प्रधानमन्त्री ओलीलाई राप्रपाको २२ बुँदे मागपत्र पेश : संघीयतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग

शंकर निर्देश

 |  प्रकासित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १४:१२

शंकर निर्देश /भरतपुर / फागुन ७ /राप्रपाले २०४७ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै राप्रपाले यस्तो माग गरेको हो ।
देशैभर माग पत्र बुझाउने केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार यता चितवनमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विभिन्न २२ बुँदे माग पत्र बुझाईएको छ । माग पत्र बुझाउँदै चितवनको राप्रपा जिल्ला कार्यसमितिले आफुहरुको मागलाई गम्भीरताका लिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराईएको छ । फागुन मसान्त सम्म पनि आफ्ना माग पुरा नभए शसक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिईएको छ ।
राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने गरी गोलमेच सम्मेलन गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ । यस्तै जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गर्न र धर्म परिवर्तनमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बन्द गर्न समेत राप्रपाले जोडदार माग गरेको छ ।
धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने, संघीयतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने, मेलम्ची र वाइडबडी जहाजमा भएको अनियमितता छानबिन गरी कार्वाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि राप्रपाले बुझाएको माग पत्रमा उल्लेख छन् ।
चितवनमा पार्टीको केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार माग पत्र बुझाउने क्रममा राप्रपा चितवनका जिल्ला अध्यक्ष दिलिप पाण्डे, ३। नं। प्रदेश सदस्य सन बहादुर गुरुङ, प्रवास विभागका श्याम पोखरेल, पार्टीका पदाधिकारी, नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवलाल पुरीले जानकारी दिनुभयो ।