विज्ञापनको विरोध गर्नु संघीयताको भावना र मर्मविपरीत : विज्ञ तथा कानुनविद्
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं । कानुनविद् तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत आह्वान गरेको विज्ञापनको विरोध गर्नु संघीयताको भावना र मर्मविपरीत हुने बताएका छन् । उनीहरूले लोकसेवाको विज्ञापनमाथि प्रश्न उठाउनु लोकसेवा र सिंगो प्रशासन क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको बताए ।
लोकसेवा आयोगले संविधानको धारा २८५ अन्तर्गत प्रदेश–प्रदेश, नगरपालिका–गाँउपालिका छुट्टाछुट्टै तह भएको तथा ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १२ मा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने र निश्चित स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई टेकेर विज्ञापन आह्वान गरिएको बताउँदै आएको छ ।
यता राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका विभिन्न राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन तथा सांसदले य
स विषयलाई आयोगले संविधानविपरीत समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरी विज्ञापन आह्वान गरेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।
प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले आयोगले कानुनअनुसार गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा गलत बुझाइ राखेर केही पक्षले नाटक गरिरहेको बताए ।
त्रिताल भन्छन्– आयोगले कानुनको पालना गरेर नै विज्ञापन आह्वान गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।’ संविधानअनुसार भएको भर्ना आह्वानको विरोध गर्नु संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुन जाने उनको दाबी छ ।
‘पार्टी र सरकारमा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्न नसक्ने दलहरूले निजामती सेवामा मात्रै समावेशिताको माग गर्नु जायज होइन,’ त्रितालले भने ।
–कानुनी आधारबाहेक विज्ञापनको अन्य आधार छैन
–संविधान र कानुनअनुसार समावेशी सिद्धान्त पालना भएकाले संघीयताको मर्मअनुसार नै भर्ना आह्वान
– आवेदक भन्छन् –दल र सांसदले नै बुझ पचाए,
– नियतवश र स्वार्थवश लोकसेवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइयो
– करारमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्नाको खेल
–एकै दिनमा १५ हजारको आवेदन
छुट्टाछुट्टै सरकारका निकाय र तह भनी किटान गरेको अवस्थामा यसलाई समग्रमा गाभेर विज्ञापन आह्वान गर्ने कानुनी आधार नभएको कानुनविद् बताउँछन् । विज्ञापन आह्वानका क्रममा प्रत्येक तहको छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिँदा कम मात्रामा कर्मचारी माग भएको र यस अवस्थामा सबै तहका पदमा समावेशी सिद्धान्त लागू हुन सम्भव नभएको तर सम्भव भएका तह र पदमा सिद्धान्तकै आधारमा विज्ञापन आह्वान गरिएको लोकसेवा आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यस्ता प्रयासले प्रशासनलाई नै कमजोर बनाउँछ र सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्छ,’ पूर्व मुख्य सचिव सुवेदीले राजधानीसँग भने ।
सुवेदीले संसदीय समिति र सांसदहरूले यसबारे स्पष्ट नभएको अवस्थामा आयोगसँग बुझेर थप स्पष्ट हुनपर्ने बताए ।
आयोगका अर्का पूर्वसदस्य गणेशमान गुरुङ आयोगलाई विवादमा तान्न खोजिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लोकसेवा पवित्रता र निष्पक्षताको इतिहास बोकेको संस्था हो, यसले संविधान र कानुनलाई आधार मानेर नै कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ ।’ यस पटकको विज्ञापनमा पनि आयोगले समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार नै आरक्षणको व्यवस्थासहित विज्ञापन आह्वान गरेकाले विवाद गर्नु कुनै अर्थ नभएको पूर्वसदस्य गुरुङले बताए ।
आयोगमा लामो समय बिताएका एक पूर्वसचिव तथा प्रशासकका अनुसार आयोगलाई कानुनी आधारमा यस बाहेकको अर्को विकल्प छैन । उनले संसदीय समितिको मनसाय नै लोकसेवा आयोगलाई बदनाम गराउने र सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको बताए ।
उनीहरूले दलगत, निजी तथा अन्यको निहित स्वार्थका आधारका मात्रै अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले थप्दै भने, ‘यो आयोगलाई बीचमा पारेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने खेल हो ।
यसअघि समेत सभासदले पीए नै नराखी तलबभत्ता लिने गर्थे, कर्मचारी संयन्त्रमा पनि उनीहरूले यही चाहेका छन् र आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरेका छन्,’ उनले भने । प्रशासनविद्हरूले कर्मचारी संयन्त्रलाई हुकुमी र ज्यालादारी बनाउन खोजिएको र यदि त्यसो भए त्यसले गम्भीर संकट सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपूर्व समेत गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाको हकमा अलगअलग विज्ञापन हुने गरेको थियो । पूर्वसचिव तथा आयोगका पूर्वसदस्य टिकादत्त निरौला लोकसेवाले समावेशी सिद्धान्त लागू गरेर नै विज्ञापन गरेकाले विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘आयोगले विधिसम्मत विज्ञापन गरेको प्रस्ट हुँदाहुँदै कतिपय राजनीतिक दल तथा सांसद बुझेर या बुझ पचाएर यसको विरोध गरिरहेका छन् र बाहिर गलत सन्देश गइरहेको छ ।’
एकै दिन १५ हजारको आवेदन, ६५ हजार पुग्यो
आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको ११औं दिन मात्रै झन्डै १५ हजारले आवेदन दर्ता गराएका छन् । शनिबारसम्ममा झन्डै ६५ हजारको हाराहारीमा आवेदन परेको आयोगको तथ्यांक रहेको छ ।
शुक्रबारको तथ्यांकअनुसार झन्डै ५० हजारको संख्यामा अनलाइन आवेदन परेको थियो । आवेदकको संख्या एकै दिनमा १५ हजारले थपिएको छ । लोकसेवा आयोगको शनिबार दिउँसो १ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा १६ हजार ४ सय ९, प्रदेश २ मा १० हजार ४ सय ५१ र प्रदेश ३ मा ८ हजार ७ सय ९५ आवेदन परेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश ४ मा ५ हजार ७ सय ७४, प्रदेश ५ मा १० हजार १ सय १९, प्रदेश ६ मा ३ हजार ८ सय ३५ र प्रदेश ७ मा ७ हजार ४ सय ८५ जना गरी कुल ६२ हजार ८ सय ६८ जनाको आवेदन परेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
आवेदकहरूले राजनीतिक दल तथा सभासदहरूले चर्को मात्र बोल्ने तर व्यवहारमा काम नगर्ने एवं आवश्यकताअनुसार आफैंले निर्णय गरेको संविधानलाई समेत गलत व्याख्या गर्ने गर्दा कैयौंको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
पोखरामा महिला विकास अधिकृतको तयारी गरिरहेकी सुभद्रा भट्ट भन्छिन्, ‘नेताहरूले सरकार र संवैधानिक निकायको वास्तविक परीक्षण गरी दूधको दूध र पानीको पानी भन्न सक्नुपर्ने बताइन् । साथै समावेशी मात्रभन्दा पनि योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काभ्रेमा शाखा अधिकृतको तयारी गरिरहेका अर्का आवेदक रेशम लामा राजनीतिक दलहरूले विरोध मात्रै गर्ने र आफ्नो भूमिका प्रभावकारी नबनाउने हो भने योग्य र प्रतिभावानले अवसर पाउने अवस्था नरहने बताउँछन् । आयोग स्रोतका अनुसार आयोग जुनसुकै हालतमा पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ ।
आयोगले विज्ञापन रोकिने र कार्यतालिका संशोधन हुने हल्लाको पछि नलाग्न अनुरोध गर्दै परीक्षाको तयारी गर्न सबै आवेदकलाई सुझाव दिएको छ । देशभरका स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा असर परेको तथा जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न समस्या रहेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले राजधानीसँगको कुराकानीमा कर्मचारी भर्नामा देखिएको अन्योलले स्थानीय तहलाई थप समस्यामा पार्ने बताउँदै आएका छन् ।
राजधानी दैनिकबाट ।
