विचौलीयाको यस्तो दवदबा कस्ले रोक्ने ?
सम्बन्धित निकाय किन मौन ?
patrapatrikabat
चैत्र ६, काठमाडौं । अहिले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको जगजगी छ । मुलुकको विकास प्रगति र समृद्धिको बाधकका रूपमा बिचौलिया देखिएका छन् । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ तर यहाँ व्याप्त बिचौलियाको जालो नतोड्दासम्म सरकारले लिएको समृद्ध नेपालको योजना कहिल्यै पनि पूरा नहुने वीरबलको खिचडीसरह हुने निश्चित छ । यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका महŒवपूर्ण क्षेत्र बिचौलिया र माफियाको नियन्त्रणमा छ । हँुदाहँुदा यातायातका लागि आवश्यक पर्ने लाइसेन्सको आवेदन फाराममा पनि बिचौलिया हावी
देखिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले बिचौलियालाई सहज हुने किसिमले आवेदन प्रणालीको विकास गरिदिँदा सर्वसाधारण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनका लागि समेत बिचौलियाको सहयोग लिन बाध्य छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले सर्वसाधारणका हितलाई ध्यानमा राखेर आवेदन फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपथ्र्यो तर विभागले सिमिति कोटा र सीमित समय निर्धारण गरिदिएकाले सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य भएका हुन् ।
एकपटक आवेदन दिएपछि पुनः आवेदन दिन १५ दिनको समय कुर्नुपर्ने विभागले नियम बनाएको छ । २०७३ सालदेखि सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीमा पटकपटक समस्या आउने गरेको छ । सरकारी सेवा जनताको हितमा आधारित हुनुपर्छ । तर, विडम्बना हाम्रा सरकारी निकायहरूले जनताको हितमा आधारित सेवा प्रणालीको विकास गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले सानोतिनो विषयमा पनि आफ्नो स्वार्थलाई हेर्ने गर्छन् र कमिसनको प्रलोभनमा फस्ने गर्छन् । सरकारी अधिकारीहरूमा कमिसनको चक्करमा फस्ने प्रवृत्ति हावी हँुदासम्म उनीहरूले दिने सेवा प्रभावकारी हुनै सक्दैन । त्यसैले पनि सरकारी कर्मचारीमा इमानदारिता र नैतिकताको विकास हुन जरुरी छ ।
हाम्रो शासकीय प्रणालीमा धेरै प्रकारका समस्या देखिँदै आएका छन् । यी सबै समस्याको जड भनेकै मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउनु र मुलुक कुशासनको चक्रमा फस्नु हो । राजनीतिमा देखिएको अपराधीकरणका कारण पनि मुलुकको विकास प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन् । मुलुक चलाउने शासक तथा मन्त्रीहरूको नेक्सस माफिया, तस्कर तथा बिचौलियासम्म नै पुग्ने गरेको छ । विगतदेखि नै रहँदै आएको यस प्रकारको डरलाग्दो अवस्था अहिले पनि जस्ताकै तस्तै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुन जरुरी छ । यसका लागि सबै क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया प्रथाको समूल नष्ट हुनुपर्छ । सुशासन माथिबाट सुरु हुनुपर्ने भएकाले माफिया तथा बिचौलियासँगको संगतबाट राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व मुक्त हुनैपर्छ । मुलुकका महŒवपूर्ण क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया राजको अब अन्त हुन सकेमा मात्रै सर्वसाधारणले पनि निकै राहत महसुस गर्नेछन् र सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । राजधानीबाट ।
