखिम बढाएको तथा भारतमा परेको आर्थिक मन्दीको असर प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने नदेखिएपनि अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिएको हो । निर्यात कम, कृषि उत्पादनमा गिरावट नआउनु तथा रेमिट्यान्समा असर नपरेको कारण प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा असर नपरेपनि भारतप्रतिको व्यापार परनिर्भरताले यसमा असर पार्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मंगलबार विश्व बैंक गु्रप र इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिज ९आईआईडीएस० ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवदनमा आप्रवासी प्राप्त देशहरूमा भौगलिक तनाव र तेलको अनिश्चिमताले मूल्यमा पार्ने प्रभावको कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्नसक्ने जनाएको छ ।
रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमी आएमा वित्तीय प्रणालीमा असर गर्नसक्ने जनाएको छ । यस्तै, मौसम प्रतिकुलताको प्रभाव पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको औंल्याइएको छ । मौसिममा प्रतिकलता आए कृषि उत्पादनमा असर गर्ने र यसले गरी निवारणमा असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गरिबी न्यूनीकरण उल्लेख्य रहेपनि जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा ६।३ प्रतिशतको र सन् २०२१ मा ६।७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा यी राष्ट्रहरूमा लगानी र व्यापारमा अत्याधिक अनिश्चिततता बढाको उल्लेख गरिएको छ ।
चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७।१ प्रतिशत रहने भएपनि नेपालको सन्दर्भमा सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६।४ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६।५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२० र २१ मा कृषितर्फको वृद्धिदर ४ प्रतिशत, उद्योगको क्रमश ८।३ र ८।८ सेवा क्षेत्रको समान ७।२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७।४ रहने जनाइएको छ भने पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २।४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । छिमेकी देश भारतको वृद्वदर ६।९ प्रतिशतको अनुमान गरिएको छ । निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने र सिमापार ऊर्जा व्यापारको लागि रूपरेखा तय गर्ने चुनौति रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अन्य देशको तुलना फरक रहेको उल्लेख गरिएको छ । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्री प्रमुख अर्थशास्त्री डा। हान्स टिमरले नेपालको आर्थिकस्थिती अन्य देशको तुलनामा फरक खालको रहेको बताए।
थोरै निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्तणरको चुनौति रहेको उनको भनाई छ । प्रतिवेदनले विश्वव्यापी जीडीपीमा आएको कमी र व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा आएको स्थिरताको प्रभाव दक्षिण यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालिन औषतभन्दा कम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यी देशको चालू खाता घाटा घटेको र यस्तो घाटा प्राय आर्थिक मन्दीको समयमा उठ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फिती वञ्चित सिमा भित्र नै केन्द्रित देखिएता पनि खाद्यको मुद्रास्फीति अधिक देखिएको उल्लेख गरिएको छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । बजारका अवरोध हटाउने तर स्थानीय तहले नै कर उठाउने लगायतका काम गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झनै बढ्दै जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । स्थानीय सेवा प्रवाहामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखी यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूले विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकतामा राखको र विकासको लागि एक पटक केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण दुबैंको आवश्य कता पर्ने उल्लेख गरिएको छ । विकेन्द्रीकरणबाट विकासको लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर अन्तरक्रिया र स्रोत बाँडफाँडको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसया क्षेत्रको विकेन्द्रीकरणमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि उच्च रहेपनि स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन क्षमतालाई बढाउनु पर्ने जनाएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख अर्थशास्त्री टिमरले अधिक विकेन्द्रकरण खतरा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहामा सुधार गर्नु पर्ने बताए । नेपालस्थित विश्वका बैंकका नेपाल निर्देशक फारिसले यो प्रतिवेदनले नेपालसहित विकेन्द्रकरणमा गएका दक्षिण एसियाली मुलुकको अबस्था बारे चित्रण गरेको बताए। नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना अबसर रहेपनि थुप्रै चुनौति रहेका बताए। स्थानीय तहको क्षेमता अभिवृद्वि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए ।राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं आईआईडीएसका अध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एसियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकोले यसको असरबारे प्रतिवेदनले औल्याएको बताए । उनले नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, निर्यात कम, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नघटेकोले नेपालमा कम असर पर्ने देखिएपनि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेमा असर पर्न सक्ने औंल्याए ।
प्रतिवेदनले नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाको विकेन्द्रिकरणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको बताउँदै उनले सेवा क्षेत्रलाई विकेन्द्रित गरेपनि नीतिगत क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरणले समस्या आउनेतर्फ औल्याएको उल्लेख गरे । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाललले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयनको अभावमा दीगो विकास लक्ष हासिल गर्न प्रभाव पार्ने सचेत बन्नुपर्ने बताइन् । बिपन्न ५० कानुन बने पनि समन्वयनको अभावमा कार्यन्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ । अब स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीयता अर्थहीन हुने भन्दै उनले काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौति रहेको उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट
