सार्वजनिक जग्गा हडप्नेक्रम रोकिएन, सम्बन्धीत निकाय किन मौन ?
पत्रपत्रिकाबाट
फागुन १८, काठमाडौं । देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढिरहँदा त्यस सम्बन्धमा सरकारी निकाय भने बेखबर छ । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढिरहँदा यसबारे सरकार नै बेखबर रहनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । स्रोतका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा हजारौं रोपनी र तराई क्षेत्रमा लाखौं बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ । तर, त्यसरी अतिक्रमित जग्गाको खोजतलासमा सरकारले सक्रियता देखाउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने सरकारको मुख्य निकाय गृह मन्त्रालयसँग नै देशभरका सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणबारे स्पष्ट तथ्यांक छैन । सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले समयमै यस्ता जग्गाको पहिचान गरी सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन नसक्दा अतिक्रमण बढेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयसँग अतिक्रमणमा परेको भन्दै अदालत तथा आयोगमा मुद्दा परेका जग्गाको तथ्यांक मात्र रहेको छ । अन्य जग्गाबारे जानकारी नभएको उनले बताए ।
हाल यस्ता जग्गा पहिचान गरी सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने जिम्मा स्थानीय तहको पनि हो । तर, स्थानीय तहले पनि यसमा खासै चासो नदिएको पाइएको छ । कानुनतः सार्वजनिक जग्गा उपभोगका लागि जुनसुकै व्यक्ति, संस्था तथा समूहले जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, जिम्मेवार निकायले नै बेवास्ता गर्दा जग्गा, घर टहरा, पसल र व्यापारिक प्रयोजनका लागि यस्ता जग्गा हडप्नेदेखि मन्दिर, गुम्बा, क्लब निर्माण एवं गरिब तथा असहायको नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर भाडामा समेत लगााउने गरेको पाइएको छ । यसरी विभिन्न व्यक्ति समूह तथा संस्थाले सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंका ४४ स्थानबारे मुद्दा
सरकारी अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक स्थलको अभाव झेलिरहेको काठमाडौंका ४४ स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अदालतमा रहेका छन् । वर्षौंअघिदेखिका यस्ता मुद्दा र्फछ्योट हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैले जनाएको छ । काठमाडांैका सहायक प्रमुख जिल्ल अधिकारी बासुदेव घिमिरेका अनुसार हालसम्म ६ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी मूल रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसप्रकार हाल सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सार्वजनिक उपयोगमा लगाउने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई हुने गर्दछ । काठमाडांैमा विभिन्न व्यक्ति तथा भूमिहीन, गरिब तथा सुकुम्बासीका नाममा समेत गलत मनसायसाथ सार्वजनिक जग्गाको वर्षौंदेखि अतिक्रमण भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार बाँसबारी, बूढानीलकण्ठ र लाजिम्पाटमा सार्वजनिक जग्गा बढी अतिक्रमणमा परेका छन् ।
काठमाडांै महानगरपालिकाले नगरभित्र रहेका यस्ता अतिक्रमित जग्गाबारे विवरण संकलनको काम सम्बन्धित वडामार्फत भइरहेको जानकारी दिएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार महानगरले यस्ता जग्गाको पहिचान गरी पार्क, हरियाली प्रवद्र्धन तथा खुला स्थानका रूपमा विकास गरी सार्वजनिक उपयोगमा लगाउने रणनीति रहेको र नगरका ३२ वटै वडामा विवरण संकलनको काम भइरहेको छ । महानगरपालिकाले आफ्नो सीमाक्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न अभियान नै सुरु गरेको थियो ।
मनपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफू निर्वाचनमा रहेका बेला काठमाडौंमा अतिक्रमित अवस्थामा रहेका सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न प्रकारका पार्क बनाउने घोषणा गरेका थिए । महानगरले समेत यस्ता कामको सुरुवात गरेको भए पनि कामले तीव्रता भने पाउन सकेको छैन ।
अतिक्रमणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मको नाम
यस्ता जग्गाको अतिक्रमणमा व्यक्तिगत घर टहरा निर्माण, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग र जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गरी भाडामा लगााउने गरेको पाइएको छ । यस्ता जग्गा अतिक्रमणमा विश्व हिन्दू महासंघ, गायत्री समाज धार्मिक संस्था, विभिन्न होटल, व्यावसायिक भवनका साथ जिम्मेवार व्यक्तिहरूको समेत नाम जोडिने गरेको छ । काठमाडांैको गोंगबुमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले २१ रोपनी सार्वजनिक जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए । आजको राजधानीबाट ।
