सर्वोच्च किन एनसेलको पक्षमा ? अर्को आदेश नभएसम्म एनसेलबाट कर नउठाउनु
पत्रपत्रिकाबाट
वैशाख २५, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको रिटको सुनुवाइ गर्दै सो विवाद निरूपणका लागि पुनः सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइमा जाने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सो रिटको सुनुवाइ २१ जेठदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्र्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंंगानाको संयुक्त इजलासले एनसेल लाभकर विवाद २१ जेठमा पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाइ हुने आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्दा उसलाई सफाइ पेस गर्ने मौका नदिएको भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुने भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सो विवादमा सुनुवाइ गर्न पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि एनसेलको मुद्दामा १२ वैशाखमा दुवै पक्षसँग छलफल टुंगो नलागेसम्म कर लिने कार्य नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ठूला करदातालाई दुवै पक्षसँग छलफल नभएसम्म कर लिने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइपश्चात् अर्को आदेश जारी गर्नेछ ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले २३ वैशाखका लागि एनसेल र ठूला करदाता कार्यालयलाई सर्वोच्च बोलाएको थियो । सो अवधिसम्मका लागि एनसेलबाट कर लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । सो आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्र्रधान र ढुंगानाले सो मुद्दाको सुुनुवाइ पूर्ण इजलासमा जाने आदेश जारी गरेको हो ।
२१ जेठ २०७४ मा दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि सो प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो । निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ठ लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।
एनसेल लाभकर विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट २३ माघ २०७५ मा बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कर निर्धारण गरेको थियो ।
ठला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणअनुसार ऐनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकर त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै कर तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलले सो रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आफंैले कर निर्धारण गर्दै १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालले एनसेललाई कर तिर्न एक साताको म्याद दिएपछि तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलले तेस्रो मुलुकमा मध्यस्थता पालना भएको दाबीसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने बाटो भएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको थियो ।
गत ३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग एनसेलको छ । एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले बालुवाटर बस्ने २६ वर्षीय प्रसन्न श्रेष्ठलाई वारेस राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।
ठूला करदाताले गरेको नयाँ निर्धारणअनुसार एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने थियो । यसअघि एनसेलले कर तथा विलम्ब शुल्कसहित २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ७५ हजार ५६६ भुक्तानी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको कम्पनी टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलाग्ने भनी फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै पुनः कर निर्धारण गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकरका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो । एनसेलले २६ वैशाख २०७३ र २१ जेठ २०७४ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेकाले कर निर्धारण गरी कर असुल गर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ सालमा एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण गरी सर्वोच्चमा पत्र बुझाएको थियो ।
कारोबारसम्बन्धी कागजात प्राप्त नभएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ९ अमेरिकी डलर० अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी कर निर्धारण गरिएको थियो ।
एनसेलले लाभकर विवादलाई ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट’ ९आईसीएसआईडी०मा पु¥याएको छ । एनसेलको मूल कम्पनी एक्जियटाले नेपालविरुद्ध आईसीएसआईडीमा मध्यस्थकर्ताका लागि निवेदन दिएको हो । २६ अप्रिलमा नेपालविरुद्ध एनसेलले उजुरी दर्ता गराएको थियो । नेपालले एनसेललाई निर्धारण गरेको कर ‘नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्धन सम्झौताविपरीत भएको दाबी गर्दै एक्जियटाले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको हो । राजधानीबाट ।
