Surya Baral
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा आँफ््नो सँलग्नता नरहेको मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको दाबी ।
काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड््ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेपाल बायुसेवा निगमले खरिद गरेका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा आफूले काुनन बमोजिम काम गरेको र त्यसमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा आफ्नो कहिँकतै कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन्् ।
उनले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो दाबी गरेका हुन्् ।
निगमका वाइडबडी खरिद सम्बन्धी प्रकृया २०७१÷७२ बाटै सुरु भएको भन्दै उनले त्यहिबेलाको बजेट वक्तव्यबाटै बजेट बिनियोजन हुँदै आएको बताए । उनले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि नै सो प्रकृया चालू रहेको र नेपालको हवाइसेवा सुधारका लागि थालिएको यो प्रकृयामा आफूले निरन्तरता दिएको बताए । आफूले यो प्रक्रिया रोकेको भए निगमको ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने र निगम टाट पल्टने अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे ।
उनले निगमले किनेका वाइडबडी वोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाकै आधारमा खरिद गरेको पनि दाबी गरे ।
साथै उनले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरुको निश्पक्ष छानविन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्् । त्यसमा अफ्नोतर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि मन्त्री अधिकारीले जनाएका छन्् ।
त्यसक्रममा मन्त्री अधिकारीले आफ्नो नौ महिने कार्यकालमा भए गरेका उपलब्धिको समीक्षा गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रालयका कोही कर्मचारी दोषी पाइए कडा कारबाही गरिने पनि बताए ।
गृहसचिव राईलाई ‘क्लिन चिट’
यसैविच, सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले तत्कालीन सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका राईको समयमा वाइडबडी विमान खदिको प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेपनि दोषी मान्ने आधार नदेखिएको समितिले ठहर गरेको छ ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिस गरेएकोमा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनियमावलीको दफा २३६(१) (ख) अनुसार विमान खरिदकार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले तयार गरेको बेलपत्र तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नगरेको र बोलपत्रका सर्तहरुबाट भएका अनियमितता संलग्न नभएको देखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन ।’
तर तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव तथा निगमका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीले निगमको विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई सोही अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गराई निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको समितिको ठहर छ । यस्तै हालका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई पनि समितिले दोषी ठहर गरेको छ ।
सुगतरत्न कंशाकारलाई मुख्य अभियुक्त ठहर
यता, समितिले निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै समितिले तत्कालीन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव र हालका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ।
१८ पुसमा संसदको सार्वजनिक लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।
