गरिमाको बीउ नै नक्कली
पत्रपत्रिकाबाट
राजु चौधरी/ काठमाडौँ / धेरै फल्ने उन्नत जातको गरिमा भन्दै किसानलाई बिक्री गरिएको धानको बीउ अर्कै जातको भएको पाइएको छ । असोज बित्दा समेत बाला नलागेपछि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेको डीएनए परीक्षणमा बीउ गरिमाको जातसँग नमिलेको हो ।
भारतको रेनोभा सिड्स साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादनको गरेको बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिले ल्याएर नेपालमा बेचेको थियो । ‘पञ्जीकरण भएको गरिमा र अहिले बाला नलागेको धानको बीउको वंशाणुगत गुण र चरित्र मिलेन,’ नार्कका वैज्ञानिक सुशील सुवेदीले भने, ‘गरिमा भनी किसानलाई अर्कै बीउ बेचेर ठगी गरेको देखियो ।
बीउ नक्कली पुष्टि भएपछि सरकारले उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनीमाथि छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालस्थित आयातकर्ता कम्पनीको बीउ कारोबार इजाजतपत्र खारेज गर्न कृषि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, क्षति मूल्यांकन गर्न बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई एक महिना समय दिइएको छ ।
बीउबिजन केन्द्रका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान नेपालमा २०७२ सालमा दर्ता भएको थियो । यसको पाक्ने अवधि १२० देखि १२५ दिन हो । बोटको उचाइ १०० देखि १०५ सेन्टिमिटर हुन्छ भने उत्पादन क्षमता ५।८ देखि ६।३ मेट्रिक टन हो । गरिमा हाइब्रिडको मसिनो दाना हुन्छ ।
यो जातको धान तराई र भित्री मधेसमा सिफारिस गरिएको छ । यस वर्ष वितरण गरिएको बीउ भने ढिला पाक्ने प्रकृतिको रहेको नार्कले जनाएको छ । यो नक्कली बीउ मुलुकभर करिब १७ टन आयात गरी बिक्री गरिएको थियो । यो बीउ लगाएको हजारौं रोपनी क्षेत्रफलमा धानबाली पसाएकै छैन । बाला नलागेपछि किसानले हरियै गाँज काट्न थालेका छन् । किसानलाई फौजी किराको प्रकोपले थप सताएको छ ।
गरिमा हाइब्रिड बीउको स्रोत रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालि हैदरावादमा छ । नेपाल आयात गर्ने साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिका सञ्चालक देवानजंग चौधरी हुन् । चौधरीको कम्पनीले तीन पटक बीउ आयात गरेको थियो । पहिलो लटमा आयात गरिएको बीउमा समस्या नदेखिए पनि दोस्रो र तेस्रो लटमा गुनासो आएको उनले बताए । ‘बीउ उत्पादनकै क्रममा केही समस्या हुन सक्छ । उत्पादक कम्पनीलाई जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘यसमा मेरो गल्ती छैन । उतैबाट गरिमा भनेर त्यस्तो
बीउ दिएछ ।’
चौधरीले आयात गरेको बीउ सबैभन्दा बढी चितवनमा बिक्री भएको थियो । त्यहाँ प्रशान्त एग्रोभेटले बीउ बिक्री गरेको थियो । १३ हजार ४ सय ४ केजी खरिद गरेको एग्रोभेटले चितवनमा मात्रै ९ हजार केजी बेचेको थियो । बाँकी ४ हजार ४ सय ४ केजी रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लमजुङ, गोरखा र तनहुँलगायत जिल्लामा बिक्री गरिएको थियो ।
डीएनए प्रतिवेदन बिहीबारै राष्ट्रिय बीउबिजन समितिमा पेस गरिएको छ । बीउबिजन समितिका सदस्य सचिव एवम् बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र प्रमुख थापाले हाइब्रिडका नाममा गडबडी भएको बताए ।
अरू धान काट्ने बेला भइसक्दा गरिमा भनिएको धान नपसाएपछि राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको उल्लेख थियो ।
‘यसमा बाला निस्कन थप २० देखि २५ दिन र पाक्ने अवधि पनि दर्ता गरिएको गरिमा हाइब्रिड धानको भन्दा करिब १ महिना बढी लाग्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दर्ता गरिएको गरिमा जातको हाइब्रिड धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको धानको जातीय विशेषता ९विशेषगरी बाली अवधिमा० फरक पाइयो ।’ स्थलगत परीक्षणपश्चात् नार्कले प्राविधिक ९डीएनए० परीक्षण गरेको हो ।
थापाको नेतृत्वमा बनेको क्षति मूल्यांकन समितिमा प्रदेश, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, ज्ञान केन्द्र, धान वैज्ञानिकलगायत छन् । वास्तविक खेती र क्षति मूल्यांकन गरेर कृषि मन्त्रालयमा पेस गर्ने र त्यसपछि कृषि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति निर्क्योल गर्ने समिति संयोजक थापाले बताए ।
उनका अनुसार बिहीबार बीउबिजन बोर्ड बैठकले आयातकर्ताको लाइसेन्स र गरिमा हाइब्रिडलाई बीउ सूचीबाट खारेज गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ । खारेज भने मन्त्रिपरिषदबाट गराउनुपर्छ । ‘अब आयातकर्ताको कारोबार स्वत : रोकिन्छ । लाइसेन्स खारेज हुन्छ,’ थापाले भने, ‘जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने हुन्छ ।’ केन्द्रका अनुसार आयातकर्ता क्षतिपूर्ति दिन मौखिक रूपमा तयार छ ।
नार्कका वैज्ञानिक सुवेदीले आयातकर्तालाई बीउ उत्पादक कम्पनीले ठगेको भए भारतीय कम्पनीलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले कानुनी रायका आधारमा कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले गत सोमबार कान्तिपुरसँग डीएनए परीक्षणको प्रतिवेदनपछि आयातकर्तालाई मुद्दा चलाउने बताएका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने पनि बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउने उनको भनाइ थियो । कृषि सहसचिव सबनम पोखरेलले पनि नियमअनुसार किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने बताइन् । ‘क्षति मूल्यांकन गर्न समिति बनेको छ, त्यही समितिको सिफारिसका आधारमा किसानले क्षतिपूर्ति पाउँछन्,’ उनले भनिन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
