नेकपाको स्थायी समित वैठकमा एसिया प्यासिफिकको कुरा आएपछि…
पत्रपत्रिकाबाट
पौष ४, काठमाडौं । नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा मंगलबार बोल्ने नेताहरू पनि आपसमा आरोप९प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। प्रभावशाली नेताहरूले दुई पार्टीको एकतापछि गुटबन्दीले झन् नराम्रो रूप लिएको दाबी गरे।
स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले बैठकमा लिखित रूपमा ३५ बुँदे फरक धारणा राखेका छन्। उनले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समुचित नीति नआएको र संगठनात्मक कार्यक्रम नलेखिएको भन्दै आलोचना गरे।
एकीकृत पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुने निर्णय भएपनि सचिवालय बनाउँदा मनोमानी गरिएको पनि उनले जिकिर गरे। ‘पार्टीको मुख्य नेतृत्व कसले छनौट गर्ने, सचिवालय, पूर्ण कमिटी र महाधिवेशन कसले गर्ने रु यो कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार हुने हो र रु प्रतिनिधित्व, योग्यता र वरियताको मापदण्ड के हुने रु कुन निकायले निर्धारण गर्ने रु ’ रावलले लिखित धारणा राख्दै टिप्पणी गरे।
संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउनुको औचित्यबारे पनि रावलले पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गरे। ‘आफ्नो स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई ढृढतापूर्वक कार्यान्वयनन गर्ने बाटोमा हिंडनुपर्नेमा विपरीत सिद्धान्त बोेकेका पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कुरा कसरी आयो रु ’ रावलले भने।
नेता योगेश भट्टराईले पार्टी एकताका नाममा फरक मत राख्ने नेता९कार्यकतालाई लखेटिएको भन्दै नेतृत्वले भविष्यमा चैनको निद्रा सुत्न नसक्ने टिप्पणी गरे। ‘एकताका नाममा एउटा विचार समूहका नेतालाई लखेट्ने, सिध्याउने काम गरिरहनुभएको छ। मान्छे त लखेट्नु होला तर ती मान्छेको भूतले सपनामा पनि लखेट्छ, चैनसँग सुत्न पाउनहुन्न,’ भट्टराईले भने, ‘म महाधिवशेनवाट निर्वाचित पार्टी सचिव र प्रचार विभाग प्रमुख भएकाले मात्र अहिले यो कमिटीमा छु। तर यो स्थायी समिति एमालेको नेताहरूबाट छनौट हुने भएको भए सायद म यहाँ हुने थिइन।’
उनले दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई अपूर्ण, अस्पष्ट र वैचारिक रूपमा भुत्ते भएको भन्दै आलोचना गरे। ‘राजनीतिक प्रतिवेदन वैचारिक रूपमा भुत्ते र अष्पष्ट छ। प्रतिवेदन भनेको पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने हतियार हो। भुत्ते, काट्दै नकाट्ने हतियार लिएर लड्न जाऊ भनेर युद्ध जित्न सकिँदैन।’
भट्टराईले वामदेव गौतमको प्रतिवेदनमा कतिपय राम्रा कुरा रहेकोले त्यसलाई पनि समेटनुपर्ने बताए। गौतमले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रेर मात्र प्रतिवेदन ल्याइएको भए गलत हुने भन्दै मूल प्रतिवेदन नै पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरे।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को आलोचना हुन थालेपछि उनी पक्षधर नेताहरूले मंगलबार उनको बचाउ गरे। मंगलबार बोल्ने ८ मध्ये ५ नेता अध्यक्षद्वयका पक्षमा बोलेका थिए।
शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, केशव बडाल, सत्यनारायण मण्डल र सोमनाथ प्यासीले अध्यक्ष ओलीको प्रशंसा गरे। स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी भने बीचबीचमा रहेर प्रतिवेदनको समर्थन बोलेको एक नेताले सुनाए।
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा ओली पक्षधर नेताहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई विधानविपरीत दोहोरो जिम्मेवारी दिएको भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। पोखरेल र गुरुङ नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री दुवै छन्।
पोखरेलले पार्टीले आफूलाई आवश्यक ठानेर जिम्मेवारी दिएकोले आलोचना गर्नुको अर्थ नभएको बताए। ‘केही नेताले काम ओभरलोड भयो भन्नुभएको छ। आलोचना गरेको पनि सुनें। मैले ५ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा सहज रूपमा सरकारसँगको भेटघाट र पार्टी काम परिचालन गर्न सकेको छु,’ पोखरेलले भने, ‘कसैलाई ओभरलोड भयो भन्ने लाग्छ भने म मुख्यमन्त्री छाडेर पार्टीको काम गर्न तयार छुु। मलाई मुख्यमन्त्रीको पदभन्दा पार्टीको काम महत्वपूर्ण लाग्छ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले दुई पार्टीबीचको एकताको काम जटिल भए पनि नेतृत्वले सही व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताए। उनले दोहोरो जिम्मेवारीका विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया को बैठकमा सहभागी सोमनाथ प्यासी अधिकारीले बताए।
सत्यनारायण मण्डलले पार्टी र सरकारविरुद्ध षडयन्त्र भएकाले नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्नु राम्रो नहुने बताए। ‘नेता नभई नीति बन्दैन, ओली९प्रचण्ड नभएको भए एकता नै सम्भव हुने थिएन,’ मण्डलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेतृत्व कुनै देउता हुन् र रु आक्रमण गर्ने रु ’ केशव बडालले नेतृत्वले केही गरेन भनेर कसैले पनि निराशा बाँड्न नहुने बताए।
एसिया प्यासेफिक सम्मेलनबारे पनि आलोचना
एसिया प्यासेफिक सम्मेलनमा सरकारको सहभागिताबारे नेताहरूले नेतृत्वको तीखो आलोचना गरेका छन्। स्थायी समितिमा बोल्दै रावलले सम्मेलनमा सहभागिताले सरकारकै शिर निहुर्याएको बताए।
‘यस्तो सम्मेलन सरकार र पार्टी नेता नै सहभागी हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो,’ रावलले भने, ‘यसका विषयमा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ।’ उनले राष्ट्रियता, संगठनात्मक एकीकरण, सरकारका विषयलाई छुट्टाछुट्टै एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए। भट्टराईले पनि यो विषयमा आलोचना गरेका थिए।
१८ नेताले बोले
मंगलबारसम्म स्थायी समितिका १८ नेता बोलिसकेका छन्। बैठकमा ४५ स्थायी समिति सदस्य, यसअघिका अनुशासन आयोगका अध्यक्षहरू अमृत बोहोरा र अमिक शेरचन, थप ४ जना आमन्त्रित गरी ५१ जना नेता सहभागी छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
