नवलपरासीका तीन उखु उद्योगको मनपरी : किसानको साढे ६४ करोड अलपत्र
पत्रपत्रिकाबाट
बुटवल / स्थानीय तीन उखु उद्योगले गरिब किसानको उखु खरिद गरेबापतको ६४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन्। यस क्षेत्रका वागमती, इन्दिरा र सुनवल चिनी मिलले किसानबाट उखु किनेको लामो समय भएको छ। तर त्यसबापतको भुक्तानी अझै दिएका छैनन््।
उद्योगले उधारो उखुको भुक्तानी नदिएको मात्र होइन किसानका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान समेत बाँडेका छैनन्। सरकारी अनुदानसमेत जोड्दा किसानले नपाएको रकम ६४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ। तीन उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी सुस्ता गाँउपालिका–२, कुडियाको वागमती खाँडसारी मिलले २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
यो उद्योगले ३३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा साढे २२ करोड रुपैयाँ बाँकी राखेको छ। उद्योगका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक टंकनाथ काफ्लेले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर यो वर्ष करिब ६ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको जानकारी दिए। ‘किसानलाई दिनुपर्ने साढे ३३ करोडमध्ये ६ करोड भदौ लागेपछि बाँडेका छौं, बाँकी रकम पनि यो महिनाभित्र भुक्तान गरिसक्ने योजना छ,’ उद्योगका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने। यो वर्ष उद्योगले सात लाख ११ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो।
– वागमती खाँडसारीको साढे २२ करोड
– इन्दिरा सुगर मिलको १७ करोड
– लुम्बिनी चिनी कारखानाको ११ करोड
– सरकारी अनुदान र गत वर्षको १४ करोड
उद्योगले अघिल्ला वर्षको भुक्तानी बाँकी नभएको दाबी गरे पनि सरकारी अनुदान बापतको झण्डै सवा तीन करोड रुपैयाँ अझै दिएको छैन। उद्योगले २०७४ सालअघि क्रसिङ गरेको उखुको सरकारी अनुदानबापतको रकम सरकारबाट बुझेको थियो। किसानलाई चाहिँ अहिलेसम्म नदिएको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए।
अर्को उद्योग प्रतापपुरको इन्दिरा सुगर मिलले किसानको झण्डै १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेको छ। इन्दिराले यो वर्ष तीन लाख ६० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। यसको मूल्य सरकारी अनुदान बाहेक १६ करोड ९५ लाख ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ। यो उद्योगबाट किसानले अघिल्लो वर्षकै तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ। अघिल्लो वर्षकै भुक्तानी नदिएपछि केही दिनयता किसानले उद्योगमा तालाबन्दी गरेका छन्।
अर्को उद्योग सुनवलको लुम्बिनी चिनी कारखानाले पनि ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ। यो उद्योगले दुई लाख २८ हजार क्विन्टल बढी उखु क्रसिङ गरेको थियो। उद्योगका लेखा अधिकृतले चिनी बिक्री नभएसम्म उखुको भुक्तानी दिन नसकिने बताउँदै आएका थिए। हाल यो उद्योगले चिनी बेचे पनि किसानलाई भुक्तानी नदिएको कृषक समितिका अध्यक्ष यादवको दाबी छ। उनका अनुसार सुनवल र इन्दिरा सुगर मिलले गोदाममा रहेको धेरै जसो चिनी बेचिसकेका छन्। तर, किसानलाई चिनी बिक्री नभएको बहानामा भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्।
लुम्बिनी चिनीले अघिल्ला वर्षको भुक्तानी बाँकी नभएको दाबी गरेको छ। तर, किसानले अघिल्ला वर्षको सरकारी अनुदानबापतको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। दुई वर्षअघि क्रसिङ गरिएको उखुको सरकारी अनुदानबापतको ८७ लाख रुपैयाँ नपाएको किसानको दाबी छ। उद्योगले सरकारबाट अनुदान रकम बुझे पनि
किसानलाई नदिएको आरोप कृषक समितिको छ।
उखुलाई नगदेबालीको रुपमा चिनिन्छ। तर, किसान उखु उधारोमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। यो वर्ष तीन उद्योगले करिब साढे १३ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए। तीनवटै उद्योगले गत जेठ पहिलो साता नै क्रसिङ बन्द गरेका छन्। सामान्यतः उखु क्रसिङ गरेको ३० दिनदेखि ४५ दिनभित्र उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भनिन्छ।
यो वर्ष किसानले ७० करोडभन्दा बढी मूल्यको उखु बेचेका छन्। यसमध्ये किसानले ६४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। यसमध्ये करिब साढे ६१ करोड उद्योगबाट लिनुपर्ने भुक्तानी हो। बाँकी आठ करोड ४५ लाख सरकारबाट पाउने अनुदान बापतको रकम हो। साढे तीन करोड अघिल्लो वर्षकै भुक्तानी बाँकी छ। यो वर्ष वागमती सुगर मिलले सबैभन्दा धेरै उखु क्रसिङ गरेको थियो।
किसानका मर्का बुझिदिने र समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिने कोही नहुँदा भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रतापपुरका किसान टेकनारायण थारुले बताए। उखु उत्पादक कृषक समिति र तदर्थ समितिका नाममा टाठाबाठाले राजनीति गरे पनि किसानका समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नगरेको उनको गुनासो छ। अर्का किसान नगेन्द्र कुर्मीले उखु बेचेको तीन महिना बितिसक्दा पैसा नपाएपछि आफू जस्ता किसानलाई घर व्यवहार चलाउन मुस्किल भएको बताए।
नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले उद्योगीले भुक्तानी समयमा नदिँदा उखु किसानको बिचल्ली भएको बताए। प्रशासनले सार्वपक्षीय बैठक राखेर असारभित्र पुरानो भुक्तानी सकेर साउनदेखि नयाँ भुक्तानी दिने सहमति गराएको उनले जानकारी दिए। प्रशासनका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल सबै गरिसकेको दाबी मरासिनीले गरे पनि उद्योगहरुले भने भदौ दोस्रो सातासम्म पनि पुरानै भुक्तानी दिएका छैनन्। किसान र प्रशासनको दबाबपछि बाग्मतीले यो वर्षको भुक्तानी दिन सुरु गरे पनि लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलले आनाकानी गरिरहेका छन्। (नागरिकबाट रेखा भुसाल)
