संघीयताको अभ्यास, समस्या र सम्भावना
डा. पीताम्बर शर्मा
५ फागुन, काठमाडौं । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरुले एकवर्षे कार्यावधि पूरा गर्दै गर्दा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामाथि फेरि एकचोटि बहस प्रारम्भ भएको छ । केन्द्र सरकारले सिंहदरबारबाट यो वर्ष विभिन्न कानून बनाएर संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार पारेको दाबी गरिरहँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले चाहिँ सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो पोखिरहेका छन् । र, प्रदेशले काम गर्न नसक्नुमा केन्द्र सरकारकै मुख्य जिम्मेवारी रहेको मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो छ ।
यो अवस्थामा हाम्रो देशले पहिलो वर्ष संघीयताको अभ्यास कसरी गर्यो ? संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीनवटै तहमा के(कस्ता समस्या देखिए ? यी समस्या देखापर्नुको कारण के हो ? अब यी समस्याहरुलाई कसरी समाधान गरेर अगाडि जान सकिएला ? यी विविधखाले अनुभवजन्य समस्या प्रश्नहरुको अनुसन्धानात्मक जवाफ खोज्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आइतबार काठमाडौंमा ‘नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज’ले संघीयताको कार्यान्वयन र यसका चुनौतीमाथि विमर्शका लागि एक गोष्ठीको आयोजना गर्यो । सो गोष्ठीमा संघीयताका कोरियोग्राफर एवं योजनाविद डा. पीताम्बर शर्माले प्रस्तुत गरेको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ(
संघीयताको औचित्य
संघीयतालाई राज्य सञ्चालनको प्रणालीका रुपमा नेपालले अंगीकार गर्नुका पछाडि तीनवटा औचित्य रहेको अभास मिल्छ । पहिलो, नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचानको व्यवस्थापन र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरुको निराकरण गर्ने । दोस्रो, नेपालको विकास क्षेत्रीय, समाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक हिसावले न्यायोचित र समातामुलक बनाउने । र, तेस्रो, परम्परादेखि अति केन्द्रीकृत नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपित गर्ने । यसको अन्तर्यमा विभेदविना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शासन प्रणालीलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्याउने र विकासलाई जनता उन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्राय छ ।
संवैधानिक प्रावधान
यो स्थिति न भूतो न भविश्यति भनेजस्तै हो । ‘गन्तव्यको स्पष्ट बोध’ र ‘दृढ ईच्छाशक्ति’ भएको बामपन्थी सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । शताब्दीयौंदेखिको केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रीत, संघीयता ढाँचामा रुपान्तरण भएको छ । नेपालको शासकीय परम्परामा यो युगान्तकारी राजनीतिक प्रशासनिक रुपान्तरण हो ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यी तीन तहका सरकारहरुको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि संविधानले नै तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघका ३५ अधिकारको सूची दिइएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशका २२ अधिकारको सूची छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकारको सूची छ । यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदशेको साझा २५ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकारको सूची छ । यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकारका माध्यमद्वारा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण गरेको छ, यद्यपि धेरै अन्योलहरु र अस्पष्टता बाँकी छन् ।
तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । पहिलेजस्तो केन्द्रको तजबिजमा केन्द्रदेखि तल (जिल्ला, गाविस) स्रोत र साधन दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरी अबदेखि नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण र हस्तान्तरण गर्न एउटा बेग्लै र स्वायत्त ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ को गठन हुनेछ । यो आयोगको सिफारिसमा राष्ट्रिय नीति, आवश्यकता र स्थानीय तहहरुले पुर्याउनुपर्ने सेवा, राजस्व उठाउने क्षमता र सम्भाव्यता, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउन र गरिबी र असमानता न्यूनीकरण गर्नका निम्ति आवश्यक श्रोत र साधनलाई समेत ध्यानमा राखी केन्द्रबाट सोझै प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार किसिमको अनुदानको व्यवस्था छ , समानीकरण, सशर्त, परिपूरक र विशेष अनुदान । त्यस्तै प्रदेशले पनि समानीकरणका आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
संविधानको अनुसूची ५ अनुसार संघले राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, राष्ट्रिय तहमा सबै विषयगत नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने र नियमन गर्ने । राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय र लक्ष्यहरु, केन्द्रीय योजना, बिजुली, सिँचाई, सञ्चार, राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल जस्ता ठूलो परियोजना, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तोकिएका राजस्व र करका विषयहरु हेर्छ । राष्ट्रिय तहका शिक्षा, स्वाथ्य, जल, कृषि, वन, भूउपयोग, वस्ती विकास, सूचना तथा सञ्चार, यातायात(राजमार्ग, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वातावरण व्यवस्थापन, गरिबी निवारण आदि नीतिहरुको तर्जुमा केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।
अनुसूची ६ अनुसार प्रदेश सरकारले संघले बनाएको ऐन कानुनभित्र रही प्रदेशको शान्ति सुरक्षा लगायत प्रदेश तहका सबै क्षेत्रगत योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयन, तिनको प्राथमिकीकरण, लक्ष्य निर्धारण, समन्वय आदि कार्य गर्ने र तोकिएका कर, शुल्क उठाउने अधिकार राख्छ । प्रदेश तहका राजमार्ग, उर्जा, सिँचाई, खानेपानी, प्रदशे विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि व्यवस्थापन, वन, कृषि, उद्योग, वातावरण व्यवस्थापन र सांस्कृतिक संरक्षण आदि क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हो ।
त्यसैगरी अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका स्थानीय, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र वातावरणीय सेवा र तिनको व्यवस्थापनको अधिकार दिनुका साथै केही अर्थ, न्यायिक प्रकारका अधिकार र संघीय र प्रदेश कानून अन्तर्गत रही आफ्नै कानून बनाउन पाउने अधिकारसमेत प्रदान गर्छ । यसरी स्थानीय तहको माध्यमिक तहसम्मको आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, खानेपानी, सिँचाई, साना जलविद्युत शहरी र वस्ती विकास, स्थानीय वातावरणीय व्यवस्थापन, प्रकोप व्यवस्थापन आदि कार्यक्रम र सेवाका विषयहरू स्थानीय सरकारको जिम्मामा पर्दछन् । स्थानीय तहका लागि तोकिएका विषयका कर र शुल्क उठाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ ।
यी बाहेक अनुसूची ७ र ९ मा दिइएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको प्रयोग परम्पर समन्वयका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय विषयहरूको अधिकारको घेरा एकअर्का तहसँग जुधेको वा दोहोरिएको देखिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा यी विषयहरू संवैधानिक हिसाबले नै सम्वोधन हुँदै जाने अपेक्षा देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनमार्फत तिनै तहका सरकारहरू बनेको एक वर्ष बढी भयो । अहिले मुलुकका ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरेर कुल ७६१ विभिन्न तहका सरकार कार्यरत छन् ।
माथिका सन्दर्भमा संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थामा देखिएका केही प्रमुख समस्याहरू र अन्तर्नि्हित सम्भावनाहरू सरसर्ती केलाउनु यो छोटो लेखको उद्देश्य हो । संघीयता प्रत्येक देशले आआफ्नै विशेष राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका बदलिदो परिस्थितिहरूका आवश्यकताका सन्दर्भमा निर्माण गर्ने शासकीय संरचना हो । नेपालमा संघीयता राजतन्त्रका विरुद्ध माओवादी विद्रोहीसहित प्रमुख राजनीतिक दलद्वारा सञ्चालित जनआन्दोलनको उत्कर्षपछि मधेस आन्दोलनले उठाएका राजनैतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मूर्तरुपमा लिपिवद्ध हुन पुगेको हो ।
एजेण्डाकै रुपमा माओवादी र मधेसवादीदलहरूले नै संघीयताको सोचलाई जनआन्दोलनका प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई स्वीकार्य गराउन भूमिका खेले । यद्यपि यी दलहरूभित्र यो सोच मूलधारमा थिएन । जनआन्दोलनका क्रममा आदिवासी जनजाति संगठनहरूले पनि संघीयताको मुद्दालाई आफ्नै हिसाबले उठाए । यो सन्दर्भ कोट्याउनुको तात्पर्य के हो भने नेपालको संघीयताको मर्म र भौगोलिक खाका संविधान बनाउन असफल पहिलो संविधानसभाको राजनैतिक बनोट र संविधान पारित गर्ने दोस्रो संविधानसभाको नितान्त बदलिएको राजनीतिक बनोटबाट अत्यधिक प्रभावित छ ।
दोस्रो संविधानसभामा संघीयताको सोचको प्रारम्भिक नेतृत्व गर्ने दुबै दल तथा आ(आफ्नै हिसाबले यसका प्रबल जनजाति पक्षधरहरूको राजनैतिक प्रतिनिधित्वमा ठूलो ह्रास आयो र नेतृत्व ती दलहरूमा गयो, जो संघीयतामा तानिएर आएका थिए । जसको संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धता छिपछिपे थियो । त्यसो त संविधान बन्दै गर्दा संघीयताको वकालत गर्ने माओवादीमा समेत स्पष्ट धारणाको खाडल देखियो भने मधेसी दलहरूमा समेत संघीयताको सर्वाङ्गीण देशव्यापी सोच र स्वरुप मुखरित हुनुको साटो क्षेत्रीयता र स्थानीयता आकर्षण बढी देखियो ।
संविधानमा रहेका र देखिएका असहमति र असन्तुष्टिहरू र तिनको औचित्यको विश्लेषण गर्ने यो लेखोटको उद्देश्य होइन । तर, पनि संघीयताको कार्यान्वयनका समस्या केलाउने क्रममा केही कुरा उल्लेख गर्नैपर्छ ।
तीन तहको संघीयता
हाम्रो संघीयता तीन तहको संघीयता भनेर भनिन्छ । किनभने तीनै तहका अधिकार र अन्तर्नि्हित दायित्व संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । तीन तहको संघीयताका हामीमात्रै अपवाद हैनौं । ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जे्न्टिना जस्ता आकारका ठूला देश र स्वीटजरल्याण्ड जस्तो आकारका सानो देशमा समेत तीन तहको संघीयता छ, जहाँ तीनै तहमा विधेयकहरू बनाउने विशेष व्यवस्थापकीय अधिकारको व्यवस्था छ ।
हाम्रो संविधानले भने स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लासभा र व्यवस्थापकीय अधिकार बाहेकको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसको काम समन्वय र विकासमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि अनुगमन गर्ने हो ।
जिल्लाको अवधारणालाई प्रदेश र पछि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा आधारका रुपमा लिइएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको अवधारणात्मक विशेषता हैन र जिल्लाको औचित्य त्यही सकिनुपथ्र्यो । पुरानै जिल्लाको राजनैतिक र प्रशासनिक धङधङी बोकेर संघीयता उन्मुख हुन खोज्नु विरोधाभासयुक्त कुरा हो । अहिले व्यवहारिक हिसाबले जिल्ला समन्वय समितिहरू आफ्नै राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्पेस खोज्न र बनाउन सक्रिय छन् ।
पुरानै केन्द्रद्वारा नियुक्त हुने र केन्द्रप्रति उत्तरदायी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ । शान्ति सुरक्षा आदि सबै अधिकारको प्रयोग प्रजिअमार्फत हुने व्यवस्थाले वस्तुतः प्रदेशको गृह मन्त्रालय पङ्गु रहने स्थितिको सिर्जना भएको छ । अनौठो कुरा त के भने संघीयताप्रति प्रतिवद्धता जनाउने प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै तीन तहको संघीयतालाई साढे तीन तहमा विस्तार गर्ने र प्रकारान्तरले प्रशासनिक बागडोर केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने परम्परा र अभ्यासलाई मलजल गर्न लागिपरेका छन् ।
एकल र साझा अधिकारको सूची
संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा बढी राजनैतिक बहस, चासो र रस्साकस्सी संघीयताको भौगोलिक स्वरुपमा रह्यो, दुबै संविधानसभामा । प्रदेशको जनसांख्यिक स्वरुप कस्तो हुने( जिल्ला र गाविसको जोडघटाउ त्यतैतिर नै डोरियो । जातीय प्रतिनिधित्वले नै पहिचानको स्पष्टता दिन्छ भन्ने सोचका पक्ष(विपक्षको ध्याउन्न कति प्रदेश र कस्तो सीमानातिर नै केन्द्रित रह्यो ।
राजनीतिक दलहरूको बनोट, नेतृत्व, विचार र आइडियोलोजी गौण रह्यो । फलस्वरुप संघीयताका महत्वपूर्ण पक्षहरू खास गरी विभिन्न तहका एकल र साझा अधिकारहरूको सूची र त्यसको अन्तर्यमा निहीत शक्ति निक्षेपणको सिद्धान्त र स्वरुपमा प्रदेश बहस, छलफल र त्यस्ता छलफलका सैद्धान्तिक निचोडहरूलाई लिपिवद्ध गर्ने काम नै भएन ।
६०१ जना जनप्रतिनिधिहरूको संविधानसभा यस्ता छलफललाई व्यापक, समावेशी र घनीभूत बनाउने आशयले बनाइएको थियो । उल्टो संविधानसभा प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू र तिनका केही प्रतिनिधिहरूकै बन्दी हुन पुग्यो । करीब(करीब अन्तिम समयमा आएर थपिएको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरूको साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ । जसले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्ने र अंकुश थप्ने काम मात्र गरेको छ । यो सूचीमा त छलफल, र बहस नै भएन भने पनि हुन्छ । संघीयताको अभ्यासमा साझा सूची समस्याको केन्द्रमा रहेको छ ।
प्रदेशमा जातीय बहुलता
संविधानले निर्माण गरेका प्रदेशका हकमा पनि त्यही भन्न सकिन्छ । बहुल जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गरिएको देखिए पनि प्रदेश १, २ र ३ मा क्षेत्री बाहुनबाहेक क्रमश राई(लिम्बु, यादव(मुसलमान, र तामाङ(नेवारको बहुलता रहेको छ भने प्रदेश ४ ५ ६ र ७ मा मगर र थारुको सघन बसोबासका क्षेत्रहरु खण्डित गरिएका छन् । फलस्वरुप मगरहरु मुख्यतः प्रदेश ४ र ५ मा र थारुहरु प्रदेश ५ र ७ मा विभाजित छन् ।
जातीय बहुलता जातीय झण्डा गाड्ने कुरा हैन, विविधतामा गर्व गर्ने खण्ड बनाउन जातीय भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि बसोबासको सन्निकता र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई कायम राख्ने कुरा पनि हो । यो संवेदनशील विषयलाई संविधान निर्माणको क्रममा आत्मसात गरिएन । संविधानको धारा ५६ (५) मा उल्लेख गरिएको ‘सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई संघीयताको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग र संघीय सरकार दुवैबाट निश्क्रिय र मृतप्रायः राखिएको छ । यद्यपि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा यसको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग
संविधानकै सन्दर्भमा उल्लेख गर्नैपर्ने विषय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको व्यवस्था हो । संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय निक्षेपण हो, किनभने यस्तो प्रक्रिया र विधिले नै संघीयताको मर्मतलाई मुखरित गर्छ । हाम्रो वित्त आयोग स्थायी प्रकृतिको र प्राकृतिक स्रोतसमेत समेट्ने गरी बनाइएको छ । शंकाको फाइदा दिने हो भने यसो गर्नु पछाडि आयोगको गठन र सदस्यहरुको योग्यता हेर्दा यो आयोग विषय विज्ञ र सम्बन्धित अनुसन्धानमा दक्षता र नतिजा देखिने गरी विशेष योगदान गरेका र खारिएका अनुसन्धाताहरु समावेश गर्न भन्दा सत्ताधारी दलको सुविधाअनुसारका व्यक्तिहरुलाई नै समावेश गर्ने हिसाबले बनाइएको प्रतीत हुन्छ । फेरि वित्त आयोगको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको कार्य क्षेत्र संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाटको सूत्र वित्त आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रिने गरी तय गरिसकेको छ । अरु विषयमा पनि यस्ता उदाहरणहरु संविधान जारी भइसकेपछि बनेका कतिपय ऐनका प्रस्तावित विधेयकहरुमा राम्ररी नै देख्न सकिन्छ ।
माथिका उदाहरणहरुबाट निस्कने प्रश्न के हो भने संविधान निर्माण तहमै यसका मुख्य नायकहरु (तत्कालीन एमाले, नेका र माओवादी) मा संघीयताद्वारा अपेक्षित नयाँ संरचनाप्रति उन्मुख व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने्तिर भन्दा पनि पुरानै यथास्थितिलाई कायम राखिराख्ने उपायहरुप्रतिको आशक्ति त झल्किरहेको थिएन ?
एजेण्डा राजनीतिक, नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रको
संघीयता मूलतः राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा हो । यसको कार्यान्वयन सबै राजनीतिक दलहरुको दायित्व हो । संविधान जारी हुनासाथ यसको कार्यान्वयन, खास गरेर यथास्थितिबाट संघीयतातिर जाने संक्रमणकालको योजना पनि राजनीतिक दलहरुको प्रमुख चासोको विषय हुनुपर्ने थियो । यस्तो योजनासम्बन्धी काम नभएको होइन । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, मुख्य राजनीतिक दलहरुको सत्तासीन नेतृत्वको संघीयतातिर उन्मुख हुने संक्रमणकालको योजनाको महत्व बुझेन वा बनाउन वा पारित र्ता चाहेन वा सकेन । सत्ता र शक्तिकै हानाथाप गर्ने र सक्दो फाइदा उठाउन व्यस्त प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दायित्वको गम्भीरतालाई बुझेर संघीयतालाई बुझेर संघीयता कार्यान्वयनको मार्ग्चित्र बनाउने कामको नेतृत्व गर्नुभन्दा सो दायित्व प्रकारान्तरले प्राय संघीयताप्रति उदासीन कर्मचारीतन्त्रका हातमा सुम्पिए । अनुसूचीहरुमा दिइएको अधिकारको सूचीको विस्तृतीकरण गर्ने काम मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सहसचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीले गरे र त्यसमा राजनीतिक दलहरु वा विज्ञहरु र सरोकारबालाबीच व्यापक छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित गरियो । यो विस्तृतीकरणको विषय राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा नै परेन । सर्सर्ती हेर्दा पनि मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणका दुई पाटा प्रष्ट देखिन्छन् ।
पहिलोः सकेसम्म अधिकारहरु केन्द्रतिर नै तान्ने प्रवृत्ति र दोस्रो, कतिपय विकासका विषयहरुमा अधिकारको बाँडफाँटको अस्पष्टता । यी दुबैको अन्तर्यमा सूचीको विस्तृतीकरण गर्ने कर्मचारीको पदीय स्वार्थ र यथास्थितिमा केन्द्रबाटै निर्दे्शित विकासका कामलाई विकेन्द्रीकृत नगर्ने मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मनसाय देखिन्छ । यी कुराका अतिरिक्त अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको अलमल एकल र साझा अधिकारको बुझाई र त्यसका निम्ति आवश्यक कानुनी र प्रकृयागत पूर्वाधारको अभावबाट अत्यधीक प्रभावित छ ।
संघीयताप्रति राजनीतिक प्रतिवद्धता
संघीयता शासकीय प्रणालीमात्र नभई सोच र अवधारणामा अनुकुल परिर्वतन ल्याउने कुरा पनि हो । यसको सुरुवात सरकारबाटै हुनुपर्ने हो । सरकारका क्रियाकलाप र तदतारुकताले संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धता आफैं झल्किनुपर्ने हो । संघीयताले प्रत्येक राजनीतिक दलको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुबैमा कम्तिमा शक्ति निक्षेपणप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धताको माग गर्छ । अहिले सरकार र केन्द्रीय तहका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुमा यो प्रतिवद्धताको टड्कारो अभाव छ भन्न द्विविधा मान्नुपर्दैन । आवश्यक गम्भिरताका साथ न राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई संघीयताको अपेक्षा र दायित्वप्रति सचेत र अभिमुख गराएका छन्, न कर्मचारीतन्त्रभित्र नै आवश्यक प्रतिवद्धता र सोअनुरुपको विकास र प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसैसाल कतिपय स्थानीय तहले करहरुमा अत्यधिक वृद्धि गरे र सञ्चार माध्यमहरुमा त्यसको ठूलो आलोचना भयो । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई उचित प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण गरेको भए करको किसिम र दर, सेवा सुविधाको गुणस्तरीय विस्तार, कर तिर्न सक्ने क्षमता अनि आय र रोजगारीको बृद्धिसँग जोडिनुपर्छ भन्ने बुझाएको भए यस्तो आलोचना हुने खण्ड नै बन्ने थिएन ।
माथिको विश्लेषणबाट निस्कने निचोड के हो भने संघीयताको अवधारणा र कार्यान्वयनको प्रारुपलाई संविधान जारी गर्दादेखि अहिलेसम्मका सबैथरी राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षित गम्भीरताका साथ लिएनन् ।
संघीय शासन प्रणााली नेपालका निम्ति नितान्त नौलो अनुभव हो । फेरि एकात्मक राज्य संरचना र प्रणालीबाट रातारात संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएर तुरुन्तै नतिजा दिने कुरा पनि सम्भव र सहज हुँदैन । माथि भनिएजस्तै सुविचारित संक्रमणकालीन योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको भए अपेक्षित समस्या र व्यवधानहरुलाई समयमै पहिचान गरी सोहीअनुरुप कार्यान्वयनको सहज बाटो अपनाउन सकिने थियो । समयमै पद्दतिहरुको तर्जुमा गर्ने, संगठनात्मक स्वरुप निश्चित गर्ने, प्रक्रियाहरु व्यवस्थित गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र ती सबैका लागि आवश्यक स्रोत साधान र समय तालिकालाई व्यवस्थित गर्ने काम हुन सक्थ्यो । यस्तो संक्रमणकालीन योजना बनेन । फलस्वरुप हाम्रो संघीयताको प्रारम्भिक चरण त्यति सहज देखिएन ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयताको अभ्यासमा देखिएका केही मुख्य समस्या यी हुन्-
अन्तरसरकारी समन्वय र कार्यान्वयन- तीन तहका सरकारको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयनमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, यी आधार अधिकार सूचीका कुन कुन विषयमा कसरी व्यक्त हुन्छन् भन्ने अस्पष्टता छ । संघीय सरकारमै समस्तरका इकाईहरुबीच समन्वयको समस्या छ भने संघ र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय तहका बीच नीति, योजना र कार्यक्रमको समन्वयको अझ ठूलो समस्या छ । प्रयत्न भएको छैन भनिहाल्न नमिल्ला । तर, संघीय सरोकारबाला निकायले संघीयताकार्यान्वयनका कतिपय कामहरु गरेका छैनन्, वा अपूर्ण छन् वा प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गर्नका लागि संस्थागत संरचना बन्न बाँकी नै छन्, वा बन्ने क्रममा छन् । सबैतिर र खास गरेर संघीय तहका नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै प्रबल छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा परनिर्भरता र माथितिर मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायम छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउनतिर लागेर उनीहरुलाई दिइएको अधिकार केन्द्रतिर नै ल्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक भेला प्रदेश तहमा संघीयताप्रति अभिमूख उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रदेशसँगको सल्लाहविना केन्द्रकै स्वविकेकमा कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटी यथावत छ ।
प्रदेश र स्थानीय शासन पद्दति र प्रक्रिया( प्रदेश र स्थानीय तहलाई राम्ररी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कतिपय व्यवस्थापकीय र कानूनी प्रावधानहरु पूर्ण हुन बाँकी नै छ । संघीय कानूनको अभावमा प्रदेशले आवश्यक कानून निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यही कुरा प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा पनि लागु हुन्छ । यसले गर्दा प्रादेशिक र स्थानीय शासन पद्दति, त्यसको नियमन र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे स्पष्टता आइसकेको छैन । फलस्वरुप कार्यक्रम र बजेटको पारदर्शिता नरहने र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनियन्त्रित हुने खण्ड बनेको छ । महालेखापरीक्षकको आगामी प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहका बेरुजुहरुले केन्द्रकै प्रवृत्ति दोहोर्याएको देखायो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।
फेरि अहिले विकसित भइरहेको प्रदेशको शासन पद्दति केन्द्रकै कर्मचारीमुखी पद्दतिकै पुनरावृत्ति हो । त्यस्तै प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रकै सिको गरी औचित्यविनाका आयोग र निकायहरु निर्माण गर्ने र मिलेमतोमा विभिन्न सुविधाका निम्ति राज्यको दोहन गर्ने संस्कार यथावत छ । स्थानीय तहमा सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रशासनिक संयन्त्रमा खासै परिवर्तनका लक्षणहरु, केही अपवादवाहेक देखिएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्गठनका लागि गरिँदै गरेको अधिकांश संगठन र व्यवस्थापन सर्भेक्षणहरु केन्द्रकै पूर्वकर्मचारीहरुको मातहतमा भइरहेकाले तिनमा पनि नविनता, प्रविधिको प्रयोगमा आधारित चुस्त र नतिजामूखी कर्मचारीतन्त्र र संगठनको अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ कम छ । यसरी संघीयता कर्मचारीतन्त्रको कुशलता बढाउने, संख्या नियन्त्रण गर्ने र उनीहरुको कामको गुणस्तरीयता बढाउने माध्यम नबन्ने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमता( धेरै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसके पनि कर्मचारी समायोजनमा समस्या छ । कर्मचारीको संख्या वा कामका लागि उनीहरुको उपयुक्तता र क्षमतासम्बन्धी धेरै प्रश्न छन् । मूल समस्या कर्मचारी समायोजनको मात्र हैन, कर्मचारीतन्त्रकै पुनर्संरचनाको हो । संघीयताको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम र त्यसका लागि चाहिने दक्षताको पहिचान भइरहेको छैन भने प्रादेशिक सेवा आयोग नहुँदा नयाँ कर्मचारी लिन समस्या छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्रमा त्यसको प्रभावकारिताको अनुगमन प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सशक्तीकरण– चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो भूमिका र संवैधानिक दायित्वबारे राम्रो बोध छैन, यिनीहरु सशक्तीकृत नभए प्रदेश र स्थानीय मामिलामा केन्द्र नै हावी हुने खण्ड बन्छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो । अहिले स्थानीय तहमा झण्डै ४०(४५ प्रतिशत महिला, दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व छ । उपमेयर, उपाध्यक्ष केही अपवादबाहेक महिला नै छन् । यसको आशय स्थानीय सरकारलाई बढी समावेशी बनाउने थियो । तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुको उदासीनता र सशक्तीकरणको अभावमा यिनीहरुले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् र उनीहरुको सहभागिता प्रायः औपचारिकतामै सीमित छ ।
स्थानीय जनसहभागिता र जवाफदेहिता( शासकीय अधिकारलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्नुको खास उद्देश्य सहभागितात्मक लोकतन्त्रको जग सुदृढ गर्न हो । तर, प्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर मात्रै सो अभिष्ट पूरा हुँदैन । त्यसका निम्ति स्थानीय सरकार, स्थानीय तहमा चुनिएका प्रतिनिधि र साधारण नागरिक र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध सहज हुनुपर्छ र स्थानीय सरकारको कामको लेखाजोखा र मूल्याकंन गर्ने सहभागितात्मक विश्लेषणका विधिहरु संस्थागत गरिनुपर्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्थानीय सरकारहरुले यस्तो पद्दति बनाउनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् न राजनीतिक दलहरुले यसबारे प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नै गरेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको कार्य क्षेत्र( संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विकासको मुख्य बाहकका रुपमा स्थापित गरेको छ भने स्थानीय तहमा सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार र वातावरणीय सेवाको विकास, व्यवस्थापन र आपूर्तिको गुणस्तरीयताको दायित्व सुम्पेको छ । हाल स्थानीय तहमा यी सबै कार्यको दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता अत्यन्त सीमित छ । विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता, अनुगमन र व्यवस्थापकीय पक्ष स्थानीय सरकारअन्तर्गत भए पनि ती कुरा हेर्ने क्षमताको विकास गर्नमा तदारुकता देखाइएको छैन ।
विकासका विषयहरुमा प्रदेश सरकार प्रायः आफैं अलमलमा छन् । कार्यक्षेत्र र सीमाहरु सम्बन्धमा द्विविधामा छन् । सूक्ष्मरुपले केलाउँदा प्रदेश सरकारको विकासको विषयगत कार्यक्षेत्र निकै सीमित देखिन्छ । सडक पूर्वाधारकै कुरा गर्दा प्रदेश स्तरका लोकमार्गहरु, साविकमा स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागबाट भइरहेको सम्पूर्ण, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएर जाने सडकहरु (ग्रामीण र कृषि सडक समेत), झोलुङ्गे पुल, यातायात तथा सडक सुरक्षा सुदृढीकरण प्रदेशअन्तर्गत पर्छन् । तर, कुन लोकमार्ग प्रदेशस्तरको हो भनेर तोक्ने जिम्मा संघको हो । पहिले डोलिडारअन्तर्गतका सडकहरु प्रदेश अन्तर्गत आएका छैनन् । यही समस्या हाल कृषि, जल श्रोत, उद्योग आदि क्षेत्रमा देखिन्छ । फेरि कतिपय विकासका काम (जस्तै(शहरी विकास) प्रदेशको कार्य क्षेत्रमा भए पनि क्षमताको अभाव देखाउँदै केन्द्रले आफ्नै मातहत खिचेको छ ।
प्रदेशमै पनि कार्य क्षेत्र अनुसारको दक्ष जनशक्ति अभाव छ । साझा अधिकार सूचीको दोहोरोपनाले गर्दा प्रदेश सरकारका धेरै कामहरु या त केन्द्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा, वा स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा जोडिएका छन् । विकास योजनाकै हकमा प्रदेश योजना निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगका बीच कस्तो सम्बन्ध, कसरी र कुन संयन्त्रद्वारा व्यवस्थित र समन्वित हुने भन्ने बारेमा अन्योल नै छ । केन्द्रको सोच पारस्परिक (अर्थात केन्द्रले आफ्नै हिसाबले निर्देशन दिने र प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्ने) नै रहेको आभास मिल्छ । प्रदेशरस्थानीय तहका प्राथमिकताहरु केन्द्रीयरप्रदेश योजनामा कसरी र कुन माध्यमद्वारा प्रतिबिम्बित हुन्छन् भन्ने बारेमा पनि कुनै संयन्त्र र विधि स्थापित भइसकेको छैन ।
अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पूँजीगत खर्च साह्रै न्यून रहेको स्थिति छ । जानकारहरुका अनुसार प्रदेशको हकमा यो १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कुनैमा २ प्रतिशत जति मात्र होला । केही अपवाद बाहेक स्थानीय तहमा यो साला खाला ३० प्रतिशत जति भएको अनुमान गरिन्छ । हालै उपलब्ध तथ्यांकअनुसार केन्द्रकै पूँजीगत खर्च गत महिनासम्ममा २२ प्रतिशत जति मात्र छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जस्तै विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजनको समस्या देखाएर पूँजीगत खर्च हुन नसक्नाको कारण देखाउन केन्द्र सरकारलाई मिल्दैन । कार्य सम्पादनको यो गति सन्तोष मान्ने कुरा हैन । खास गरेर त्यो स्थितिमा जब जनतामा संघीयताको ‘लाभांश’ तुरुन्तै प्राप्त होस् भन्ने ठूलो अपेक्षा छ । निर्वाचनताका सो अपेक्षालाई धेरै गुण बढाउने काम विजयी राजनैतिक दलहरुले ठूलो तामझामका साथ गरेका थिए ।
सम्भावना
संघीयताको पहिलो वर्ष नयाँ संरचनाको पूर्वाधार निर्माण र उपलब्धिका हिसाबले अपेक्षाकृत सहज थिएन । संघीयता पूर्णरुपले स्थापित हुन समय लाग्छ, नेपालको हकमा ५ देखि ७ वर्षसम्ममा यो संक्रमणकाल रहला भन्ने अनुमान पहिलेदेखि नै थियो । यो पहिलो वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी राजनैतिक उत्साह देखिनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन ।
सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयनमा जुन तदारुकता देखाइनुपथ्र्यो, त्यस्तो कार्यलाई जुन प्राथमिकता दिइनुपथ्र्यो, त्यो दिएको देखिएन । केन्द्रमा सरकार मात्रै हैन, सबै राजनैतिक दलहरु यसरी प्रस्तुत भए, मानौं देश एकात्मक प्रणालीमै छ । संघीयताबाट अपेक्षित मनस्थितिको परिवर्तन राजनैतिक सोच, नेता(कार्यकर्ताको परिचालन र विकासका तथा सम्भावनाको खोजी आदिमा खासै देखिएन । वित्त आयोगजस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरुले स्वायत्त रहेर काम गर्ने स्थिति बनेन किनभने ती आयोग नै बनेनन्, जबकि ती बन्न नसक्ने कुनै कारण थिएन ।
वस्तुतः संघीयता प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको साँघुरो घेराको बन्दी रहेको हो कि भन्ने शंकालाई बल मिल्यो । संघीयताप्रति केन्द्र सरकारको प्रतिवद्धतामा प्रदेश सरकारहरुले नै प्रश्न उठाउने खण्ड बन्यो । केन्द्रमा मात्रै सुनिने महत्वाकांक्षी, चर्का भाषणको पुनरावृत्ति प्रदेशहरुमा भने यथेष्ट भयो । अहिले देशमा सुविधाजनक बहुमतको एक दलको सरकार छ । सातमध्ये ६ प्रदेशहरुमा एक दलकै सुविधाजनक बहुमत छ । झण्डै दुई तिहाइ पालिकाहरुमा करिब(करिब एक दलकै बर्चश्व छ । राजनैतिक ‘स्थायित्व’ को योभन्दा राम्रो उदाहरण लोकतान्त्रिक मुलुकमा बिरलै मिल्छ । यो स्थिति न भूतो न भविश्यति भनेजस्तै हो । ‘गन्तव्यको स्पष्ट बोध’ र ‘दृढ ईच्छाशक्ति’ भएको वामपन्थी सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न, शक्तिको निक्षेपणलाई मूर्त रुप दिन, प्रदेश र पालिकाहरुलई सकेसम्म चाँडो सक्षम बनाउन, सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अध्यास गर्ने जग बनाउन र आइपर्ने सबैखाले व्यवधानहरुलाई सम्बोधन गर्न यो जस्तो ऐतिहासिक अवसर कहाँ मिल्छ ?
केही अबेर अवश्य भयो तर, समय बितिसकेको छैन । पहिलो वर्षको अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने प्रशस्त्र उपायहरु छन् । अहिले देशमा शासन सञ्चालन ७६१ प्रयोग भइरहेका छन् । कतिपयले विभिन्न क्षेत्रमा नविन र उदाहरणीय काम पनि गरिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले माथिको मुख ताकेर हैन आफैं सक्षम हुनु पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्दैछन् ।
अधिकारसँग जवाफदेहिता जोडिने रैछ भन्ने बुझ्दैछन् । आफ्नै गल्तीबाट पाठ सिक्ने, एक्लै अर्काबाट सिक्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजिकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जाने, भाषणभन्दा कामबाट पहिचान बनाउने, सहभागितात्मक लोकतन्त्रको सहज अध्यास गर्ने यो भन्दा सुन्दर अवसर कहिले मिल्छ ? स्वच्छ नेतृत्व र राजनैतिक इच्छा शक्ति भयो भने ।
माथि उल्लेख गरिएका प्रमुख समस्या र चासोहरुमै समाधानको सम्भावनहरु सन्निहित छन् । केही मुख्य सम्भावनाहरु हुन्(
· संविधान संशोधनको खण्ड बने जिल्लाको समन्वय समितिको व्यवस्था हटाउने, वित्त आयोगको स्वायत्तता सुनिश्चितता गर्ने, संविधानको आशय प्रतिकुल बनेको ऐन संशोधन गर्ने ।
· विभिन्न तहबीच सहकार्य, समन्वय गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्रको सबलियकरण र क्रियाशिलताको सुनिश्चितता । विकास योजनाबीच सहकार्य, सहजीकरण र समन्वयलाई औपचारिकता विधि र नविन परम्पराद्वारा व्यवस्थित गर्ने । जिल्ला कार्यालयको व्यवस्थालाई योजनाबद्ध रुपले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने ।
· संघीयता कार्यान्वयनको पुनरावलोकन, समय तालिमकासहित संघ र प्रदेशमा एकीकृत कार्यान्वय योजनाको तर्जुमा (संघीय र प्रदेशमा आवश्यक सबै ऐनको निर्माण, प्रदेश र स्थानीय संरचना, संगठन र प्रणालीको सबलीकरण, प्रदेश सेवा आयोग, कर्मचारी समायोजन र प्रशासनिक पुनर्संरचना, संस्थागत र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आदि) र सूचक माइलस्टोनसहित चरणबद्ध कार्यक्रमको प्रतिवद्धतासहित कार्यान्वय । संघीयता कार्यान्वय योजनामा राजनैतिक सहमति ।
· संघीयता अनुरुप राजनैतिक दलहरुद्वारा आफ्नै अभिमुखीकरण र नेतृत्व परिचालन ।
· केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड र प्रणालीको तर्जुमा र कार्यान्वयन ।
· संविधानको अनुसूचीको तहगत अधिकार सूचीको मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन र परिमार्जन (यसको आसय प्रदेशको अधिकारलाई विस्तार गर्ने, साझा अधिकारमा प्रदेशको योजना र कार्यान्वयको भूमिका सबल तुल्याउने, स्थानीय तहको अधिकार अनुरुप क्षमता विस्तार गर्ने हुनुपर्छ ।)
· स्थानीय विकासमा जनसहभागिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वस्तुगत विधि र संयन्त्र सुदृढीकरण ।
माथि उल्लेखित कुराहरु आउँदो वर्षको संघीयताको कार्यान्वयको एजेण्डामा पर्नुपर्ने केही विषय हुन् । यस्तो हुनसके संघीयता कार्यान्वयको दोस्रो पहिलो भन्दा धेरै परिवर्तनकारी, अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुनेछ । वामपन्थीको अहिलेको सरकराले बुझ्नुपर्छ, संघीयतामार्फत शक्तिको निक्षेपण र जनताको सशक्तीकरण समाजवाद उन्मुख दिगो विकासको बलियो आधारशिला हुन सक्छ । अनलाईनखबरबाट
