लगानी सम्मेलनमा यातयातका पनि तिनवटा परियोजना

पत्रपत्रिकाबाट

 |  प्रकासित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार ०२:३३

चैत्र १३, काठमाडौं/लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि लगानी आह्वान गरिने भएको छ । सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने ५० वटा परियोजनामध्ये तीनवटा यातायातसँग सम्बन्धित छन् ।

लगानी बोर्डले काठमाडौंको चक्रपथ, नवलपरासीको रामग्रामदेखि कपिलवस्तुको तिलौराकोट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सडकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव गर्न लागेको छ ।

काठमाडौंको चक्रपथमा बस र्यापिट ट्रान्जिट, रामग्राम–तिलौराकोट र्यापिट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट र सुदूरपश्चिमा इन्टरस्टेट एन्ड इन्ट्रास्टेट पब्लिक यातायात सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।

चक्रपथ र रामग्राम–तिलौराकोटमा सार्वजनिक यातायात बिल्ड अपरेट ट्रान्सफर ९बीओटी० मोडलमा र सुदूरश्चिममा सरकारी–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन यस क्षेत्रमा पनि लगानी आह्वान गर्न लागिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

चक्रपथको २७।३ किलोमिटर सडकमा ७५ वटासम्म बस सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव माग गरिनेछ । बस सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि सरकारले साढे ७ देखि ८ मिटरका दुई डेडिकेटेड लेन उपलब्ध गराउनेछ । यो खण्डमा २६ देखि ३० स्टेसन हुन्छन् । ३० चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्छ । यो परियोजना बीओटी मोडलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । परियोजनामा लगानी गर्ने कम्पनीका लागि राइट अफ वे, टर्मिनल, परियोजनालाई सहुलियत तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी प्रस्ताव गरिनेछ ।

लगानीकर्ताले परियोजनाको योजना, डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चान गरी ३० वर्षपछि राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डको अध्ययनअनुसार सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ४ महिना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० ६–८ महिना र दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यो परियोजनका लागि १४ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने देखिएको छ । परियोजनाको वार्षिक प्रतिफल १०।६२ प्रतिशत हुनेछ । यो भाडाबाट मात्रै उठाइने रकम हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ८५ वटा बस सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिनेछ । यसमा ७९ वटा विद्युतीय बस हुनेछन् । विद्युतीय बस छोटो र मध्यम दूरीमा सञ्चालन गरिनेछ । लामो दूरीमा एक सय ६ डिजेल बस, मध्यमा २९ विद्युतीय बस र छोटोमा ५० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने ५० वटा परियोजनामध्ये तीनवटा यातायातसँग सम्बन्धित छन् ।

बोर्डका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ महिना, डीपीआर ६ महिना र दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यसमा चार करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाले वार्षिक प्रतिफल ५।१८ प्रतिशत दिनेछ । यो पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने भएकाले यस सरकारी स्तरबाट पनि लगानी गर्न सकिनेछ । परियोजनामा लगानी गर्ने कम्पनीका लागि सरकारले राइट अफ वे, टर्मिनल, परियोजनालाई सहुलियत तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी प्रस्ताव गरिनेछ । यस्तै बीआटी मोडलमै रामग्रामदेखि तिलौराकोटको ६९ किलोमिटर खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिनेछ । यो परियोजना दुई चरणमा गर्न सकिने लगानी बोर्डको अध्ययनमा छ ।

पहिलो चरण लुम्बिनीदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १८ किलोमिटर छ । दोस्रो चरण रामग्राम–लुम्बिनीदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल–लुम्बिनी–रामग्राम–तिलौराकोट ५१ किलोमिटर छ । यहाँ एक सय ६० यात्रु क्षमता भएको ५० विद्युतीय बसका लागि प्रस्ताव माग गरिनेछ । परियोजनाका लागि सरकारले साढे सातदेखि ८ मिटरको दुई डेडिकेटेड लेन उलब्ध गराउनेछ । बस सञ्चालन गर्न ठूलो १५ र सानो २५ स्टेसन आवश्यक पर्छ ।

परियोजना निर्माण गर्न पहिलो चरण साढे एक वर्ष र दोस्रो दुई वर्ष लाग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा २।३ बिलियन अमेरिकी डलर र दोस्रो चरणमा दुई करोड २० लाख अमेरिकी डलर लाग्नेछ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन मास ट्रान्सपोर्टको आवश्यकता पर्ने भएकाले सरकारले यातायातको क्षेत्रमा ठूला गाडी भिœयाउन लगानी आह्वान गर्न लागिएको यातायात इन्जिनियर आशीष गजुरेलले बताए ।

नेपालमा साझा यातायात मात्र पीपीपी मोडलमा सञ्चालित यातायात हो । यो अर्धसरकारी हो । साझाबाहेक अन्य यातायात निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छन् । ती यातायात व्यवसायीले सरकारले निर्माण गरेको पूर्वाधारमा बस सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर सुदूरपश्चिमा सञ्चालन हुने बस पीपीपी मोडलमा हुने भएकाले पुरानै सडकमा सञ्चालन हुन्छ भने चक्रपथ र रामग्रामदेखि तिलौराकोटमा सञ्चालन हुने बस बीओटी मोडलमा निर्माण हुने भएकाले आवश्यक लेन निजी क्षेत्रले नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘निजी क्षेत्रले फाइदा हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्छन् । घाटा हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी कमै हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, ‘लगानी सुनिश्चिता हुने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।’अन्नपूर्णबाट ।