सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : लिम्पियाधुरा समेटी नक्सा बनाऊ
पत्रपत्रिकाबाट
सविन शर्मा /काठमाडौं / संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारत सरकारले गत २ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूभागलाई आफ्नो क्षेत्रमा समेटेपछि समितिले सरकारको आधिकारिक धारणा माग्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सीमा अतिक्रमणको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान नभए सो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार बसेको समिति बैठकले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सो क्षेत्रलाई नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम राख्न तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । दुई देशबीचको कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान नभएमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत नेपाल सरकारलाई सुझाव छ ।’
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नक्सा तयार पारेको विषयमा नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, नेपाली नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई एक ठाउँमा उभिन समितिले आग्रह गरेको छ । ‘यो नक्सा त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ,’ समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले लिम्पियाधुराको काली ९स्थानीय भाषामा कुटीयांदी० नदीलाई सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका हौं ।’
आमनेपालीले भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेका बेला नेपाल र भारतबीच अन्य सीमा विवादको समेत स्थायी समाधान गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कालापानीलगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई समितिले अनुरोध गरेको छ ।
समिति बैठकमा सांसदले उठाएका विभिन्न सवालको नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जवाफ दिएका थिए । समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । तर, उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्याल उपस्थित भएकी थिइन् । उनले हाल प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै लिम्पियाधुराको कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना भएको बताइन् ।
समितिले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझाएर सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट समितिमा बोल्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अतिक्रमण गरेर नक्सा जारी गरेको विषयमा भारतीय पक्ष वार्तामा बस्न तयार सन्देश पठाएको जानकारी गराइन् ।
६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि हडपेको भारतीय पक्षले विदेश मन्त्रालयमार्फत आफूहरू वार्तामा बस्न तयार रहेको जानकारी नेपाललाई दिएको उनले समितिमा जानकारी गराइन् । ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार ढुक्क छ । कानुनी हिसाबले वैधानिक बनाएर अगाडि बढाउन राष्ट्रिय एकता देखिएको ऊर्जा दिएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यही ऊर्जासहित सरकारले भारतसँग वार्ताका लागि पहल सुरु गरिसकेको छ । भारतबाट सकारात्मक सन्देश पनि प्राप्त भएका छन् ।’
सुगौली सन्धिपछि नेपालसँग नक्सा बनाउने प्राविधिक नहुँदा भारतबाटै ल्याएर बनाएको र त्यसमा पनि कालापानी नेपाली भूभाग नै उल्लेख भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । उनले अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गरिरहेको बताइन् । ‘भारतको विदेश मन्त्रालयका सचिव विजय गोख्लेबाट यसबारे छलफल गरौं भन्ने जानकारी दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले भारतीय पक्षसँग यसबारे संवाद अघि बढाउने काम थालिसकेको छ ।’
बैठकमा बोल्दै २०२५ सालअघि भारतकै सहयोगमा बनेका नक्सामा यी तीनै भूभाग नेपालतर्फ नै रहेको भारतले नै स्विकारेको जानकारी मन्त्री अर्यालले दिइन् । ‘सन् १८२७ देखि १८५६ सम्मका भारतले नै बनाएका नक्सामा समेत कालापानी र लिपुलेक नेपालमा समावेश गरेको तथ्य छन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कालापानी भारतले नै आफ्नोतर्फ पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको हो । यो विवाद अझै समाधान हुन नसकेको हो । अझै पनि भारत प्रस्ट हुन नसकेको हो ।’
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका नरहेको उनको दाबी थियो । ‘लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै सिमाना हो । नक्कली नक्सा बनाएर कालापानी भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको हो,’ अर्यालले थपिन्, ‘हामीलाई एक इन्च पनि विदेशी भूमि चाहिँदैन, हाम्रो भूमि पनि दिँदैनौं ।’
यस्तै, समिति बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले नेपालले पर्याप्त सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको स्विकारे । उनले सीमा सुरक्षाको विषय गृह मन्त्रालय मातहत रहेको भन्दै सुरक्षाकर्मीको अभावले सीमा सुरक्षा दिन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘दार्चुलामा हामी सुरक्षाकर्मी थप्दै छौं ।’
यसैगरी, पहिलोपटक समिति बैठकमा उपस्थित भएका समिति सदस्य एवं नेकपा अध्यक्ष दाहालले नेपाल र भारतको सीमाको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको बताए । उनले सीमा समस्या आपसी छलफल र संवाद गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘सीमा समस्यालाई अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने समय भएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण ग¥यो भने झन् समस्या पैदा हुन्छ ।’
उत्तेजना फैलाएर समस्या समाधान नहुने उनले बताए । आफूहरूले एक इन्च पनि भूमि नछोड्ने र अरूहरूको पनि एक इन्च भूमि नलिने उनले बताए । उनले भने, ‘हामी एक इन्च पनि भूमि छोड्न सक्दैनौं र हामीलाई कसैको एक इन्च भूमि पनि चाहिएको छैन ।’
सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो भनेर स्पष्ट भनिएको उल्लेख गर्दै सो विषय दोहो¥याइरहनुनपर्ने दाहालको तर्क छ । नेपालमा सीमाको विषयलाई लिएर अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको उनले बताए । भारतले गत २ नोभेम्बरमा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । भारतले उसको नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । राजधानी देनिकबाट
