भारतलाई रिझाउन पानीजहाज, जलराजनीति : केपी आलीको मुखुण्डो खुल्दैं
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ/भारतलाई रिझाउने बानी परेका हाम्रा नेताहरूले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न मुस्किल छ ।
गत महिना नेपालमा पनि पानीजहाज कार्यालय स्थापना भयो। सबैलाई लाग्दो हो– अब पानीजहाज आउँछ। नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पानीजहाजसम्बन्धी छलफल र स्थलगत अध्ययन पूरा भए। प्रारम्भिक अध्ययनले जहाज चलाउन सम्भव छ भनिएको छ। निश्चय पनि रेलमार्ग र स्थलमार्गभन्दा पानीजहाजबाट सामान ढुवानी गर्दा सस्तो पर्छ। एक अश्वशक्ति (७४६ वाट) ले ट्रकमा एक सय ५० केजी तौल तान्छ भने सोही शक्तिले रेलमा पाँच सय केजी ओसार्न सक्छ। ऊर्जाको हिसाबले पानीजहाजबाट सामान ढुवानी गर्दा तीन गुणा सस्तो पर्छ।
अर्को शब्दमा रेलभन्दा आठ गुणा र ट्रकभन्दा २७ गुणा कम शक्तिमा पानीजहाजले सामान ओसार्छ। समुद्रसम्म नछोएको हाम्रो भूसतहमा सामान ढुवानीमा अत्यधिक खर्च पर्ने गर्छ। तर पानीजहाजको भाडा सस्तो हुनुको मुख्य कारण नै यसमा थोरै ऊर्जा लाग्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ। अझ समुद्रसम्म पहुँच नभएको हाम्रोजस्तो मुलुकलाई पानीजहाजबाट सामान ओसारपसार गर्न सके आर्थिक वरदानसरह नै हुन्छ। त्यसमा शंका छैन। त्यसैले पानीजहाजलाई संसारकै सबैभन्दा कम ढुवानी खर्च पर्ने यातायातका रूपमा लिइन्छ। नदी नै सडक हुन्छन्।
नेपालले २०२७ सालमै पानीजहाज चलाउने प्रयास गरेको थियो। यसका लागि ‘नेपाल सिपिङ कम्पनी’ नै स्थापना नभएको होइन। नेपाल सरकारले एउटा पानीजहाजसमेत खरिद गरिसकेको थियो। तर भारतले कोलकाता बन्दरगाहमा रोक्नसमेत दिएन। भारतकै कारण २०२७ देखि हालसम्म नेपाल पानीजहाजविहीन छ। वर्तमान सरकारले पानीजहाजको कुरा मात्र उठाएको छैन, कार्यालय नै स्थापना गरिसकेको छ। भारतले कसरी एकाएक नेपाललाई पानीजहाज चलाउन दिने बुद्धत्व प्राप्त गर्यो रु अर्थात् भारत कसरी सहमत भयो रु यो विषय सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको छ। यसमा नेपालको भन्दा भारतीय स्वार्थ र हित बढी जोडिएका छन्।
भारतले हाल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड र हरियाणा राज्यलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्ने गरी एक सय ११ वटा जलमार्ग बनाउन लागिपरेको छ। बर्खायाममा यी सात राज्यमा जलयातायात सञ्चालन गर्न केही वाधा भएन। तर हिउँदमा नदीमा पानीको सतह पुग्दैन। अहिले पनि भारतका कतिपय ठाउँमा हिउँदयाममा बालुवामा पानीजहाज अड्केर बसेका छन्। नयाँदिल्लीले पटनाका लागि पठाएको एउटा पानीजहाज उत्तरप्रदेशको उन्नाओ जिल्लास्थित बक्सार भन्ने ठाउँमा गंगा नदीमा अड्केर बसेको छ। ती जहाज झिक्न कि ठूलो बाढी आउनुपर्छ होइन भने बर्खायाम कुर्नुपर्छ। पानीजहाज चल्न नदीको निश्चित गहिराइ हुनुपर्छ। एउटा उदाहरण हेरौं, सुक्खायाममा कर्णालीलगायतका पानीको बहाब दुई सय पचास घनमिटर प्रतिसेकेन्ड ९क्युमेक० हुन्छ। तर बर्खामा भने पानीको परिमाण ३० हजार क्युमेकभन्दा माथि हुन्छ। यो पानीले बर्खायाममा भारतका लागि कुनै समस्या भएन, पानी उर्लेर आउँछ। तर हिउँदयाममा यति पानीले पुग्दैन। जसले गर्दा कोशी र गण्डकमा पानीजहाज चलाउने हो भने नेपालका नदीमा बाँध बाँध्नैपर्छ।
हिउँदयाममा यो गहिराई नेपालको नियन्त्रित पानीविना सम्भव छैन। बढ्दो ऊर्जा संकट ९विशेष गरेर तापीय ऊर्जामा हुने खर्च र जलवायु परिवर्तनको असर० को मुद्दाले भारतलाई पानीजहाज चलाउन बाध्य पारेको हो। भारतको यो चाहना नेपालको सहयोगविना सम्भव छैन। त्यही भएर पानीजहाजको यो विषयले यति महत्त्व र सघनता पाएको हो। नेपालबाट बगेर गंगामा मिसिने नदीलाई नेपालमै बाँध बाँधेर रोक्नुपर्छ। किनभने भारतीय भूभागमा बाँध बाँध्न सम्भव छैन। यसो हेर्दा पानीजहाज चलाउन भारतले नेपाललाई निकै ठूलो गुन लगाएको जस्तो पनि देखिने र आफ्नो स्वार्थ पनि पूरा हुने।
यता हाम्रो सरकारले पानीजहाजको टिकट काट्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरिसकेको छ। भारतको भित्री स्वार्थमा नेपाल सरकारको सहयोगले भोलि फाइदा उसको हुने तर डुबान नेपालको हुने अवस्था आउँछ। बाँध तथा उच्चबाँधको नाम लिनेबित्तिकै नेपालमा ठूलो विरोध हुन्छ। यो कुरा दुवै सरकारले बुझेका छन्। बाँधको नाम नलिईकन पानीजहाज भनेपछि जनताले कुरा बुभ्mदैनन् भन्ने बुझाइ छ।
भारतको एक अर्ब २५ करोड जनसंख्यालाई स्वच्छ पानी आपूर्ति गर्न ठूलो चुनौती छ। हिमालयबाट बगेका पानी भारतका लागि हिउँदयाममा अमृतसमान हुन्छन् भने बर्खायाममा अभिशाप। नेपालबाट बगेर भारतको गंगामा मिसिने पानीको हिस्सा हिउँदमा ७० प्रतिशत र बर्खायाममा ४० प्रतिशत छ। नेपालको हिमालबाट बग्ने यी पानी भारतको समतल जमिनमा रोकेर राख्न सकिन्न। यो सीधै समुद्रमै मिल्छ। पानी रोक्ने भनेको पहाडमै हो। पहाड बनाउनुपर्दैन प्रकृतिले नै बनाइदिएको छ।
नेपालका पहाड र खोंचहरूमा पानी जम्मा पार्न सकिने प्राकृतिक सुविधा उपलब्ध छ। भारत यिनै प्राकृतिक सुविधाको ‘सदुपयोग’ गर्न चाहन्छ, जसमा भारतको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा ठूलो चासो कोशी उच्च बाँध हो। कोशी नदीलाई बर्खायाममा ‘बिहारको आँसु’ पनि भनिन्छ। बर्खायाममा कोशीले पार्ने मानवीय र भौतिक क्षति उच्च छ। बाढी व्यवस्थापन, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि भारतले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। ऊ चाहन्छ– नेपालमा कोशी उच्च बाँध बनोस्। यो बाँध बनेमा पानीनियन्त्रित ९रेगुलेटेड० हुन्छ। बर्खायाममा बाढी नियन्त्रण र हिउँदयाममा सिँचाइका लागि जल आपूर्ति। बाढी नियन्त्रणपछि उकास हुने लाखौं हेक्टर नयाँ जमिनको फाइदाको हिसाब अर्कै छ।
नेपालमा पानीजहाजको मुद्दा नेपालीको होइन, भारतीयको हो। नेपालीको मुद्दा बनाउन भारतसितका जलस्रोतका यस्ता गाँठा फुकाउनुपर्छ।
नेपाल र भारतबीच ६४ वर्षअघि भएको कोशी सम्झौताको मर्मअनुसार भारतले कार्यान्वयन नगरेको नेपालले गुनासो गर्दै आएको छ। नेपालीले डुबानमा परेको आफ्नो भूमिको मुआब्जा अभैm नपाएको पीडा बाँकी नै छ। भारतले त्यसलाई लटरपटर शैलीमा ‘दिइसकेको’ भनेर घोषणै गरिसक्यो। कोशीको पीडा आलो रहेकै कारण त्यस क्षेत्रका जनताले उच्च बाँधको अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न दिएका छैनन्। भारतले म्याद थप गरेको गर्यै छ।
अघिल्लो महिनामा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जलस्रोत बैठक यही पानीको मुद्दामा विवाद समाधान नहुँदा असफल भएर टुंगियो। नेपालले कोशी र गण्डकपीडितहरूको क्षतिपूर्तिको सवाल उठाएको थियो, तर भारतले मानेन। महाकाली सन्धि भएको आज २१ वर्ष बित्यो। ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउने भनिएको थियो। तर भारतले यही जलराजनीति अघि सार्यो। तल्लो शारदा ९जसलाई महाकाली सन्धिले चिनेकै छैन० मा गइरहेको पानी कट्टा गरेपछि मात्र पानी आधा भन्ने भारतीय अडान अद्यापि छ। जसले गर्दा पञ्चेश्वरजस्तो नेपाललाई देखाइएको ललीपप अभैm अन्योलग्रस्त छ र आगामी पनि यो अन्योल कायम रहनेछ। त्यसमाथि उत्तराखण्ड आफ्नो गाउँबस्ती डुबानमा पर्ने भन्दै पञ्चेश्वरमा बाँध बनाउन नदिने अडानमा छ। यसरी नेपाल र भारतबीच जल सम्बन्ध सुखद छैन। ‘आफैं खाऊँ, आफैं लाऊँ’ भनेजस्तै पानीको लाभ आफूमात्र प्राप्त गरूँ तर माथिल्लो तटीय नेपालको भलो र राष्ट्रिय स्वार्थ जेसुकै होस् भन्ने भारतीय मानसिकता कायमै छ। यो मानसिकता छउञ्जेल दुई देशबीच जलस्रोतको सम्बन्ध गाढा हुने देखिँदैन। भारतले आफ्ना पुराना चिन्तन र सोच बदले मात्र दुई देशको यो सम्बन्ध अझ घनीभूत हुन्छ।
अहिले भारतको यो स्वार्थ नेपाल सरकारले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको छ वा उसलाई नेपालको हात तल परे पनि भारतलाई रिझाउन चाहन्छ। भारतको आर्थिक फाइदाको हिसाबकिताब बुझिसकेपछि नेपालले भन्न सक्नुपर्छ— जलयातायातबाट ढुवानी गर्दा हुने बचतको हिस्सा नेपालले पनि पाउनुपर्छ। हिजो भारतले जसरी ललीपपका रूपमा पञ्चेश्वरलाई रणनीति बनाएको थियो, ठीक यसैगरी आज हाम्रा प्रधानमन्त्रीको पानीजहाज अर्को ललीपप भएको छ। तर भारतको पनि आर्थिक विकास हुनुपर्छ, एक छिमेकीको नाताले नेपालको सद्भाव अवश्य देखिन्छ। उसको विकास हुँदा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको उपेक्षा हुनु भएन।
दुवै देशलाई फाइदा हुने एउटा विन्दु हो— भारतले नेपालमा सित्तैमा बाँध बनाइदिने, क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने ९कोशी र गण्डकमा जस्तो होइन०। यसो गर्दा पनि भारतलाई नै बढी फाइदा छ। किनभने जलपरिवहनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभले बाँध बनाउँदा लागेको लागत सजिलै उठाइदिन्छ। तर भारतको भित्री दाउ नेपाललाई एउटा पानीजहाज दिने, बाँधजति नेपालमा बनाई डुबान पारिदिने र बाँधको लागत पनि नेपालले हिस्सेदारी लिनुपर्ने। बाँध बनाउँदा बिजुली आउँछ। त्यही बिजुली नेपाललाई देखाइन्छ। हिजो पञ्चेश्वरमा पनि ६ हजार ४ सय मेगावाट बिजुली आउँछ र आधा नेपालले पाउँछ भनेकै हो। त्यही ललीपप देखेर नेपालका नेताहरूले ‘अब पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ’ भनेका थिए। यति धेरै विकास हुने भएछ भनेर जनताबाट समर्थन पनि पाइने भयो। अहिले पनि त्यही गर्न खोजिएको छ।
नेपालले भारतसित जल परिवनको औपचारिक प्रस्ताव २० वर्षअघि नै गरेको थियो। त्यतिबेला उसले कुनै वास्ता गरेन। जब उसका सात राज्यमा एक सय ११ वटा जलयातायात सञ्चालन गर्ने दाउमा आयो अनि नेपालको सहयोग खोज्यो। यसभित्रको राजनीति यत्ति हो। तर भारतलाई रिझाउने बानी परेका हाम्रा नेता ९सत्तापक्ष वा विपक्षी० ले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न मुस्किल छ। प्रधानमन्त्री एकोहोरो पानीजहाजमा किन मरिमेटेर लागिपरेका छन् भन्दा भारतले भित्रभित्र दबाब दिएको छ। नेपालमा पानीजहाजको मुद्दा नेपालीको होइन, भारतीयको हो। अन्नपुर्ण पोष्टबाट ।
