टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको मूल्य संसारभरकै महँगो
सामाजिक सञ्जाललाई पनि करको दायरामा ल्याउन सुझाव
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं। संसारभर सहज र सहुलियत दरमा सूचना प्रविधिको पहुँचबाट आफ्ना नागरिकलाई सेवा दिने होड चलिरहेका बेला नेपालको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य भने विश्वकै सबैभन्दा महँगो देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको मूल्य संसारभरकै अत्यधिक महँगो रहेको बताएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विश्लेषणअनुसार नेपालका टेलिकम कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको मुनाफा मूल्य संसारभर अन्य मुलुकको भन्दा दोब्बरसम्म उठाउने गरेको पाइएको छ । महालेखाले यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ विपरीत हुने ठहर गरेको जनाएको छ ।
महालेखाले गत आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा गरेको वित्तीय विवरणअनुसार विश्लेषण गर्दा नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म रहेकाले ती सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य निर्धारणमा नाफाको अंश संसारभरका अन्य मुलुकको तुलनामा अत्यधिक रहेको ठहर गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो तथ्यबारे जानकारी गराएका हुन् । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, चीनजस्ता विकसित मुलुकले समेत दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सञ्चालन मुनाफा जम्मा ६ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म भन्दा बढी नलिएको बताउँदै उनले अहिले यहाँका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सञ्चालन मुनाफा निकै अस्वाभाविक र महँगो रहेको पाइएको जानकारी गराए । उनले यहाँका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले अहिलेसम्म लिने गरेको सञ्चालन मुनाफा उपभोक्तामाथिको चरम शोषण भएको बताए ।
सामाजिक सञ्जाललाई पनि करको दायरामा ल्याउन सुझाव
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा बढीमा २४ देखि ३७।८ प्रतिशतसम्म मात्रै हुन्छ । यस्तो नाफाको रकम निर्धारण गर्दा सोही प्रकृतिका संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्जन गर्ने नाफासमेतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । यस्तो सुझाव दिने क्रममा महालेखाले अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, युरोप, जापान, मलेसियालगायतका देशका विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको वित्तीय विवरणसँग नेपालका सेवा प्रदायकको विवरण तुलाना गरेको उल्लेख गरेको छ ।
ऐनबमोजिम वस्तु वा सेवाका उत्पादन बिक्रेता वा वितरकले अवैध तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित नियामक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो आमउपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी उठाइएको चर्को मूल्यको नियमन नगरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
हाल नेपालमा दुईवटा टेलिफोन सेवा प्रदायकले मुलुकभर मोबाइल तथा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् भने तीनवटा टेलिफोन सेवा प्रदायकले निश्चित क्षेत्रमा मात्र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । ‘कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा सो सेवा सञ्चालन गर्दा हुने सञ्चालन खर्च, पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने लगानी एवं सो को लागत र निश्चित नाफा समावेश गरी निर्धारण गरिनुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनेगरी शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । तर, नेपाल र विदेशका टेलिफोन सेवा प्रदायकको सञ्चालन मुनाफामा अत्यधिक अन्तर छ ।
महालेखाको सो प्रतिवेदनअनुसार यसको औचित्य सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले विश्लेषण नगरेको देखिन्छ । जसका कारण आमउपभोक्ताले संसारभरका अन्य मुलुकको तुलनामा अत्यधिक महँगो मूल्यमा सेवा लिनुपर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन नसकेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता सेवा प्रदायकको मूल्य निर्धारणको आधारबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा निरन्तर अनुगमन गरी गुणस्तर र मूल्य नियमन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । राजधानीबाट ।
