सीकेसँगको सहमति सच्याइयोस् : नेकपा नेता भीम रावल
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं । हामी देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, शान्तिको मार्ग हुँदै समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन अग्रसर छौं। नेपाली जनताले त्यो उद्देश्यका लागि सशक्त बहुमतका साथ सरकारलार्ई आफ्नो समर्थन जनाएका छन्। हामीले विगतमा संविधान निर्माण गर्दा यो सिंगो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताका हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौं। यो नेपालको संविधानअन्तर्गत सबै जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिंगका जनताले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दै यो देशको एउटा स्वाभिमानी नागरिकका रूपमा अगाडि बढ्ने प्रशस्त अवसर सबैलाई प्रदान गरेको छ।
संसारमा कुनै पनि व्यवस्था, कुनै पनि शासन शतप्रतिशत पूर्ण हुन्छ र त्यसमा कुनै सुधारको गुञ्जायस हुँदैन भन्ने होइन। त्यस्ता गुञ्जायस हामीकहाँ पनि हुन सक्छन्।
भर्खरै नेपाल सरकारको तर्फबाट सीके राउत र उहाँको पार्टीसँग एउटा सहमति भएको हामीले थाहा पायौं। त्यसरी विभिन्न समुदायलाई वार्तामा ल्याउनु, उनीहरूलाई देशको मूल प्रवाहमा अगाडि बढाउनु र त्यसका लागि प्रयास गर्नु राम्रो र स्वागतयोग्य विषय हो। नेपाली जनताबाट निर्वाचित यो सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उभिएर एक देशभक्त नागरिकको दृष्टिकोणबाट मैले यहाँ भन्नुपर्छ– त्यो सहमतिमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू नेपालको संविधानअनुकूल छैनन्। नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रतिकूल छन्। म नेपालको संविधानको धारा ५ प्रति सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धारा ५ को उपधारा २ मा उल्लेख छ– राष्ट्रहित प्रतिकूलका आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन्।
हामी सबैलाई थाहा छ– सीके राउतजीले नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विरुद्धमा सकेसम्म विषवमन गर्नुभएको छ। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ– उहाँले न राष्ट्रिय सभागृहको बैठकमा, न त आफ्ना सहमतिमा कतै पनि विगतमा नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा ओकलेका विषहरू फिर्ता लिएँ भनी कुनै शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन। त्यसकारण नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने, यसमा भएका त्रुटिहरू सच्याइयोस् र एउटा वक्तव्य जारी गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डताको विरुद्धमा उहाँले आजसम्म भनेका कुरा फिर्ता गर्नुभएको छ। सीके राउतले अब नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपालको स्वाधीनता र अखण्डताअनुरूप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान म तयार छु भनेर पूरक वक्तव्य दिनुपर्छ।
सीके राउतले अब नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपालको स्वाधीनता र अखण्डताअनुरूप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान म तयार छु भनेर पूरक वक्तव्य दिनुपर्छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पूर्ण कुरा म यहाँ व्याख्या गर्न गइरहेको छैन। मैले संक्षेपमा भनें। यसका साथसाथै संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ तर्फ पनि सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसमा भनिएको छः संघीय कानुनबमोेजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ। हामीले स्वयत्तताको कुरा गरेका छौं। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले कसैका लागि पनि स्वशासनको परिकल्पना गर्न सक्दैन।
एकातर्फ एउटा कुनै संगठनको नाम स्वतन्त्र यस्तो संगठन भनेर त्यहाँ प्रवेश गराउने अर्कोतर्फ त्यही सहमतिको तल अब त्यहाँ स्वशासन दिने भन्ने कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा के अर्थ निस्कन्छ रु त्यसकारण हामीले चाहेमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउँछौं, जो असन्तुष्ट छन् वा हामी द्वन्द्वको समाधान गरौं केका लागि त्यो रु त्यो केका लागि हो भने यो देशकोे सर्वोेपरि हितका लागि हो। यसको स्वाधीनतालाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि हो। नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई अझ उचो बनाउनका लागि हो।
तर त्यस्ता सहमतिमा उल्लेख गरिएका शब्दहरू नेपालको संविधानसँग मेल खाँदैनन्। नेपालको स्वाधीनतासँग मेल खाँदैनन्। म जुन पार्टीसँग सम्बद्ध छु, त्यो पार्टीले आजभन्दा झन्डै सात दशकअगाडि उठाएको नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डासँग त्यसले मेल खाँदैन भने त्यस्ता त्रुटिहरू सच्याउनैपर्छ। केही समयअगाडि भएको जुन सहमति छ, त्यसका त्रुटिहरू सच्याइनुपर्छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वतन्त्र मधेसका लागि कुनै सम्झौता नगरिएको व्याख्या गरे पनि सीके राउतका पछिल्ला गतिविधिले गृहमन्त्रीका भनाइमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। एघारबुँदे सहमतिको मसी नसुक्दै राउतले स्वतन्त्र मधेसको आफ्नो मागलाई सरकारले स्वीकार गरेको भनी ट्वीटरमार्फत दाबी गरेका छन्। उनी जनकपुर जाँदा उनका समर्थकले गरेको व्यवहारले त राष्ट्रप्रेमी आम जनतालाई झस्काएको छ।
स्वतन्त्र मधेस लेखिएका ब्यानर र पर्चा राखेर सैन्य दस्ताले सीके राउतको स्वागत गरेको छ। राउतलाई यस्तो छुट दिने अधिकार कसले दियो रु यो त झनै आपत्तिजनक कार्य हो। एघारबुँदे सहमति सीके राउतका लागि स्वतन्त्र मधेसको आन्दोलन गर्ने लाइसेन्स पो बन्ने हो कि रु चिन्ता लाग्न थालेको छ। यस्तो भयो भने यसको जिम्मेवार को हो रु सरकारले सहमतिको बचाउका नाममा उठेका प्रश्न दबाउने होइन। सरकारले भनेजस्तै सहमति भएको हो भने सीके राउतका गतिविधिमाथि किन नियन्त्रण भएनन् रु सहमतिको आवरणमा देश टुक्र्याउने वा देशविरोधी गतिविधि बढ्दा कसलाई फाइदा पुग्छ रु
सम्माननीय सभामुख महोदय, यस प्रसंगमा म नेपालको नागरिकतासँग सम्बन्धित कुरा पनि थोरै राख्न चाहन्छु। यो प्रसंग मैले किन कोट्याएको भने, चीन र भारतजस्ता विशाल देशहरूका बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका कुरालाई ध्यानमा राखेर नागरिकताका सम्बन्धमा पनि आफ्ना देशका नागरिकको अधिकार कतै कुण्ठित नहोस्, सबैले नागरिकता निर्बाध रूपमा प्राप्त गरून्।
तर हाम्रोजस्तो देशमा विभिन्न बहानामा फेरि विदेशीलाई भिœयाएर कतै हाम्रा तराईका दाजुभाइदेखि पहाडसम्मका सम्पूर्ण नेपाली अल्पमतमा नपरून् भनी त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ। मैले यो कुरा यहाँ एकै ठाउँमा किन राखेको हो भने, जनमत संग्रहजस्तो कुनै पनि देशले मेरो यो भूभाग राख्ने कि नराख्ने भनी जनमत संग्रहजस्तो कुरा गर्नु आपत्तिजनक हुन्छ। सीके राउतजी र उहाँका समर्थकहरूले यो जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह नै हो भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ।
त्यसकारण यी सम्पूर्ण कुरालाई नेपालको संविधानअनुसार, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको भावनाअनुसार सरकारको तर्फबाट सच्याइयोस्। अर्को वक्तव्य जारी होस् र नेपाली जनतामा रहको भ्रम हटाइयोस् भनी म जोडदार माग गर्न चाहन्छु।
देशद्रोही कार्यमा लागेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय नायकको जस्तो मान्यता दिएर स्थापित गर्ने कोसिस पनि आपत्तिजनक छ। त्यसो भयो भने देशद्रोहमा जो लाग्यो, उसकै भाग्य चम्किने र देशद्रोह नै राजनीतिको भ¥याङ बन्ने कुरा स्थापित गर्छ। यो दुभाग्र्य नआओस् भनेर देशप्रेमी, राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रवादी जनता जागरुक र सचेत बन्नैपर्छ। यति गम्भीर विषयमा भएको सहमतिका विषयमा तत्काल नेकपाको केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति बैठक बसेर छलफल गरियोस्।
(नेकपा नेता भीम रावलले आइतबार प्रतिनिधिसभामा राखेका धारणा)-अन्नपुर्ण पोष्टबाट ।
