आफन्त र कार्यकर्तालाई तलब भत्ता दिन ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर
पत्रपत्रिकाबाट
चैत्र १३, काठमाडौं । मन्त्रीले सहयोगीका रूपमा नियुक्ति दिएर मन्त्रालयमा ल्याएका आफन्त र कार्यकर्तालाई तलब भत्ता दिन अर्थले ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। खुल्ने वित्तिकै निष्कृय रहेको पानी जहाज कार्यालयको फर्निचर र सजावटका लागि मात्रै डेढ करोड रकमान्तर गरी निकासा दिइएको छ।
पानी जहाज कार्यालयलाई ‘खर्चको आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा थप निकासा दिने’ विवरणमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्रीले आफ्ना निकटताका आधारमा केही संस्था र व्यक्तिलाई समेत रकम निकासा गरेका छन्।
वित्तीय अनुशासनका कुरा गरेर नथाक्ने अर्थमन्त्रीले नै जथाभावी रकम दिन थालेपछि अर्थका कर्मचारी नाजवाफ छन्। अर्थले ११ वटा मन्त्रालयका मन्त्री राज्य मन्त्री, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा, सुविधाबापतको रकम माग बमोजिम रकमान्तर गरी निकासा दिइएको छ। यसरी निकासा पाउनेमा युवा, तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था, तथा सहकारी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय छन्।
अर्थमन्त्रीले आफ्ना निकटताका आधारमा केही संस्था र व्यक्तिलाई समेत रकम निकासा गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को पुस २९ को बैठकले तलब, भत्ता, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, हवाई टिकट र मसलन्द खर्च माघदेखि सम्बद्ध मन्त्रालयबाटै वितरण गर्ने निर्णय गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् जाने उक्त शीर्षकबाट रकमान्तर गरी अन्य मन्त्रालयलाई निकासा दिएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सरकारबाट पाउने पारि श्रमिकसहित सबै सुविधा मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिइरहेका थिए । अबदेखि कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको तलब र सुविधा मात्र दिनेछ ।’ उनका अनुसार मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधासमेत मन्त्रालयबाटै वितरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।
प्रधानमन्त्रीले तलब ७७ हजार २ सय ८०, महँगी भत्ता २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्तास्वरूप ३ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालय, मातहत कार्यालय र आयोजनाका कार्यालयबाट समेत गरी दोहोरो सुविधा लिने गरेको खुलासा भएको थियो । कतिपय मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले जिल्ला अनुगमन ९दैनिक भ्रमण० का नाममा नक्कली बिल, भर्पाइ, होटल बास, हवाई टिकटलगायत देखाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुविधा लिएको भेटिएको थियो । दैनिक भ्रमण मितव्ययी हुनुपर्ने, भ्रमण दलमा बढीमा तीन जना मात्र हुनुपर्ने, सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्नुपर्ने, एउटै जिल्लामा महिनामा दुईपटक मात्र भ्रमण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश मन्त्री र कर्मचारीले पालना गरेका छैनन् ।
त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले पाउने सबै सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै वितरण गराउन लागेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्था गरिदिन्छ ।
रकमान्तर गरी निकासा गरिएको रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र राज्य मन्त्रीको सचिवालयले लिएको देखिएको छ। मन्त्री हुँदा यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी चक्रपाणि खनालले लिएका थिए भने अहिले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री खनालले र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री पद्मा अर्याल छन ्। यस्तै, कृषि मन्त्रालयको राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरी छन्। यो मन्त्रालयको सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराउन मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराउन ६६ लाख ७९ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ रकमान्तर गरी विनियोजना निकासा गरिएको छ। भइपरी आउने खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गरी अर्थ मन्त्रालयले निकासा पठाएको हो।
पहिले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी चक्रपाणि खनालले लिएका थिए भने अहिले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री खनाल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री पद्मा अर्याल छन्। यस्तै कृषि मन्त्रालयको राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरी र छन्। दोस्रो नम्बरमा सचिवालयमा बढी खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। स्वास्थ्य मन्त्री र राज्य मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकम रकमान्तर गरी ६३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यो मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले लिएका छन्। यस्तै, राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी डा।सुरेन्द्रकुमार यादवले लिएका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि रकमान्तर गरी ४५ लाख ९५ हजार १७४ रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। वन तथा वातवरण मन्त्रालयको सचिवालमा ३१ लाख ५८ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ। वन तथा वातवरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी शक्तिबहादुर बस्नेतले लिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकबाट तानेर सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउन यो रकम मन्त्रालयको नाममा निकासा पठाएको हो। खानेपानी मन्त्रीको सचिवालय कर्मचारीको लागि पनि ठूलो रकम निकासा गरिएको छ।
फागुन महिनाको विविध शीर्षकबाट भएको रकमान्तर विवरणअनुसार खानेपानी मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि ३१ लाख आठ हजार रुपैयाँ खानेपानी मन्त्रालयका नाममा निकासा गरिएको छ। खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी विना मगरले लिएकी छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीको सचिवालय पनि महँगो देखिएको छ। मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाममा ३० लाख ६० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकास पठाएको छ। यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी जगतबहादुर सुनारले समालिरहेका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हाराहरीमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलको सचिवालयले पनि खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको मन्त्रीको सचिवालयका लागि फागुन महिनामा ३० लाख ५८ हजार ८ सय रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल छन्। सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्ताक राईको सचिवालयका कर्मचारीलाई २७ लाख ५८ हजार ८ सय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सचिवालय कर्मचारीको तलबभत्तामा २४ लाख ९३ हजार ५ सय ५० निकासा गरिएको छ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको सचिवालयका कर्मचारीका लागि २२ लाख ५८ हजार ८ सय ६७ र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाको स्वकीय सचिव तथा कर्मचारीको तलबभत्ताका नाममा २७ लाख २८ हजार रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ।
परराष्ट्रलाई डेढ करोड
अर्थले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गाडी खरिद गर्न एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा दिएको छ। सोही रकमबाट मन्त्रालयले तीनवटा सवारीसाधन खरिद गर्ने उल्लेख छ। ’अन्नपूर्णबाट ।
