ब्रेटन–उड्स र आर्थिक मन्दी
हरि रोका
हरेक वर्ष ब्रेटन–उड्स संस्थाको वार्षिक मूल्यांकन बैठक हुने गर्छ । ७५ वर्ष पुगेकाले यो वर्ष अलि विशेष हुन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । यसका पछि केही सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा व्यावहारिक कारण छन् । सन् १९८० को दशकमा गरिएको ‘वासिङटन सहमति’ का नाममा चार दशकयता मुद्राकोष तथा विश्व बैंक नवउदारवादी आर्थिक नीतिको बाहक संस्था भएर काम गरिरहेका थिए ।
राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका आदिलाई खुम्च्याउँदै खुलाबजार प्रणाली अनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको भूमिका बढाउन सहजकर्ता संस्थाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर डेढ वर्षयता ‘भूमण्डलीकरण’ को अभियान अवरुद्ध हुनपुगेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि उनले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ को नारा लगाए । उनले विश्व व्यापार संघको ९डब्लुटीओ० को सामूहिक व्यापार सम्झौता विपरीत आयातित वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क २ सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढोत्तरी गरेपछि चीन–अमेरिका–युरोपबीच त्रि–पक्षीय व्यापार युद्ध घनिभूत हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकी प्रशासनले अख्तियार गरेको राष्ट्रवादी लोकप्रियतावादले भूमण्डलीकरणको मूल मुद्दा संकटमा परेको छ, यसले नवउदारवादको प्रखर हिमायती बनेका मुद्राकोष र बैंकको पहिचानमै संकट देखापरेको छ । यी दुवै संस्थामा सबैभन्दा ठूलो सेयरहोल्डिङ गर्ने, नीतिगत निर्णायकहरूको पनि नायक अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान सोचका कारण यी दुई जुम्ल्याहाको चार दशक लामो वैचारिक सोच, योजना निर्माण तथा संस्थागत कार्यान्वयनमै अन्योल देखिएको छ । गार्डियन पत्रिकाले यी दुई संस्थाको पहिचान संकटमा परेको उल्लेख गरेको छ ।
स्थापनाकालको उद्देश्य
‘उदारवाद’ भयंकर अनुदार हुँदाको परिणाम थियो, पहिलो विश्वयुद्ध । विकसित पुँजीवादी धनाढ्य मुलुकहरू बीचको अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले युद्ध निम्त्याएको थियो । संरक्षणवाद, बजारमा हस्तक्षेप, गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा कसुर तथा विनिमय दरमा प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन त्यस युद्धका मूल कारण थिए । पहिलो विश्वयुद्ध सकिएपछि पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिएन । त्यसले विश्व बजारमा बृहत मन्दी देखापर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटले नाजीवाद र फासीवादलाई मलजल गर्यो र फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध निम्तियो । ब्रेटन–उड संस्थाका संस्थापकहरू दुस्खदायी घटनाका कारक तत्त्वसँग परिचित थिए । सामाजिक न्यायसहितको पुँजीवाद स्थापित गरिएन भने उदारवादी पुँजीवाद टिक्न सक्दैन भन्ने उनीहरू बुझ्थे ।
दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेकै थियो । माथि उल्लेख गरिएझैँ कारण खोज्न गाह्रो थिएन । पुरानो विश्व प्रणाली प्रायस् ध्वस्त भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने भन्ने चिन्ता संस्थापकहरूमा देखिन्थ्यो । उनीहरू नाजी र फासीवादीहरूभन्दा पनि कम्युनिस्टबाट डर मान्थे । नयाँ विश्व प्रणाली निर्माणकै लागि जोन मिन्यार्ड किन्सले ‘जेनरल थ्योरी अफ इम्प्लवायमेन्ट, इन्ट्रेष्ट एन्ड मनी’ लेखेका थिए, त्यसलाई कार्यान्वयनमा बदल्ने कोसिस भइरहेको थियो । सन् १९४१ पछि अमेरिकी र बेलायती प्रतिनिधिले छलफललाई घनिभूत तुल्याए र आवश्यक विषय–वस्तुमाथि निर्णायक गृहकार्य गर्दै गए । अन्ततस् सन् १९४४ को जुलाईमा न्यु हेमेस्फेयर होटलमा नयाँ किसिमको विश्व प्रणाली खडा गर्न ४४ देशका प्रतिनिधिको भेला बोलाइयो ।
धेरै लामो छलफलपछि प्रतिनिधिहरू तीनवटा संस्था र तिनका अधिकारपत्र ९चार्टर्ड० निर्माणमा सहमत भए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीमा स्थायित्व दिनु थियो । यसले खासगरी विनिमय दर र अन्तर्राष्ट्रिय वक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा, वित्तीय स्थायित्व सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा पायो । ‘ग्याट’ सन् १९९५ पछि ‘विश्व व्यापार संघ’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न स्थापित गरियो । उच्च दरको रोजगारी वृद्धि तथा दिगो आर्थिक वृद्धिमा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन लगानी सहजीकरणका लागि विश्व बैंक स्थापना गरियो ९बेन स्टेल, दी व्याटल अफ ब्रेटन–उड्स, २०१३० ।
आत्मघाती कोल्टे फेराई
सन् १९८० को दशकमा सुरु ऋण संकटले तेस्रो विश्वका मुलुकहरू आक्रान्त बने । आकस्मिक रूपमा एकैपटक देखापरेको संकट टार्न मुद्राकोषले आलटाल र पक्षधरता देखायो । शीतयुद्धको समयमा उत्पादन गरिएको ऋण संकट खासगरी निजी क्षेत्रमा जम्मा भएको पेट्रोडलरको वित्तीय विस्तारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो । तान्जानियाका जुलियस नेरेरे तथा क्युबाका फिदेल क्यास्त्रोले त्यो आलटाललाई ‘डेब्टर कार्टेल’ भनेर आलोचना गरेका थिए । सो आलोचनामाथि सफाइ पेस गर्दै १९८३ मा विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विलियम क्लजेनले भने, ‘हामी आफैँले आफैँलाई सोध्न जरुरी छ, आफ्नो मुलुकले कस्तो जनदबाब धान्न सक्छ रु गरिब जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्न सक्छन् रु आफ्नो राजनीति प्रणाली, तिनले स्थापित गरेका संस्थाहरू कति हदसम्म गरिबीका लागि आफैँ जिम्मेवार छन् रु’
क्लजेन र उनका उत्तराधिकारीले ‘वासिङटन कन्सेन्सस्का’ नाममा दसबुँदे नीति तयार पारे । ती दस बुँदा मुद्राकोष तथा विश्व बैंकका १८९ सदस्य राष्ट्रहरूले पालन गर्ने सर्त थिए । ‘सिटी इन्सिच्युट अफ इन्टरनेसनल फिनान्स’ सँग तत्काल आबद्ध अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले ती दस बुँदालाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन् स् ९१० बजेट घाटा सकेसम्म कम गर्ने, ९२० राजनीतिलाई लक्ष्यमा राखेर गरिने सार्वजनिक खर्च सकेसम्म घटाउने र आर्थिक लाभ वा फिर्ता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएको क्षेत्रमा मोड्न, ९३० कर सुधार गर्ने, करको दायरा फराकिलो पार्ने सिमान्त ट्याक्स रेट ९धनीको धनमाथि० कटौती गर्ने ९४० वित्तीय उदारीकरण गर्ने ९बजारलाई ब्याजदर निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पने०, ९५० गैरपरम्परागत निर्यातको बृहत वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक एकीकृत विनिमय दर कायम गर्ने, ९६० परिमाणात्मक व्यापार बन्देजलाई हटाउने ९१० देखि २० प्रतिशतमात्र भन्सार दर कायम गर्ने०, ९७० वैदेशिक लगानीका विपक्षका सबै प्रावधान खारेज गर्ने, ९८० राज्य नियन्त्रित उद्यम निजीकरणमा लैजाने, ९९० प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज पार्ने सबै खाले नियमन खारेज गर्ने र अन्त्यमा ९१०० सम्पत्तिमाथिको अधिकार अक्षुण्ण राख्ने ।
यी सर्तहरूको सिकार संसारभरका गरिब किसान, मजदुर, वृद्ध, बालक, युवा, पिछडिएका अल्पसंख्यक जातजाति भए । सर्त पालन गर्छु भन्ने शासकहरूले भटाभट ऋण प्राप्त गर्न थाले । ‘भल्कर सक’ भन्दा अगाडि १५ अर्ब डलरमात्र भएको मुद्राकोष लगानी १९८० कै दशकभित्रै ४० अर्ब, सन् २००० मा सय अर्ब, सन् २०१० मा १ सय ४० अर्ब नाघ्यो । अन्य निजी ऋण तथा लगानी विस्तार कति हो कति । मुद्राकोषको हवाला दिँदै गार्डियनका ल्यारी इलोइट लेख्छन्, सस्तो ब्याजदका कारण कर्पोरेट ऋण १९ खर्ब डलर पुगेको छ । जसमध्ये ४० प्रतिशत सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्र मानिएका अमेरिका, चीन, जापान, जर्मन, ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली र स्पेनमा लगानी गरिएको छ । ऋणको साँवा–व्याजको किस्ता तिर्न नसक्दाको अवस्था सिर्जना हुँदै गएकाले छिटै अर्को मन्दीको खतरा बढाएको छ ।
तर स्वयं ब्रेटन–उड संस्थाहरू के सोच्छन् रु के उनीहरू १९८० को दशकमा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई मजवुत बनाउन थोपरिएका सर्तहरू उल्टाउँदैछन् रु जुलाई १६, २०१९ मा बैंक डे फ्रान्सले गरेको एक सम्मेलनमा आईएमएफका फर्स्ट डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्ट डेभिड लिप्टनको ‘कि–नोट स्पिच’ पढ्दा कोर्स करेक्सन होला जस्तो देखिँदैन । उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र व्यापार, लचकदार विनिमय दर, वित्तीय पुँजी आवागमनमा बिघ्नबाधा उत्पन्न नगर्ने पद्धति अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको स्थिर चरित्र हो । हाम्रा जस्ता बहुद्देश्यीय संस्था, खासगरी मुद्राकोषका लागि ‘यी चरित्र’ झन् बढी प्रासंगिक बनेका छन् ।’
नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको सहउत्पादनको रूपमा अत्यधिक परिचालन गरिएको नियमनरहित वित्तीयकरणका कारण सन् १९९० को दशकमा दर्जनौं मुलुक र प्रदेश संकटग्रस्त बने । रूस र मेक्सिको १९९७, दक्षिण–पूर्वी एसिया १९९८, अर्जेन्टिना २००२ मा आर्थिक संकटमा फँसेका थिए । सन् २००८र०९ मा विश्वव्यापी बृहत मन्दी फैलियो । विश्व अर्थतन्त्रले सन् २००७ कै तहमा आरोग्यता अझै हासिल गर्नसकेको छैन । संसारमा देखिएको यो अप्ठ्यारो चिर्न यो शताब्दीको दोस्रो दशक सुरु भएदेखि नै विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले ‘कोर्स–करेक्सनका’ लागि आह्वान गर्दै आएका छन् । सेप्टेम्बर २०१६ मा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ ई। स्टिगलिजसहित १३ अर्थशास्त्रीले एउटा अपिल जारी गर्दै भने, ‘बढ्दो असमानता सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण नीति अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ । ।।।कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि समाजको बृहत्तर उद्देश्य पूरा गर्न हुनुपर्छ । गरिब, असहाय तथा उत्पादनका साधन नभएका मानिसहरूको अर्थतन्त्रमा पहुँचलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’ तर मुद्राकोष र विश्व बैंकलाई अपिलले छोएको देखिएन ।
तीन महिनाअघि अर्जेन्टिनामा संकट निम्तियो, त्यहाँका राष्ट्रपति मोरिसिओ म्याक्रीसँगको मुद्राकोषको ‘विजिनेस टाइज’ नै त्यस संकटको मूल कारण थियो । केही साताअघि इक्वेडरमा आगो सल्कियो । लेनिन मुनेरोको सरकारको नीतिगत परिवर्तनले बेरोजगारीमा वृद्धि, जीवनस्तर ओरालो लाग्ने र असमानता बढ्ने काम दोहोरियो । वास्तवमा मुद्राकोषसँगको सहकार्यका कारण आम मानिसले पाइरहेका सुविधामा व्यापक कटौती नै असन्तुष्टिका मूल कारण थिए । ओरालो लाग्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन संजीवनी प्याकेज दिनु आवश्यक हुन्छ, वित्तीय संकुचन गर्ने होइन । तर सुनिँदैछ, मुद्राकोष तथा विश्व बैंकका पदाधिकारीहरू ‘सामाजिक खँदिलोपनका नाममा ‘अष्टेरिटी प्याकेज’ र संरचनागत समायोजन–२ अगाडि सार्ने तरखरमा छन् । आम जनसरोकारका सामाजिक कार्यक्रममा खर्च कटौती, कर्पोरेसनहरूका लागि उदारीकरणको निरन्तरता, पुँजीगत लाभमाथि कर कटौती, समग्रमा धनी व्यक्ति र मुलुकलाई पोस्ने र गरिबलाई नांगेझार पार्ने कार्यनीतिको निरन्तरता दिने तयारीमा छन् ९विजय प्रसाद, दी आईएमएफ कन्भेन्स इन वासिङटन, अक्टुबर १५, २०१९, ग्लोबट्रोटर० ।
सोच परिवर्तनको माग
जलवायु परिवर्तन यतिबेलाको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बन्नपुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, वन फँडानी तथा आगलागीका कारण कार्बनको अत्यधिक उत्सर्जन आदिले विश्व तापमान अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । यी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न संकल्पले पुग्दैन । नीतिगत फेरबदल, वैकल्पिक कार्ययोजना, निगमीय अत्यधिक लाभका लागि प्राकृतिक दोहनमा गरिने लगानीमाथि नियमन आवश्यक छ । तर ब्रेटन–उड संस्थाका पदाधिकारी दोहनमा आफैँ मिलेमतोमा संलग्न हुने आरोप छ ।
संरचनागत हिसाबले विश्व बैंक र मुद्राकोष दुवैमा अमेरिकाको भोटको सेयर सबैभन्दा बढी छ, क्रमशस् १५।९८ र १६।५२ प्रतिशत । यही कारण दुवैका ‘गभर्निङ बडी’ मा अमेरिकाको हैकम चल्छ । निर्देशक पाउने लोभमा मुद्राकोष माथिको अमेरिकी हैकमलाई युरोपेली युनियनले सधैं घुँडा टेक्ने गरेको छ । ब्रिक्स ९चीन, भारत, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका० तथा नवोदित औद्योगिक राष्ट्रले यी संस्थाको पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग राखे पनि सुनवाइको गुञ्जाइस देखिन्न ।
अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्ध, घोर दक्षिणपन्थी पपुलिष्टहरूको पुनस् आगमन र कर्पोरेट डोमिनेन्ट सत्ता स्थापनाको लहरले विश्वब्यापी रूपमै आर्थिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएका छन् । परिस्थिति पहिलो विश्वयुद्धभन्दा केही अगाडिको अवस्थासँग मेल खाँदै गए जस्तो देखिन्छ ।
ब्रेटन–उड संस्था यतिबेला स्थापनाकालीन उद्देश्य परिपूर्ति गर्नेभन्दा धेरै टाढा उछिट्टिएको प्रतीत हुन्छ । समय सापेक्ष कोर्स करेक्सन नगर्दा विश्वव्यापी तहमै यी संस्थाहरूको साख गिर्दो छ । नयाँ विकल्पको खोजी नयाँ शिरामा भइरहेको पनि छ । हाम्रा जस्ता मुलुकले बहुमत जनताको चाहना विपरीत सार्वभौमसत्ता धरौटी राखेर ब्रेटन–उड संस्थाका गरिबमारा सर्त मानेर ऋण लिएर अर्थराजनीतिक संकट निम्त्याउनुभन्दा आफैँभित्र र अन्य बाह्य विकल्प खोजेर दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकास नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ । आफ्नो संस्थागत क्षमता निर्माण नगरी ऋण सोहर्ने प्रवृत्तिले अन्ततस् खति नै गर्ने हो । भर्खरै अर्जेन्टिना र इक्वेडरले बेहोरेको अर्थराजनीति संकटको पाठ कथित कम्युनिस्ट सरकारले किन नसिक्ने आजको कान्तिपुरबाट
