देबचुली नगरको सार्बजनिक जग्गामा धमाधम रिर्सोट निमार्ण
श्रेष्ठका अगाडी नगरपालिका किन निरिह ?
सुर्य बराल
सुर्य बराल, नवलपुर
पुर्बी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका १ र १७ भित्र करिब १० बिगाहा भन्दा बढी सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी धमाधम मेघापार्क रिर्सोट बन्दै गरेको विषयमा स्थानियको बिरोध बढेसँगैं सञ्चारमाध्यममा लगातार समाचार आईरहेको छ । तर सरोकारवाला निकाय मुकर्दशक भई बसिरहेका छन् ।
राज्यको यति धरै सम्पति चितवन नारायणगढका एक धनाढ्यले आफनो ब्यबसायीक फाईदाको लागी अतिक्रमण गरेर धमाधम रिर्सोट निर्माण गरिरहेको भएपनि नगरपालिका भने कानमा तेल हालेर मुकर्दशक बसिरहेको हो । स्वंय नगरपालिकाको ईन्जीनियरसहितको टोलीले केही महिना अगाडी अनुगमन गरी अतिक्रमित २२ वटा स्थानको रेखाङ्कन भईसक्दा पनि देवचुली नगरपालिका भने निर्माण कार्यलाई रोक्न लगाई थप कार्बाहीमा जानुपर्नेमा उल्टैं अतिक्रमणकारीहरुकै मनोबल बढने गरी निरिह प्राणी झै मुकर्दशक भई बसिरहेको छ ।
शुरु शुरुमा स्थानियको बिरोधपछी वडाध्यक्षहरुको सक्रियतामा नगरपालिकाबाट ईन्जीनियर लगी सार्बजनिक जग्गामा डिर्माकेशन गरी रिर्सोटको काम तत्काल रोक्नु भनिएको थियो । तर वडा अध्यक्षहरुलाई धनाढ्य श्रेष्ठले टेरपुच्छर लगाएनन् । स्थानियहरुको बिरोधलाई रोक्न श्रेष्ठले पैंसा बाडँ्नुको साथै राजनितीक चलखेल समेत गरेको स्वंय केही स्थानियहरुको भनाई छ । सार्बजनिक जग्गा पचाउन श्रेष्ठले सामाजिक र धार्मिक आबरणका योजना समेत अगाडी बढाए । स्थानियलाई मन्दिरको लागी केही जग्गा दिने र युवाहरुलाई खेल मैंदान दिने ।
यसरी श्रेष्ठले पुरै योजनाबद्ध रुपबाट राज्यको १० बिगाहा भन्दा बढी सार्बजनिक जग्गा हडप्न खोजेको विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर खबरदारी भईरँहदा समेत सुतेर बस्ने नगरपालिकाको नेतृत्व र प्रशासनप्रति देवचुलीका मात्र होईनन् जिल्लाभर र अन्यत्रका सचेत नागरिकहरुले समेत शंकाको नजरले हेरिरहेका छन् । नगरपालिकाले भने स्थानियको बिरोधलाई मत्थर बनाउन देखावटी अनुगमन गरेको जस्तो गरेपनि खासमा केही गर्न नसकेको आक्रोशित स्थानियहरुको आरोप छ । तिन दिन अघिमात्र नगरपालिकाका मेयर सहितको टोली अतिक्रमित स्थान हेर्न गएपनि अतिक्रमण रोक्न र नापजाँच नगरीकन तत्काल रिर्सोटको काम अघि नबढाउन अतिक्रमणकारी श्रेष्ठलाई निर्देशन दिन भने नसकेको स्थानियले जानकारी दिए ।
चितवन नारायणगढ, शहिदचोकका धनाढ्य सिद्धकुमार श्रेष्ठ सहित सञ्चालक रहेको सिद्ध कुमार एण्ड सन्स कम्पनिको नाममा बन्दैं गरेको उक्त मेघा रिर्सोटले नारायणी र मुकुण्डे खोलाको ग्रयाभेल, गिटी र बालुवा अनियमित तबरबाट मनलाग्दी उत्खनन, डम्पीङ्ग र निकासी गरिरहेको देख्दा देबचुली नगरपालिकामा ‘ठुलालाई चैंन सानालाई एैन’ चरितार्थ भएको छ । गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी र आमसर्बसाधरणमाथी नियम कानुनको डण्डा चलाउने नगरपालिकाका जनप्रतिनीधी तथा प्रशासकहरु धनाढ्य श्रेष्ठको अगाडी किन निरिह र मुकर्दशक छन् त ? नगरपालिकाकै एक बिश्वस्त सुत्रले दिएको जानकारी अनुसार श्रेष्ठको रिर्सोट नगरपालिकाको मापदण्ड बिपरितको डिजाईन र नक्सापास बिनैं भवनहरु बनाएको भएपनि नगरपालिकाले किन अनुगमन गरी यो नक्साबिपरित भयो भनेर भन्न सक्दैन ? मुकुण्डे खोलामा अबैध रुपमा मापदण्ड बिपरित पर्खाल लगाएको, नारायणी नदी र मुकुण्डे खोलालाई अबैध रुपमा दोहन गर्नुको साथै खोलामा अबैध बाँध बाँधेको बिषयमा नगरपालिका किन मौंन ? भनि सर्बसाधरणले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
के यी पैंसावाल श्रेष्ठलाई नियम कानुन लाग्दैंन ? के धनाढ्यहरुले जे गरे पनि आम सर्बसाधरण चुप बसिदिनुपर्ने ? के नियामक निकायहरुले श्रेष्ठ जस्ता अतिक्रमणकारीलाई केही गर्न सक्दैनन ? अनि सर्बसाधारणले सानो गल्ती गर्दा सजाँय भोग्न बाध्य बनाउने ? पुलिस, प्रशासनको डर देखाउने के यहि हो लोकतन्त्र ? के यी सम्पतिवाल एवं शक्तिशाली ब्यक्तिले प्राकृतीक श्रोत र नदीनालाको यसरी मनलाग्दी दोहन गर्न पाँउछन ? के स्थानिय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिकाले यस बिषयमा कार्बाही गर्नुपर्ने होईन ?
यसरी शक्तिशाली र धनाढ्यहरुले अनियमितता र अबैध कार्य गर्दा केही गर्न नसक्ने नगरपालिका ले जनताको हितमा के नै गर्ला र ? के हो नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकार ? मेयर साब, उपमेयरसाब र प्रशासनिक अधिकृतहरुलाई यस्तो सामान्य विषयमा पनि ज्ञान छैन र ? भनिन्छ निदाएकालाई उठाउन सजिलो हुन्छ, निदाएको नाटक गरेकालाई उठाउन गाह्रो हुन्छ, के त्यस्तै अवस्था आएको हो त् ? हैन भने यस विषयमा नगरपालिकाका जिम्बेवार पदाधिकारीहरु गम्भिर भई तत्काल आवश्यक कार्बाहीमा उत्रनसक्नुपदर्छ ।
जनप्रतिनीधीहरुले जनताको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेमा भोली जनताले हिसाब गर्नेछन् । एक धुर होईन, एक कठ्ठा होईन्, एक बिगाहा मात्रै पनि होईन्, १०। १० बिगाहा । त्यो पनि एक धनाढ्य ब्यक्तिले खोलै सहितको सामरिक महत्वको ठुलो जमिन अतिक्रमण गर्दा तमासे बस्ने ? यस्तो पनि हुन्छ स्थानिय सरकार ?
यसर्थ यस्तो सार्बजनिक हित एंव सरोकार र सम्पतिको विषयमा स्थानिय सरकार मात्र होईन्, प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकारले समेत आवश्यक अनुसन्धान र कार्बाहीमा जान सक्नुपदर्छ । स्थानिय सरकारले जनताको मर्म र भावना अनुसार सार्बजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्न अग्रसर हुनुपदर्छ । जनता जागे भने श्रेष्ठको अगाडी निरिहता प्रर्दशन गर्ने स्थानिय सरकारलाई नै चुनौती थपिन सक्छ । सार्बजनिक जग्गा अतिक्रण गरी बनाईएका संरचना भत्काउन र नदी दोहन गर्ने श्रेष्ठमाथी काबाही गर्न स्वंय जनता अग्रसर भए भने के होला ? जहाँ नियम कानुनमा पक्षपात गरिन्छ कालान्तरमा त्याँहा आम अराजक्ता उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले बेलैमा यो आम चासो र सार्बजनिक सरोकारको बिषयमा सरकार, सरकारी निकाय, प्रशासन र राज्यसंयन्त्रको ध्यान केन्द्रित होस् । अतिक्रमणकारीबाट सार्बजनिक जमिन खोसियोस राज्य र कानुन भएको आम आभास दिलाईयोस । यस्ता सार्बजनिक महत्वको विषयमा हाम्रो निरन्तर खबरदारी रहनेछ ।
