सत्तारुढ नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट हुने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार संसद्‌को शून्य समयमा बोल्दै उनले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराई पारित गराउनुपर्ने बताए । न्याय क्षेत्रले धेरैपटक आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर रक्षक हुनुको साटो भक्षक भइरहेको भन्दै सांसद बानियाँले महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

               एनसेलको पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित विषयमा भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले जरिवाना मिनाहा हुने गरी फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै एनसेल करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्वबाट मुक्त भएको अनुमान गरिएको छ । तर, यसको चाैतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत संलग्न इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै ५ न्यायाधीशको इजलासले एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्ने जानकारी पाएको मितिले मात्र जरिवाना लाग्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वाेच्चले संक्षित आदेशमार्फत् यस्तो फैसलाको जानकारी गराएको हो । तर, यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन भने बाँकी नै छ ।