वाईडवडी जहाज प्रकरण :रविन्द्र अधिकारी माथी राखिएको राजनैतिक पुर्वाग्रह मात्र ।
Surya Baral
वि.वि. श्रेष्ठ/पौष २२
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत विमान खरिद प्रकरणमा गम्भिर प्रश्न उठेको २ वटा वाईडवडी जहाज खरिद प्रकरणले नेपालका राजनिती तातेको छ । लेखा समिती अन्र्तगतको उपसमितीले जहाज खरिदमा ४ अर्व ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भष्ट्राचार भएको ठहरसहित नामै सहित कारवाहीको माग राखी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । लेखा समिती अन्र्तगत रहेको उपसमितीका संयोजक राजेन्द्र केसी नेतृत्वको समितीले वाईडवडी जहाज खरिद प्रक्रियमा भष्ट्राचार देखिएको हुदाँ पुर्व पर्यटनमन्त्र िसहित हालका संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री रविन्द्र अधिकार िसमेत पुर्व सचिव समेतलाई कारवाही सिफारिस गरेपछि नेपाली राजनिती ह्वात्तै तातेको छ । एउटै प्रवृत्तिका मुद्धामा समेत फरक फरक कारवाहकिो सिफारिस गरेपछि राजनैतिक पुर्वाग्रह राखेर गरिएको भनेर सत्तारुढ पार्टिका सांसदवाट आएको अभिव्यक्तिले कारवाही केवल राजनैतिक पुर्वाग्रहमा गरिएको त होईन भन्ने वहस को सुरुवात भयो ।
लेखा समिती अन्तर्गत रहने उपसमितीले किन लेखा समितीसँग उक्त सिफारिस र आवश्यक छलफल उचित ठानेन, अहिलेको मुख्य प्रश्न यहिनेरा घुमिरहेको छ । वाईडवडी प्रकरणमा भष्टाचार भएको छ भनेर लेखा समितीले पनि भनिसकेको थियो । तर त्यसरी उपसमितीले सार्वजनिक गर्दा लेखा समितीको पनि परामर्श लिन किन उचित सम्झेन ? उपसमितीको मुख्य काम भनेको आफुले वनाएको प्रतिवेदन मुल समितीमा नपठाई सार्वजनिक गर्नु कति उचित थियो ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । फेरि समान प्रकृतिका मुद्धामा समेत पुर्व मन्त्रिहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिए पुग्ने तर सोही प्रकृतिको हालको पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई चाहि हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिस हुनुले पनि यसमा राजनैतिक पुर्वाग्रह वाट आएको आरोप हो भनेर वुझन सकिन्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कसांकार को नेतृत्वमा भएको उक्त प्रकरण २०७२ माघ ४ गते निगमको आर्थिक् विनियमावली ०३५ को विनियम १ अनुसार कंशाकारको नेतृत्वमा विमान खरिद उपसमिती वनेको थियो । तर यो कमिटी निस्कृय वनाएर २०७३ वैशाख २ मा सुर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा र्ओ समिती वनाउदा पर्यटन सचिव प्रेम कुमार राई यसको अध्यक्ष थियो । त्यहि वाट शुरु भएको प्रकरणले पुर्व सचिव राईलाई पनि कारवाहीको भागिदार भएको उपसमितीका संयोजक राजेन्द्र केसीले वताएका छन्् ।
उपसमितीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनवाट उत्पन्न परिस्थितीको वारेमा छलफल गर्न लेखा समितीका संभापति भरत कुमार श्रेष्ठले वोलाएको वैठकमा उपसमितीका संयोजक राजेन्द्र केसीले हालका पर्यटन मन्त्रीलाई हदै सम्मको कारवाहीको माग नगरिएको दावी गरेका छन्् । चौतर्फी आलोचना पाश्चात दिईएको उपसमितीका संयोजक राजेन्द्र केसीको यो अभिव्यक्तिले पनि राजनैतिक पुर्वाग्रह राखी पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथी कारवाहीको सिफारिस गरिएको पुष्टि हुन आउछ ।
भष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको एकमात्र सिद्धान्त रहेको अवस्थामा र ओली सरकारमा नै पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर देश र जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्दे आएको रविन्द्र अधिकारीमाथीको यो आक्रमण नेकपा र अधिकारीमाथीको लोकप्रियतालाई तेजोवध गर्ने उद्येश्य अनुरुप आएको वुझन गाह्रो छैन । उपसमितीका संयोगक राजेन्द्र केसीले लेखा समितीमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेमा आफैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर राजनैतिक राजनैतिक दरिद्रता पेश गरेका छन्् । विमान खरिद प्रकरणमा वैना दिने तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनवहादुर शाही र पहिलो किस्ता भुक्तान दिने तत्कालिन अर्थमन्त्री जितेन्द्र देव ले चाहि नैतिक जिम्मेवार मात्र लिए हुने तर जहाज आउने वेलामा अन्तिम किस्ता भुक्तान गर्ने हालको पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिश राजनैतिक पुर्वाग्रह् शिवाय अन्य हुन सक्दैन । वैना र पहिलो किस्ता भुक्तान दिईसकेपछि जहाज ल्याउनका लागि भुक्तान दिनुपर्ने मुख्य दायित्व मन्त्रीको नै हो । जुन अधिकारीले गरयो । यसमा राखिनुपर्ने पुर्वाग्रह अन्य के हुन सक्दछ ? अन्तिम किस्ता भुक्तान नगर्दा जहाज नआउने र गर्दा भष्टाचारको आरोप खेपेका अधिकारीमाथीको यो लान्छना प्राकृतिक न्याय र निष्पक्षता विपरित हुन आउँछ । जुन प्रष्ट रहेको छ ।
महालेख परिक्षणको वार्षिक प्र्रतिवेदमा नै प्रश्न उठेको विषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । भष्ट्राचार भएको छ । तर त्यसको अनुसन्धान निष्पक्ष र सन्तुलितमा हुनुपर्ने राजनैतिक पुर्वाग्रहमा हुनु नराम्रो पक्ष हो । जुन पक्षले भोलिका दिनमा समेत नराम्रो अवस्थाको प्रत्याभुत दिलाउदछ । यथार्थपरक र मिहिन ढंगले विषयवस्तुको गहन अध्ययन पाश्चात निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा कसैको तेजोवधले आफनो हैसियत वढ््छ भन्ने सोच राख्नु नै कमजोर मानसिकताको उपज शिवाय केहि होईन । त्यसले कालान्तरमा ठुलो असर राख्दछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दथ्यो । उपसमितीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेन र कारवाहीको मागमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान पछि नै को भष्ट्राचारी हो भन्ने पुष्टि होला, नत्र सार्वजनिक मिडियामा चिच्याएर मात्र कसैको करियमा धावा वोल्ने अधिकार सायद कसैलाई नहोला । अख्तियारको अनुसन्धान पछि आएको भष्ट्राचारको कलंक त्यसवेलामा मात्र पुष्टि हुन्छ, त्यहि वेलामा रविन्द होस वा जीवन, जितेन्द्र होस वा अन्य भष्ट्राचारी भनौला नत्र सस्तो लोकप्रियताका लागी पदिय जिम्मेवारीको त्यो ओझ कदापी क्षम्य हुन सक्दैन ।
एउटै प्रकृतिका मुद्धामुल्तवीमा समान कारवाही राख्नुपर्नेमा राजनैतिक पुर्वाग्रहमा देखिएको यो दुश्चक्रले भोलिका दिनमा पार्ने असरलाई सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्ति जवसम्म सन्तुलित हुन सक्दैन । तवसम्म यस्ता विषयहरु सतहमा देखिरहनेछन्् । जसले समाधान हैन समस्या शिवाय केहि दिदैन ।
वक्स १
भष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको एकमात्र सिद्धान्त रहेको अवस्थामा र ओली सरकारमा नै पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर देश र जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्दे आएको रविन्द्र अधिकारीमाथीको यो आक्रमण नेकपा र अधिकारीमाथीको लोकप्रियतालाई तेजोवध गर्ने उद्येश्य अनुरुप आएको वुझन गाह्रो छैन । उपसमितीका संयोगक राजेन्द्र केसीले लेखा समितीमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेमा आफैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर राजनैतिक राजनैतिक दरिद्रता पेश गरेका छन्् ।
वक्स २
विमान खरिद प्रकरणमा वैना दिने तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनवहादुर शाही र पहिलो किस्ता भुक्तान दिने तत्कालिन अर्थमन्त्री जितेन्द्र देव ले चाहि नैतिक जिम्मेवार मात्र लिए हुने तर जहाज आउने वेलामा अन्तिम किस्ता भुक्तान गर्ने हालको पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिश राजनैतिक पुर्वाग्रह् शिवाय अन्य हुन सक्दैन । वैना र पहिलो किस्ता भुक्तान दिईसकेपछि जहाज ल्याउनका लागि भुक्तान दिनुपर्ने मुख्य दायित्व मन्त्रीको नै हो । जुन अधिकारीले गरयो । यसमा राखिनुपर्ने पुर्वाग्रह अन्य के हुन सक्दछ ? अन्तिम किस्ता भुक्तान नगर्दा जहाज नआउने र गर्दा भष्टाचारको आरोप खेपेका अधिकारीमाथीको यो लान्छना प्राकृतिक न्याय र निष्पक्षता विपरित हुन आउँछ । जुन प्रष्ट रहेको छ ।
