एक दशकदेखि ३० भवनको निर्माण अलपत्र : ठेकेदार सम्पर्कविहीन, सरकार मौन
पत्रपत्रिकाबाट
चैत्र ३०, काठमाडौं । थुप्रै भवनको निर्माण कार्य विगत एक दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । भवन निर्माणका लागि ठेक्का लागेको वर्षांै भए पनि मुलुकभरका ३० भन्दा बढी भवनको निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा बन्ने ती भवनको निर्माण ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएका छन् । तर, सरकार मौन भएर बसेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालको २ भदौ २०७४ को निर्णयानुसार गठित रुग्ण आयोजनाको छानबिन तथा समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदनले १३३ स्वास्थ्य संस्थासँग सम्बन्धित भवन निमाण गर्न भएका ठेक्का सम्झौताको कार्य रुग्ण अवस्थामा रहेको जनाएको छ । आर्थिक २०६५÷६६ देखि २०६९÷७० सम्म भएका ठेक्का सम्झौतामध्ये ५० करोड ४३ लाख लागतमा निर्माण हुने ३० वटा भवनको निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । यसरी अलपत्र अवस्थामा रहेको ती भवनको निर्माणका लागि चासो र तत्परता देखाउनुपर्नेमा सरकार लामो समयदेखि मौन भएर बसेको छ । काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकार यसप्रति उदासीन देखिएको छ । यसरी निर्माण कार्य अधुरो छाडी सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका निर्माण व्यवसायीलाई लामो अवधिसम्म अनुगमन नगर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई सुझाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा निजसँगको सम्झौता अन्त्य गरी विभिन्न कारबाही गर्न सकिने र सोही ऐनको दफा ६३ मा त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुख्यतः नीति कार्यक्रम र बजेट आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको, निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभएको, गैरसरकारी संस्थाबाट निर्माण कार्य गराएको, सोभैm खरिद कार्य गरेको, परामर्श सेवा खर्चबाट सवारीसाधन खरिद गरेको, परामर्श सेवामा शिरोभार खर्च समावेश गरेको, उपभोक्ता समितिबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कार्य गराएको, जटिल प्रकृतिको कार्यसमेत उपभोक्ताबाट गराएको, निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी दिएको लगायत समस्या औल्याइएको छ ।
नौ लाख जफत गर्न माग
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गल्छी पुल–जोगीकाठको बोट–साँधीखोला–डुम्रेचौर सडक स्तरोन्नतिअन्तर्गत ९ लाख रुपैयाँ जफत गर्न भनेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय धादिङअन्तर्गत गल्छी पुल–जोगीकाठको बोट–साँधीखोला–डुम्रेचौर सडक स्तरोन्नति कार्य २० कात्तिक २०७४ सम्ममा सम्पन्न गर्न २१ वैशाख २०७३ मा एउटा निर्माण व्यवसायीसँग ६७ लाख रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएकोमा गत वर्ष प्रथम बिलको १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । यो वर्ष निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको पाइएपछि पेस्की जमानतबापत राखेको १३ लाख जफत गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको पाइएको छ । तर, सम्झौताको म्याद थप नभएकाले कार्य सम्पादन जमानतबापतको ९ लाख रुपैयाँ जफत गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ राजधानीबाट ।
