दाहाललाई कार्यकारी बनाउन ओलीमाथि दबाब
टपेन्द्र कार्की
काठमाडौं/सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० मा पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचार गराएर स्वदेश फर्केलगत्तै असन्तुष्ट पक्षका नेताले पार्टीको काम चुस्त रुपमा अघि बढाउन दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन दबाब बढाएका हुन्। पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष भए पनि कार्यकारी अधिकार ओलीले प्रयोग गर्दै आएका छन्। नागरिकबाट
स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले पार्टीमा अब ‘एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी’ को व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताउँदै सरकार पार्टी अध्यक्षको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले चलाउनुपर्ने र पार्टी चलाउने कार्यकारी जिम्मा अर्का अध्यक्ष दाहाललाई दिनुपर्ने बताएका छन्। सचिवालय बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र ‘एक पद, एक व्यक्ति’ को अवधारणा लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। नेपालको प्रस्तावलाई बल पुग्नेगरी स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले पनि सार्वजनिक रुपमै ‘एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी’ को अवधारणाअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेकपाका अर्का नेता एवं कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि दाहाललाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी चलाउन दिनुपर्ने र ओलीले सरकार चलाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि नेताहरुको जिम्मेवारी ठोस र मूर्त हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। ‘नेताहरुको जिम्मेवारी ठोस र मूर्त भयो भने कामको परिणाम राम्रो निस्कन्छ’, पौडेलले भने, ‘त्यसो हुँदा जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई कामको स्वामित्व, अपनत्व र जिम्मेवारीबोध बढी हुन्छ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि नै धेरै लचिलो देखिएको अनुभूति भएको छ। पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनु, क्याबिनेट बैठक भिडियो कन्फरेन्समार्फत गर्नु जस्ता कुराले ओली धेरै लचिलो भएको प्रस्ट भएको पौडेलले बताए।
‘पार्टी र सरकार उत्तिकै जिम्मेवारीबोधका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय हुन्। त्यसकारण पार्टी र सरकारको कार्यविभाजन गर्दा एकले अर्कालाई सुझाव र सहयोग दिने गरी ठोस कार्यविभाजन गर्दा राम्रो हुन्छ’, पौडेलले भने।
१२ बुँदे समझदारीमा भारतको भूमिका छैनस् नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले २०६२ सालमा तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीमा भारतको कुनै भूमिका नभएको बताएका छन्। बाह्र बँुदे समझदारीको संयोजन आफूले गरेको दाबी गर्दै नेपालले भारतमा १२ बुँदे समझदारी भए पनि त्यसका भारतको कुनै संलग्नता नभएको बताएका हुन्। लक्ष्मण पन्तद्वारा लिखित ‘नेपाल, भारत र छिमेकः चार दशकका मुख्य घटना’ नामक पुस्तकमाथि आइतबार राजधानीमा आयोजित परिचर्चा कार्यक्रममा नेपालले तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीलाई मिलाउन आफूले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको पनि बताए।
तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी गर्दा भारतसँग कुनै परामर्श नभएको दाबी गर्दै नेपालले माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै पहलमा दिल्ली लगिएको पनि बताए। ‘समझदारीका लागि तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाललाई सहभागी गराउन आफ्नो नै मुख्य भूमिका रहेको छ। सोध्नुस्, अनुसन्धान गर्नुस् र खोज्नुस्। ट्बाइलेटमा गएर खुसुखुसु कसैले कुरा गरेको भए म जान्दिनँ’, नेपालले भने।
नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आफूले बोलाउन पठाएपछि दाहाल समझदारीका लागि दिल्ली पुगेको दाबी नेपालले गरे। ‘मैले नै नारायणकाजी श्रेष्ठजीलाई प्रचण्ड ९दाहाल० लाई लिन पठाएको हुँ। त्यसपछि मात्रै उहाँहरु दिल्ली आउनुभएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि टेलिफोन संवादमार्फत वार्तामा बोलाएको हुँ’, नेपालले भने। नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिवका हैसियतले आफू, कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादीतर्फबाट डा। बाबुराम भट्टराईले १२ बुँदे समझदारीका लागि खेस्रा तयार पारेको पनि बताए। नागरिकबाट
