चितवनमा पनि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेजीको माग
सरोज उपरकोटी
भरतपुर/ लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर चितवनमा पनि विरोध भएको छ । यहाँँका ११ ओटा दलित संगठनहरुले विरोध जनाएका हुन् । यि संगठनहरुले जिल्ला प्रशाशन कार्यलय चितवन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आयोगले जेठ १५ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापन नेपालको संविधानको धारा ४२ र समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म विपरीत रहेको भन्दै सो विज्ञापन खारेज गरी पुनः आरक्षणको सुनिश्चिता सहितको नयाँ विज्ञापन प्रकाशित गर्न माग गरेका छन् । हाल प्रकाशन भएको विज्ञापनले ४५ प्रतिशत समावेशीको कोटाको लागि छुट्याउनु पर्नेमा त्यसो नभई समावेशी कोटा काटिएकोमा आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा जनाईको छ । असमावेशी विज्ञापन तत्काल खारेज नभए आफूहरु शसक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने नेपाल उत्पिडित जातीय मुक्ति समाजका जिल्ला ईन्चार्ज चक्र रुचालले बताउनु भयो । चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र वस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पछि रुचालले भन्नु भयो –‘हिजो देशले कानुन बनाएरै दलितलाई समाजको पिंधमा पु¥यायो, त्यसकै क्षतिपुर्ति स्वरुप आजको यो समावेशी कोटा हो, जसले दलितलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउँछ, यो व्यवस्था अझै केहि दशक कायम रहनु पर्छ ।’ पिछडिएको वर्गले प्राप्त गरेको समावेशी कोटा केहि दशक कायम रहनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
नेपाल दलित मुक्ति मार्चाका जिल्ला ईन्चार्ज खेमबहादुर दर्जीले ६० लाख भन्दा बढि जनसंख्या रहेको दलित समुदायले प्राप्त गरिरहेको समावेशी कोटाबाट ९२ प्रतिशत घटाएर जम्मा ३० ओटा कोटा दिनु खेदपूर्ण भएको बताए । लोकतान्त्रिक सरकारले संविधानको मर्म विपरीत कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने र सबै समुदायलाई समेटेर जानु पर्ने दर्जीको भनाई थियो । विज्ञप्ती मार्फत उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति असंवैधानिक भएकोे भन्दै राजीनामा माग पनि गरेका छन् । यो विज्ञापनलाई खारेज गरि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने पनि उनीहरुले विज्ञप्ती मार्फत माग गरेका छन् ।
जारी गरेको विज्ञापन देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि ९,१६१ सिटका लागि खुलाईएको थियो । सो विज्ञापनमा खुल्लाका लागि ५५ प्रतिशत छुट्याए पछि ४५ प्रतिशत समावेशी कोटाको लागि हुनु पर्नेमा ४५ प्रतिशतको आधा सिट मात्र समावेशिताका लागि छुट्याईएको छ ।
