व्यवसायीले यसरी छल्छन् कर : सरकारबाट लिन्छन् तर बुझाउँदैनन्
पत्रपत्रिकाबाट
भवनाथ प्याकुरेल /काठमाडौ / व्यावसायिक संस्थाहरूले सरकारबाट सुविधा लिए पनि कर नतिर्दा ठूलो मात्रामा राजस्व छली हुने गरेको पाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सम्बन्धी कानुनमा व्यावसायिक संस्थाहरूले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको कर फिर्ता दिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानबमोजिम व्यवसायीले आफूले फिर्ता लिनुपर्ने रकम लिने गरे पनि सामान बेच्दा तिर्नुपर्ने भ्याट रकम नतिर्दा कर छली हुने गरेको हो ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले व्यावसायिक संस्थाहरूले ऐनको सो दफाले दिएको सहुलियसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरेर कर फिर्ता लिने तर आफूले तिर्ने कर नतिर्ने प्रवृत्ति तथा भन्सार कार्यालयहरूबाट राजस्व चुहावट हुने गरेका कारण राजस्व छलीको क्रम बढेको बताए । राजस्व छली रोकिन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार गत वष भन्दा ५२ अर्ब राजस्व घट्न पुगेको बताए । गत वर्ष भन्सार कार्यालयले झन्डै ९९ अर्ब ९२ करोड राजस्व उठाएको थियो भने यस वर्ष ८९ अर्ब ९३ करोड मात्रै उठाउन सफल भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । राजस्व चुहावट निरन्तर भइरहे पनि रोक्न नसक्नु र व्यवसायीले राजस्व जम्मा गर्नुभन्दा बढी सुविधा लिइरहने प्रवृत्तिले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको हो । पुँजीगत लाभ करमा प्रभावकारिता हुन नसक्नुमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पनि प्रभुख भूमिका रहेको पूर्वकार्यवहाक महालेखापरीक्षक खत्रीले जानकारी दिएका छन् । उनले कर कानुन प्रभावकारी हुन नसक्दा त्यसले पनि समस्या निम्तिएको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले बिगो र जरिवानासहित राजस्व छली गर्ने करिब ३ सयविरुद्ध ९ अर्ब ८१ करोडको माग दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसरी छली गर्नेमा भ्याट फिर्ता लिने तर नतिर्ने धेरै देखिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले बतायो ।
तर, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक दुर्गादत्त भण्डारीले व्यापारीले पहिले नै पैसा तिरेर ल्याउने गरेको हुनाले भ्याटबापतको रकम फिर्ता दिने गरिए पनि उनीहरूको सामान नबिकेकाले रकममा तलमाथि हुने गरेको जनाए । राजस्व चुहावट निरन्तर भइरहे पनि रोक्न नसक्नु र व्यवसायीले राजस्व जम्मा गर्ने भन्दा पनि बढी सुविधा लिइरहने प्रवृत्तिका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको हो
नेपाली वस्तु विदेश निर्यात गर्दा शून्य भन्सार दर लगाइने गरेको छ । तर, स्वदेशी उद्योगले नेपालमै सामान बेच्दा भने भ्याट बिल जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । व्यापारिले विदेशबाट कच्चा पदार्थ किन्दा लाग्ने रकमको १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
भन्सारबिन्दुबाट आयात हुने अनावश्क सामान रोक्न सरकारले तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको थियो । सो समितिले पेय पदार्थ, प्लास्टिकजन्य वस्तु, मासु, विलासिताका सामान र किताबमा भन्सार दर बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सो बमोजिम सरकारले यस आर्थिक वर्षमा केही विषयमा लागू गरे पनि धेरै विषयमा लागू गर्न सकेको छैन ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यसरी भन्सार बढाउँदा राजस्व घटेको बताए पनि यस्ता विलासिताको सामान भित्रने क्रम भने जारी नै रहेको भन्सार विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् । उनले पहिलेभन्दा केही प्रतिशत कम भए पनि सामान आउने क्रम नघटेको जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार कर छली गर्न व्यवसायीहरूले दुई किसिमको बयालेन्ससिट तयार पार्ने गरेका छन् । जसअनुसार व्यवसायीले बैंकलाई नाफा भएको स्टेटमेन्ट बुझाउने र कर कार्यालयलाई घाटा भएको बुझाउने गरेका छन् ।
यस कार्यमा लेखापरीक्षकको मिलेमतो हुने गरेको बताइएको छ । यस्ता कमजोरीलाई पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तबसम्म राजस्व बढ्ने सम्भावना नरहने पूर्वमहालेखापरीक्षक खत्रीले दाबी गरे । राजधानी दैनिकबाट
