बालुवाटारको जग्गा प्रकरण : हडपिएका २८४ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने
मालपोतका कर्मचारी तानिँदै
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं । पहुँचवाला व्यक्तिले विभिन्न बहानामा हडप्दै आएको ३७ अर्ब रुपैयाँबराबरको २८४ रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने भएको छ । झन्डै ३० वर्षअघि २०४७ सालदेखि हडपिएको राजधानीको व्यस्त र भीभीआईपी बसोबास गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित बालुवाटार क्षेत्रको सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन लागिएको हो ।
गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यक्ति विशेषले हडपेको त्यति ठूलो परिमाणको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सबै खाले प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि व्यक्तिले हडप्दै आएको बालुवाटार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।
सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिनं। १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णबाट फिर्ता भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
ती सबै जग्गा ललिता निवास क्याम्पभित्रका हुन् । जहाँ प्रधानमन्त्री निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानन्यायाधीश निवास र सभामुख निवासलगायतका महŒवपूर्ण सरकारी कार्यालय छन् । सो जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका–४ साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२३ बालुवाटारमा अवस्थित छ । हाल सो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यको हिसाब नै छैन । यहाँ खरिद बिक्रीका लागि जग्गा पाउन पनि मुस्किल छ ।
सरकारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने सबै समूहमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराई राज्यलाई नै ठग्न खोज्ने समूहमाथि आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो छ हडपिएको जग्गाको अन्तर्कथा २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएसँगै राजनीतिक कारण सुवर्णशमशेर जबराको १५ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले जफत गरेको थियो । पछि २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै तत्कालीन प्रजातान्त्रिक सरकारले सो जफत जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयलाई टेकेर उच्च पहुँचवालाले बालुवाटारकै सयौं रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका थिए । २०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको थियो । तर, पछि पहुँचवालाले जफत जग्गा फिर्ता गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अधीन र अधिग्रहण शब्दलाई पनि जफत शब्दसँगै अर्थ लाग्ने बनाएर सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएका थिए ।
यसरी त्यति ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा ल्याएपछि त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । समितिले बालुवाटारको ललिता निवासभित्र रहेको २ सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषले विभिन्न उपाय अपनाएर आफ्नो नाममा बनाएकाले ती सबै जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सिफारिस सरकारसमक्ष गरेको थियो । सो समितिको सिफारिसअनुसार नै सरकारले ती सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
छानबिन समितिका संयोजक पूर्वसचिव त्रितालले मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनु सरासर बदमासी र बदनियतपूर्ण रहेको बताए । उनले आफूहरूको अध्ययन अनुसन्धानले ती सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने देखाएकाले सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी पनि दिए । उनले सरकारको निर्णय पालना नगरी गलत अर्थ लगाएर जफत र अधिग्रहणलाई एउटै अर्थ लगाई व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गराइएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पनि जनाए ।
छानबिन समितिका संयोजक त्रितालका अनुसार गलत मनशायसाथ सरकारी जग्गा दुरुपयोग हँुदा मालपोत प्रमुखले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिएकाले प्रतिवेदनमा डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुखहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
– मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णयबाट फिर्ता भएका जग्गा रोक्का राख्ने
–२०४७ सालमा सरकारको निर्णयबमोजिम २०१७ सालपछि राजनीतिक कारणले जफत भएका जग्गा यकिन गरी ६ महिनाभित्र हदबन्दी टुंगोे लगााउने
–सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पहिलोपटक आफ्नो नाममा जग्गा कायम गरिलिने व्यक्ति र संलग्न अन्यलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने
–संलग्न कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई
–देशभर अधिग्रहण गरिएका जग्गाको सम्बन्धमा छानबिन हुने
–निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा अख्तियार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई, समन्वयको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई
मालपोतका कर्मचारी तानिँदै
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउँदा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका २०४७ सालदेखि हालसम्मका मालपोत अधिकृत र केही कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको छ । संलग्नता देखिएका कर्मचारीबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ । सरकारले पनि सबै मालपोत अधिकृत र कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसमा गहन छानबिन हुँुदा डिल्लीबजार मालपोतमा काम गरेका अधिकांश मालपोत अधिकृत र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिने निश्चित रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
सुवर्ण शमशेर र भरतशमशेरको जग्गाबारे थप छानबिन हुने
तत्कालीन सरकारले २०४७ सालमा गरेको निर्णयअनुसार राजनीतिक कारणले जफत वा हरण भएका सुवर्णशमशेर राणा, भरतशमशेर राणालगायत अन्य व्यक्तिको जग्गा यकिन गरी ६ महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको टुंगो लगाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गा पनि सीआईबीले छानबिन गर्ने
सरकारले समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको लागत भिड्ने भनी गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायम गरी भए गरेको कार्यबाट सरकारी जग्गा हानि नोक्सानी भएको हुन सक्ने देखिएकाले सो सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिइएको छ । साविक कामनपा २३ क्ष र ह समेतको जग्गा क्षेत्रफल ३–१२–३–० तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
जग्गा छानबिन समितिका संयोजक त्रिताल भन्छन्–
मालपोत कार्यालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा सरकारको नियम समेतलाई गलत अर्थ लगाई सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइएको छ । यसमा २०४७ सालदेखिका डिल्लीबजार मालपोत प्रमुखको गम्भीर लापरबाही देखिन्छ । पदीय जिम्मेवारी भुलेर यस्ता दूषित काममा संलग्न मालपोत प्रमुख कर्मचारी, संलग्न अन्य व्यक्ति र आफ्नो नाममा जग्गा कायम गराउने सम्पूर्णलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक देखिएको छ । सोहीअनुरूपको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रतिवेदनले देशभरका यस्ता जग्गाहरूसमेतको अवस्था पत्ता लगाउन सुझाव दिएको थियो । यसलाई समेत सरकारले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको छ, जसले यस्ता जग्गा दुरुपयोगबारे सत्यतथ्य पत्ता लाग्नेछ र संलग्न धेरैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछ ।
कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ
शारदाप्रसाद त्रिताल, संयोजकमालपोत कार्यालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा सरकारको नियम समेतलाई गलत अर्थ लगाई सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइएको छ । यसमा २०४७ सालदेखिका डिल्लीबजार मालपोत प्रमुखको गम्भीर लापरबाही देखिन्छ । पदीय जिम्मेवारी भुलेर यस्ता दूषित काममा संलग्न मालपोत प्रमुख कर्मचारी, संलग्न अन्य व्यक्ति र आफ्नो
नाममा जग्गा कायम गराउने सम्पूर्णलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक देखिएको छ । सोहीअनुरूपको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रतिवेदनले देशभरका यस्ता जग्गाहरूसमेतको अवस्था पत्ता लगाउन सुझाव दिएको थियो । यसलाई समेत सरकारले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको छ, जसले यस्ता जग्गा दुरुपयोगबारे सत्यतथ्य पत्ता लाग्नेछ र संलग्न धेरैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछ । आजको राजधानी दैंनिकबाट ।
