नेपालका सरकारी निकाय यस्ता पनि छन् : ३३ वर्षमा पनि पत्ता लाग्न सकेन गुठीको सम्पत्ति

पत्रपत्रिकाबाट

 |  प्रकासित मिति : ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार ०१:५९

वैशाख ३१, काठमाडौं । गुठी संस्थान स्थापनाको ३३ वर्र्षको अवधिमा समेत देशभर रहेका गुठीहरूको संख्या, अवस्था र गुठीका सम्पत्तिको वास्तविक जानकारी थाहा हुन सकेको छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ मा राजगुठी तथा निजी गुठीको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थानसँग राजगुठीको तथ्यांक रहेको भए तापनि निजी गुठीहरूको अभिलेख संकलन तथा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन ।
संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाका अनुसार संस्थानसँग यसबारे स्पष्ट अभिलेख छैन । ऐनको दफा २१ ले स्पष्ट रूपमा निजी गुठीहरूको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी संस्थानलाई दिएको छ । सरकारले ‘निजी गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याई निजी गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत संस्थानलाई दिएको छ ।

२०३३ सालमा स्थापना कालदेखि नै सोको जिम्मेवारी संस्थानले पाएको भए तापनि उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्दा यसबीचमा निजी गुठीहरूको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । निजी गुठी अतिक्रमणमा पर्ने गरेको, विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका तथा जग्गाको दुरुपयोग बढेको गुनासो सर्वत्र आइरहेको छ ।
संस्थानले भने स्पष्ट कानुनको अभावमा सम्भव नभएको बताएको छ । निजी गुठीमा विभिन्न महन्थ, मठाधीश, पुजारी तथा स्थानीयले अतिक्रमण गरी आफूखुसी उपयोग गर्दै आएको पाइएको छ । यसमा गुठी संस्थानकै जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

देशभर रहेका गुठी संरक्षण हुन नसक्नुमा मालपोत कार्यालयहरूको शंकास्पद भूमिका देखिएको छ । राजगुठीको तथ्यांक रहेको भए तापनि निजी गुठीतर्फको तथ्यांक गुठी संस्थानसँग छैन । मालपोत कार्यालयहरूको भूमाफियासँगको नेक्ससका कारण गुठी जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिका नाममा गर्ने गरेको, विभिन्न स्थानका जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा जानुले समेत पुष्टि भइसकेका छन् ।

उता, संस्थानले अभिलेखनका लागि मालपोतबाट सहयोग पाउन सकेको छैन । मालपोत कर्मचारीको माफिया कनेक्सनका कारण असहयोगका गर्ने गरेको संस्थानका जिम्मेवार अधिकारीहरू बताँउछन् ।
यसरी पटकपटक विवरण माग गर्दासमेत कार्यालयहरूले नदिनुका पछाडि ती जग्गा मालपोत कार्यालयका उच्च अधिकारीदेखि प्रशासकसम्मको मिलेमतोमा हिनामिना गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा गराइएको उनीहरूको दाबी छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मालपोत कार्यालयको असहयोगबारे आफूलाई जानकारी नआएको बताए ।

–मालपोत कार्यालयहरूको शंकास्पद भूमिका

– संस्थानकै उच्च अधिकारीहरूको समेत दुरुपयोगमा संलग्नता

संस्थानका अनुसार निजी गुठीका गुठीयारलाई लगत बुझाउन बारम्बार सूचना प्रकाशित गर्दासमेत गुठीयारले लगत बुझाएका छैनन् । यससम्बन्धी ऐन स्पष्ट नभएकाले कारबाहीसमेत गर्न नसकिएको संस्थानको दाबी छ । संस्थानले नयाँ ऐन प्रक्रियामा रहेको र सरकारले देशभरको सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीका जग्गा खोजी कारबाही गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन भइसकेकाले यसको समाधान हुने जानकारी दिएको छ । संस्थानले देशभरका निजी गुठी जग्गाहरूको अभिलेखीकरण गर्न नसक्दा भएका जग्गाको पहिचान तथा संरक्षणमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल सरकारबाट संस्थानको दायित्वमा पर्नेगरी सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा संस्थानलाई भएको भए तापनि राजगुठीको लगतमा दर्ता नभएका व्यक्ति आफंैले स्थापना गरेका र सञ्चालन गरेका निजी गुठीको लगत मात्र संस्थानले राख्न सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । गुठी सञ्चालनका लागि आयको स्रोत जुटाउन आयस्था आउनेगरी दाताले हक छाडी राखिदिएका जग्गा नै गुठीअन्र्तगतका जग्गा हुन् ।
सरकारका दुई निकायबीचको समन्वय अभाव तथा स्वार्थका कारणसमेत गुठीका जग्गाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
गुठीले उद्देश्यअनुरूपको सफलता पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्वमा रहने गरी गुठी संस्थानलाई प्राधिकरणको अवधारणमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यससम्बन्धीको ‘राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण विधेयक’ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ । राजधानीबाट ।