रणनीतिक योजना भेट्टाउन सर्वोच्च अदालत असफल
Surya Baral
काठमाडौं। ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने सर्र्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना असफल बन्दै गएको छ । हालसम्म तेस्रो रणनीतिक योजना पूरा भइसकेको छ । तर, मुद्दाको सफलतामा भने निराशाजनक अवस्था देखिएको छ ।
फैसला ढिलाइ हुनु भनेको न्यायमा विलम्ब हुनु हो । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह मानिन्छ । तर, आफैंले बनाएको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत पहिलो, दोस्रो र तेस्रो रणनीतिक योजनाको डेढ दशक मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वोच्च अदालत असफल देखिएको छ । आफ्नो चौथो रणनीतिक योजना लागू गर्ने विषयमा सर्वोच्चले छलफल तयारी गरिरहेको छ । तर, मुद्दाको सफलताको अवस्था हेर्दा न्यायमा चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको पहिलो रणनीतिक योजना लागू हुँदा हरिप्रसाद शर्मा प्र्रधानन्यायाधीश थिए । सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि पहिलो रणनीतिक योजना लागू गरेको हो । सर्वोच्चले पहिलो रणनीतिक योजनाको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा २३ हजार ८ सय ४० वटा मुद्दामा ७ हजार ४ सय ९४ मुद्दा अर्थात् ९३१ दशमलव ४३ प्रतिशत० मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । सोही समयदेखि सर्वोच्चले आफूले रोखेको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको देखिँदैन । तर, सो रणनीतिक योजनाअन्तर्गत योजनाको पहिलो वर्ष २०६१÷६२ मा पुनरावेदन ९हाल उच्च अदालत० मा २२ हजार २ सय ८८ मुद्दामा १२ हजार १ सय ३१ अर्थात् ५४ दशमलव ४३ प्र्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतमा ५८ हजार ९ सय २ मुद्दामा ३३ हजार २ सय ३ मुद्दा अर्थात् ५६ दशमलव ३७ प्र्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ ।
पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको डेढ दशकको समग्र्र्र मूल्यांकन हेर्दा सर्वोच्च अदालत मुद्दा फछ्र्यौटमा असफल भएको देखिन्छ । पहिलो रणनीतिक योजनाको दोस्रो आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चले मुस्किलले ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलको नेतृत्व रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ मा २२ हजार ३ सय ७७ मुद्दा रहेकोमा ८ हजार १ सय ८१ अर्थात् ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ ।
सोही आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन ९हालको उच्च अदालत० ले २१ हजार ८ सय ९६ थान मुद्दामा ११ हजार १ सय ७३ थान अर्थात् ५१ द्यशमलव शून्य ३ मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा भने ५७ हजार ४ सय ४२ मुद्दा रहेकोमा २५ हजार १ सय ६७ मुद्दा अर्थात् ४३ दशमलव ८१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
योजनाको तेस्रो वर्षमा प्रधानन्यायाधीश पौडेलकै नेतृत्वमा चलेको थियो । उनको कार्यकालमा सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ मा १९ हजार ७ सय ९५ थान मुद्दामा ६ हजार ३ सय १९ ३१ द्यशमलव ९२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । सोही आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन ९हालको उच्च अदालत० मा १९ हजार ६ सय ११ मुद्दामा ११ हजार ८ सय मुद्दा अर्थात् ६० दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा भने ६७ हजार ७ सय १३ मुद्दामा ३६ हजार ८ सय ९४ मुद्दा अर्थात् ५४ दशमलव ४९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । केदारप्रसाद गिरी प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा १८ हजार ५ सय ६४ मुद्दा हुँदा ३० दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको थियो । यस अवधिमा पुनरावेदनमा ४७ प्रतिशत र जिल्लामा ४६ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र सफलता मिलेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि २०६५÷६६ सम्म पहिलो रणनीतिक योजना लागू भएको थियो ।
सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वको सर्वोच्चमा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा कुल १७ हजार ९ सय ६१ मुद्दामध्ये ३८ दशमलव ८९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ । यो वर्ष पुनरावेदन ९हालको उच्च०मा भने ४६ दशमलव २४ प्रतिशत र जिल्लामा ५१ दशमलव ६ प्रतिशत सफलता मिलेको छ ।
रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष ६६÷६७ मा १७ हजार ३ सय ५४ थान मुद्दा हुँदा ४४ दशमलव ४७ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको छ । उक्त वर्ष पुनरावेदनमा ६३ दशमलव ५७ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागेको छ । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा १७ हजार ८ सय ४२ थान मुद्दा हुँदा ४१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र फैसला भयो । यस वर्ष पुनरावेदन ९उच्च०मा ६३ दशमलव ५४ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ७९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको छ ।
रेग्मी नेतृत्वकै सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा आएर १९ हजार ५३ मुद्दा हुँदा ३३ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । पुनरावेदन ९उच्च० मा ६८ दशमलव २५ प्रतिशत र जिल्लामा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा २० हजार ८ सय ११ थान मुद्दा हुँदा सर्वोच्चमा २० दशमलव ९५ प्रतिशत मुद्दा छिन्यो । सो आर्थिक वर्षमा दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश थिए ।
पहिलो रणनीतिक योजनाको आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा रामकुमारप्रसाद साह नेतृत्वको सर्वोच्चमा २४ हजार ७ सय ३५ मुद्दा हुँदा २४ दशमलव ४ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागेको थियो । पुनरावेदन ९हालको उच्च अदालतमा० भने ६९ दशमलव ४६ र जिल्लामा भने ६१ दशमलव ५१ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ । कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि स्थिति निराशाजन नै रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा कुल मुद्दा २८ हजार २ सय ७५ हुँदा सर्वोच्चमा २२ दशमलव ८० प्रतिशत मात्र सफलता मिलेको छ । यो वर्ष पुनरावेदनको लक्ष्य ७२ दशमलव २८ प्रतिशत र जिल्लामा ६५ दशमलव ८१ प्रतिशतमा उक्लिएको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ३५ हजार १ सय ६९ मुद्दामा ३१ दशमलव ७८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको देखिन्छ । यो वर्ष पुनरावेदनले ६३ दशमलव ११ र जिल्लाले ६२ दशमलव ३६ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ ।
गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ३४ हजार ३ सय ५३ थान मुद्दा हुँदा ३२ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल भएको छ । उच्च अदालत ९तत्कालीन पुनरावेदन०ले भने ६२ दशमलव ८३ प्रतिशत र जिल्लाले ६७ दशमलव ८३ प्रतिशत सफलता पाएका छन् ।
पराजुलीपछि ओमप्रकाश मिश्रको पालामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २५ हजार ५ सय ९४ मुद्दामा ९ हजार १ सय २७ थान मुद्दा फछ्र्यौट अर्थात् ३६ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ । उच्च अदालतमा भने ६३ दशमलव ८१ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेको छ । जिल्ला अदालतले ५८ दशमलव ८७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हात पारेको छ ।
सर्वोच्चले भने आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा न्यायाधीश र जनशक्ति अभाव, कम बजेट, साधन, स्रोत र प्रविधिको कारण दर्शाउँदै आएको छ । राजधानीबाट ।
