५८ वर्षअघि लिम्पियाधुरामा जनगणना गराउँदा

भारतले अहिले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा नाकाबन्दीभन्दा खराब हो, कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान भयो भने भयो, नभए विकल्प सोच्नुपर्छ

पत्रपत्रिकाबाट

 |  प्रकासित मिति : २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०५:१५

भैरव रिसाल/ म पहिलोपटक ०१८ साल जेठमा दार्चुला पुगेँ । त्यतिवेला म केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा काम गर्थें । ०१८ सालको छैटौँ राष्ट्रिय जनगणनामा म जोनल अफिसर थिएँ । मलाई सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लामा खटाइएको थियो । जोनल अफिसरका रूपमा ०१८ सालमा डोटी, बैतडी र डडेलधुरा टोलीको नेतृत्व गरेको थिएँ । त्योवेला दार्चुला बैतडी जिल्लाअन्तर्गत पथ्र्यो । त्यसवेला देशभर जम्मा ३५ जिल्ला थिए । जिल्लाको संख्या ७५ पु(याउने वेलामा दार्चुला बैतडीबाट र बझाङ डोटीबाट अलग भएको हो । अहिले भारतले कब्जा गरेका लिम्पियाधुराछेउका गब्र्याङ, नाभी र गुन्जी त्यो वेला नेपालमै थिए । मैले त्यहाँका बासिन्दालाई पनि जनगणनामा सामेल गरेँ । त्यो वेला जनगणना गराउँदा कहीँबाट विरोध भएन । मैले पिथौरागढमा गएर जनगणना गरेको भए पो विरोध हुन्थ्यो ।

म लिम्पियाधुरा त पुगिनँ, तर मेरो टोलीका खरदार कमलपोखरीका स्थायी बासिन्दा ऋषिराज द्विवेदी लिम्पियाधुरासम्म पुग्नुभयो । उहाँसँग मुखिया र गणक पनि सँगै गए । गब्र्याङ, नाभी र गुन्जी पुगेर उनीहरू फर्किए । त्यसवेला विवाद थिएन । देशका अन्य भूभागमा जस्तै त्यहाँ पनि सामान्य किसिमले जनगणना भयो । त्यसवेला म बैतडीबाट भारतको पिथौरागढ हुँदै धार्चुला पुगेँ । त्यहाँबाट महाकालीको झोलुंगे पुल तरेर नेपाल प्रवेश गरेँ र सदरमुकाम खलंगा गएँ । त्यहाँबाट बझाङ हुँदै खप्तड पुगेर डोटी सदरमुकाम सिलगढी पुगेँँ । सिलगढी हाम्रो मुकाम थियो । डोटी, बैतडी, डढेल्धुरा र बझाङ मेरो कार्यक्षेत्र थियो ।

तत्कालीन समयमा दोस्रोपटक ०३५ सालमा गाउँ फर्क अभियानका अध्यक्ष विश्वबन्धु थापासँग बझाङ हुँदै दार्चुला गएको थिएँ । विश्वबन्धु थापाको त्यो वेला मान्यता थियो– ‘आफ्नो मुलुक घुम्दा आफ्नै मुलुकको माटो मात्रै टेक्नुपर्छ । भारतीय भूमि भएर जानुहुँदैन ।’ हामी महाकालीको पूर्वी किनारैकिनार बैतडी पुग्यौँ । डोटी जाँदा काठमाडौंबाट त्रिभुवन राजपथ हुँदै वीरगन्ज, त्यहाँबाट भारतको रक्सौल भएर कैलालीको सिमाना पुगियो । त्यहाँबाट डोटीको सदरमुकाम सिलगढी पुगिन्थ्यो । यसरी काठमाडौंबाट सिलगढी पुग्न सात दिन लाग्थ्यो । त्यहाँबाट म फिल्ड भिजिटमा डडेलधुरा, बैतडी हुँदै भारतको धार्चुलाबाट पुल तरेर दार्चुला पुगेको अहिले सम्झिरहेको छु । मसँग श्रीमती पनि साथमा गएकी थिइन् । वास्तवमा त्यो वेला मेरो चेतना भौगोलिक अवस्था, सौन्दर्य बुझ्ने खालको थिएन । मेरो सम्पूर्ण ध्यान थियो कि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भनेअनुसार जनगणना गर्ने ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, थिरबहादुर रायमाझी । जुन जिल्ला क्षेत्रको जनगणना गर्ने हो, त्यो क्षेत्रको नक्सा उहाँले हातले कोरेर दिनुहुन्थ्यो । उहाँ भूगोलविद् हो कि होइन थाहा भएन, तर उहाँले दिएको नक्सा बोकेर जानुपथ्र्यो । उहाँले बनाइदिएको नक्सामा हाम्रो पश्चिमको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म थियो । त्यही नक्सा बोकेर म दार्चुला गएको थिएँ । त्यसहिसाबले लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्म जानुपर्ने मेरो कार्यादेश थियो ।

लिम्पियाधुरा त्यसवेला मान्छे बस्न सक्ने अवस्थामा थिएन । तर, त्यो ठाउँभन्दा अगाडि गब्र्याङ, गुन्जी, नाभी गाउँमा मानिसको बसोवास थियो । गर्मीमा त्यहाँका मानिस माथि लेकमा बस्थे, जाडोमा तल बेसी झर्थे । त्यो वेला जनगणना असारमा हुन्थ्यो । हामी पहिला घरको लगत लिएपछि मान्छेको लगत लिन्थ्यौँ । जेठको अन्तिममा घरको, असार आठ गते जनगणना दिवसका दिन जनगणनाको परिणाम दिनुपथ्र्यो । त्यतिवेला मेरोअन्तर्गतका कर्मचारीहरू विशेष गरी गणकहरूले मैले उल्लेख गरेका गाउँमा पुगेर जनगणना गरेका थिए । मेरै निर्देशनमा उनीहरूले गणना गरेका थिए । त्यतिवेला त्यो क्षेत्रमा भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद थिएन । लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो थियो । त्यो क्षेत्रमा भारतीयको उपस्थिति
पनि थिएन ।

०१५ सालको चुनावमा बैतडी जिल्लामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । तल्लो भाग र माथिल्लो भाग । चुनावमा गब्र्याङ, गुन्जी, नाभीका मानिसले मतदान गरेका छन् । निर्वाचन आयोगसँग यसको प्रमाण हुनुपर्छ । त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पहिलो प्रमाण यो हो । ०१८ साल असार ८ गते जनगणना दिवसका दिनसम्म मैले नै गराएको जनगणनामा उनीहरू समावेश छन् । यो दोस्रो दह्रो प्रमाण हो । राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा पनि त्यहाँका मानिसले मतदान दिएका थिए । उनीहरूले गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा पनि भाग लिएका छन् । यी सबै प्रमाण सरकारसँग छ । त्यसकारण लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो भन्ने आधार प्राप्त गर्न धेरै आइतबार पर्खिरहनुपर्दैन ।

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्धपछि भारतीय सेनाले कालापानीमा कब्जा जमायो । कालापानी यस्तो रणनीतिक महत्वको ठाउँ हो कि त्यहाँबाट तिब्बतका धेरै भू–भाग देखिन्छन् । रणनीतिक महत्वको ठाउँ भएकैले भारतले आँखा गाढेछ । त्यतिवेला चर्चा सुनिएअनुसार राजा महेन्द्रसँग सोझै विरोध गर्ने सोच थिएन । भारतले पञ्चायतको सशक्त विरोध नगरोस्, सकभर त समर्थन नै गरोस् भन्ने महेन्द्रको सोच थियो भन्ने सुनिन्छ । तर, यसको यकिन प्रमाण छैन ।

सायद त्यतिवेला राजा महेन्द्र र हिन्दुस्तान सरकारबीच सहमति भयो– हिन्दुस्तानले पञ्चायतको कडा विरोध नगर्ने, नेपालले कालापानीमा भारतीय सीमा रक्षक फौज राख्न दिने । लिखत छ कि छैन थाहा छैन, तर यो चर्चा पहिलेदेखि अहिलेसम्म छ । पञ्चायत जोगाउने राजाको स्वार्थ र त्यो स्वार्थको दाउमा हिन्दुस्तानले कालापानीमा अर्धसैनिक बल राख्ने स्वीकृति लिएको भनिँदै आइएको छ । यसबारे विस्तृत अध्ययन भएर यकिन विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यतिवेला यो विषयले जति चर्चा पाउनुपर्ने थियो, पाएन । किनभने त्यो वेला हामी नेपालीले कालापानीको महत्व बुझेका थिएनौँ ।

पञ्चायत जोगाउने राजाको स्वार्थ र त्यो स्वार्थको दाउमा हिन्दुस्तानले कालापानीमा अर्धसैनिक बल राख्ने स्वीकृति लिएको भनिँदै आएको छ । यसबारेमा विस्तृत अध्ययन भएर यकिन विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यतिवेला यो विषयले जति चर्चा पाउनुपर्ने थियो, पाएन किनभने त्यो वेला हामीले कालापानीको महत्व बुझेका थिएनौँ ।

वीरेन्द्र राजाको कार्यकालमा कालापानीको सीमा विवादका बारेमा चर्चा–परिचर्चा भएको छ । किनभने त्यसवेला मानिसको चेतना बढ्दै गयो । पञ्चायतको विरोध गर्नेका लागि पनि यो विषय एजेन्डा बन्यो । राजनीति गर्ने लोभी–पापीले यो विषयको विरोध गर्दा पद पाइँदैन भन्ने जबर्जस्त मान्यता बोकेर पनि बसेका थिए । पछि नेपालको भूगोल के हो भन्नेमा पनि चर्चा भयो । हिन्दुस्तान र चीनको सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल सुरु भयो ।

पञ्चायत ढलेपछि बल्ल यो विषयले अलिकति चर्चा पायो । एकपटक बागजारमा मोडल हस्पिटलको एउटा हलमा सीमासम्बन्धी बैठक आयोजना गरिएको थियो । म पनि सहभागी थिएँ । भूगोल पढेका डा। मंगलसिद्धि मानन्धरसँग मेरो विवाद भयो । मैले भनेँ, ‘लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो हो । मैले नै जनगणना गराएको हुँ ।’ मानन्धरले भन्नुभयो, ‘प्रमाण छैन, केही छैन । सीमासम्बन्धी विषयलाई हावादारी बनाउनुहुँदैन ।’ म अलिक कस्सिएँ । यदि लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भूमि नमान्ने हो भने म यो बैठक बहिष्कार गर्छु भनेँ ।

बैठकले पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा समिति बनायो, जसले डेढ–दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार ग(यो । समितिमा म, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली, चैतन्य मिश्र, डा। सुरेन्द्र केसी, श्याम श्रेष्ठलगायत थियौँ । लुम्सालीजीले डोटीमा गएर लिम्पियाधुराको लिखत नै ल्याउनुभयो । कालापानीमा फौज आइसकेपछि त्यहाँका मानिसले भनेछन्, ‘हामी नेपाललाई नै तिरो तिर्छौं, भारतलाई तिर्दैनौँ ।’ बुद्धिनारायणजीले बेलायत र अमेरिकाबाट नक्सा नै ल्याउनुभयो । यी सबै प्रमाण राखेर हामीले सरकारलाई विस्तृत विवरण बुझायौँ ।

सुगौली सन्धिका वेला अंग्रेजले बेइमानी गर्दा हामीले दुःख पाइरहेका छौँ । त्यतिवेला कालीपूर्वका भूभाग नेपालको रहने भनियो । तर, कालीको मुहान कुन हो भन्ने उल्लेख गरिएन । काली भनेको लिम्पियाधुरा नै हो । कम्तीमा यो लेखिदिएको भए विवाद आउँदैनथ्यो । यो नलेखेको हुनाले अस्पष्टतामा टेकेर हिन्दुस्तानले खेलिरहेको छ । हामीले सुगौली सन्धिपछि गंगा मैदानसम्मको नेपाली भूभाग छाड्नुपर्ने अवस्थामा गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायहरूले काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने कुरालाई धेरै चासो दिएनन् होला ।

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र हिन्दुस्तानबीच सन् १९५० मा सन्धि भयो । त्यो सन्धिको दफा ८ ले सुगौली सन्धि खारेज गरिदिएको छ । दफाले त्यसभन्दा अगाडि नेपाल र अंग्रेजशासित भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौता खारेज गरेको छ । त्यसअनुसार लागू हुने हो भने हाम्रो सिमाना टिष्टादेखि सतलज हुन्छ, दक्षिणमा गंगा मैदानसम्म पुग्छ । अंग्रेजले हिन्दुस्तान छाड्दा राणा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका थियो रे ।

प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर जमिन लिन तयार थिए, तर भारदारले नमान्दा उनको केही लागेन । भारदारको तर्क थियो रे– ‘अहिलेकै मुलुक त राजनीतिक रूपमा धान्न गाह्रो भइसकेको छ । सचेत, अंग्रेजको विरोधमा उत्रिएर बसेकालाई नेपालमा गाभ्दा हाम्रो राज्य रहँदैन । कुर्ता–पाइजामा लाउनेहरूले हामीलाई टिक्न दिँदैनन् ।’ त्यतिवेला हामीले दाबी गरेको भए विशाल नेपाल आउँथ्यो । मलाई लाग्छ, यसको सान्दर्भिकता अझै कायम छ । सन्धिका अरू दफा कार्यान्वयन भएको छ, त्यो मात्रै कार्यान्वयन भएको छैन ।

भारतीय सुरुमा लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकसम्म आए । त्यसपछि कालीको मन्दिर स्थापना गरेर कुवाजस्तो ठाउँबाट बगेको हिमनदीलाई यही हो काली नदी भनेर पेल्दै कालापानीसम्म आए । तर, नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुराको अर्को पनि आधार छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै पनि नदीको नाम रहने तीनवटा आधार हुन्छ, एउटा, नदीको लम्बाइ । दोस्रो, पानीको मात्रा वा प्रवाह । तेस्रो जलाधार क्षेत्र । तीनवटै आधार हेर्दा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, यसमा विवाद नै छैन ।

उद्धवदेव भट्ट ०१५ सालमा प्रजापरिषद्बाट बैतडीमा चुनाव लड्नुभएको थियो । पछि उहाँ परराष्ट्र सचिव र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि हुनुभयो । उहाँले मसँगै भन्नुभएको थियो– ‘भैरवजी कालापानीको मुद्दा छिन्नु हुन्न । अहिले हामी कमजोर छौँ, नेपाल कमजोर छ । यो मुद्दा कायम राख्नुपर्छ । किनभने संसार सधैँ यस्तै रहिरहँदैन । एक दिन हाम्रो आवाज बढी, जग्गा कब्जा गर्ने शक्तिको आवाज कम हुने वेलामा सल्टाउनुपर्छ । अहिले नै टुंग्याउनुहुँदैन, टंग्याएर राख्नुपर्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो– ‘सन्धि गर्नुहुँदैन ।’ उहाँ दिवंगत भइसक्नुभयो । उहाँको भनाइलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नै लिनुपर्छ । दोस्रो, म आफैँ ज्युँदो प्रमाण हुँ, लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो हो ।

नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको क्षेत्रमा चीन र भारतबीच सम्झौता हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलनको उल्लंघन हो । अहिले भारतको तर्फबाट नयाँ नक्सा आएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । अब नेपालले गम्भीरताका साथ मित्रताको परिभाषा बदल्नेतिर सोच्नुपर्छ । हामी माटोप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने वेला आएको छ ।

हाम्रा ऐतिहासिक कागजपत्र नष्ट गर्ने ऐन रहेछ, कागजपत्र धुल्याउने ऐन । मैले ०१५ सालको मतदाता नामावली खोजेँ । त्यो पाइएन । राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो चुनावको मतदाता नामावली पनि भेटिएन । थिरबहादुर रायमाझीले दिएको हातेनक्सा पनि पाइएन । ०१८ सालको जनगणनाको लगत ९नेपाली कागजमा लेखिएको० पनि पाइएन । ती महत्वपूर्ण अभिलेख भेटिएमा लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो दाबी गर्ने थप आधार हामीसँग हुनेछ । अब यो ऐन छ भने खारेज गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण कागजात धुल्याउँदा धेरै नै घाटा पुग्छ भन्ने यथार्थ सबैले मनन गर्नुपर्छ ।’ ००८ साल असोज ७ गते भारतीय नागरिक गोविन्दनारायण राजा त्रिभुवनका सेक्रेटरी नियुक्त भए । सुगौली सन्धिको मूल कपीसहित नेपालका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेज त्यहीवेला उनीबाट गलत भयो कि भन्ने पनि आशंका छ ।

कालापानीका विषयमा नेपाल र भारतबीच खास वार्ता हुन सकेको छैन । अब वार्ता हुँदा नेपालले सिंगो लिम्पियाधुरासम्मको जमिन दाबी गर्नुपर्छ । ०७२ सालमा भारत र चीनले लिपुलेकका बारेमा सम्झौता गरे । तर, हाम्रो अनुपस्थितिमा हाम्रो भूमिका विषयमा दुई देशले निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैनथे । यो मित्रताको मापदण्ड होइन । नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको क्षेत्रमा चीन र भारतबीच सम्झौता हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलनको उल्लंघन हो । अहिले पनि भारतको नयाँ नक्सा आएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन ।

अब नेपालले गम्भीरताका साथ मित्रताको परिभाषा बदल्नेतिर सोच्नुपर्छ । हामी माटोप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने वेला आएको छ । एकपटक पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यलाई राष्ट्रले सम्मान गर्ने भयो । तर, उपहार के दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी थियो । पछि निर्णय भयो, उहाँलाई सम्मानस्वरूप नेपाली माटो दिने । त्यही गरियो । माटोको महत्व हाम्रो नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्छ ।

राज्यले लिम्पियाधुरासम्म सुरक्षा निकाय राख्नुपर्छ । पहिले नै राख्नुपथ्र्यो । दार्चुलाको सीतापुरमा नेपाल प्रहरी ६ महिना मात्रै बस्न सक्ने अवस्था छ । यसलाई १२ महिना बस्न सक्ने बनाउनुपर्छ । भारतले अहिले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा नाकाबन्दीभन्दा खराब हो । सन् १९८१ देखि हालसम्म नेपालमा १६ जना र भारतमा १० जना प्रधानमन्त्री भए ।

प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाबाबु स्वयं लिपुलेक पुग्नुभएको छ, तर कालापानीबाट अगाडि बढ्न उहाँ सक्नुभएन । उहाँ लिम्पियाधुरा पुग्ने गरी जानुभएको थियो । त्यसयताका १६औँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अन्यथा देशप्रति उहाँको दायित्व पूरा हुँदैन । हुन त सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्छौं भनेको छ, यसका लागि सरकारले एउटा अवधि तोक्नुपर्छ । त्यसवेलासम्म कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान भयो भने भयो, नभए विकल्प सोच्नुपर्छ । नयाँ पत्रिकाबाट