प्रनिश थापा, चितवन । पुर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेले सञ्चालन गरेको कालिका कन्सर्टक्सनको पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा ढिलाइसुस्ती र मनपरी बढ्दै गएको छ । काठमाडौँको बालुवाटारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको चितवनको भरतपुरमा क्षत्रीय कार्यालय रहेको छ । कालिकाले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न ६ पटक म्याद थप गर्दा लागत बढेको छ । दुई अर्ब ३९ करोडमा निर्माणको ठेक्का लगाइएको परियोजनाको चार पटक भेरिएसन गरी ६ पटक म्याद थप गर्दा लागत तीन अर्ब १० करोडभन्दा माथि पुगेको हो । सामान्यतः एकपटक लागत स्टमेट तयार पारेपछि पटक–पटक भेरिएसन गर्न आवश्यक पर्दैन । तर, बिराटनगरमा सञ्चालित यस परियोजनाका लागि ठेकेदार सीटीसीई–कालिका कन्ट्रक्सन जेभीलाई चारपटक भेरिएसन गरी ६ पटक म्याद थप गरिएको हो । राप्रपा नेता समेत रहेका पाण्डेको कम्पनीले स–साना ठेकेदार कम्पनीहरुसँग मिलेर देशैभरका ठूला ठेक्कापट्टा हात लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने समेत गरेको पाइएको छ । बिराटनगरमा पनि यस्तै ढिलासुस्तीका कारण दुई अर्बमा सकिने काममा तीन अर्ब स्वाहा भएको छ । तथापि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको पहुँचका कारण कालिकाले गरेको बदमासी कारबाहीको विषय नबन्ने गरेको सरोकावालाहरु बताउँछन् । सन् २०१३ डिसेम्बरमा सुरु भएको परियोजनाको समयसीमा सन् २०१६ मेसम्म तोकिएको थियो । तर ६ पटक समय थप गरी १५ डिसेम्बर २०१८ समय सीमा दिइएको छ । समयसीमा थप भएसँगै दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाको परियोजना लागत बढेर तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको हो । महानगरपालिकाले ठेकेदारलाई तीन अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । परियोजना प्रमुख इन्जिनियर भरत न्यौपानेले चारपटक भेरिएसन गर्नुपरेकाले परियोजनाका लागि ६ पटक समय थप गरिएको बताए । ठेकेदारले ९९ प्रतिशत काम सकेको बताउँदै उनले डिसेम्बर १५ भित्र परियोजना तयार हुने बताए ।

परियोजनाका लागि बिराटनगर महानगरपालिकाले चार पटकसम्म प्रोजेक्ट भेरिएसन गरी दायित्व पनि घटाएको थियो । ठेक्का सम्झौता हुँदा महानगरपालिकाभित्र ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे , सोही मात्रामा ढल, ३३ किलोमिटर निकास नाला र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, ५ बर्षको अवधिमा चारपटक भेरिएसन गर्दा ६२ किलोमिटर सडक ४३ किलोमिटरमा झारिएको छ । ढल निर्माण पनि ४३ किलोमिटरमा झारिएको छ । निकास नाला ३६ किलोमिटर बनाइएको छ । विराटनगर –१८ जतुवामा फोहोर प्रसोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । विराटनगर बजारबाट सृजित फोहोर सडकमा बिछ्याइएका अन्डरग्राउण्ड पाइपमार्फत जतुवामा प्रसोधन गरी सिंघिया खोलामा मिसाइनेछ । बजारका ४३ किलोमिटर सडकमा ढलको पाइप कालिकाले बिछ्याएको छ । मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजना निर्माण लागत दुई अर्ब ३९ करोड बाट बढाएर २ अर्ब ९५ करोड पुर्याइएको थियो । तर, मूल्य समायोजन गर्दा लागत बढेर ३ अर्ब १० करोड भन्दा बढी पुग्ने महानगरका कर्मचारीको भनाइ छ ।

परियोजना प्रमुख न्यौपाने निर्माण सम्झौता हुँदाको र समाप्त हुँदाको बिनिमयदरका आधारमा मूल्य समायोजन हुने भएकाले यति नै पुग्ने भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । विराटनगरको बजार क्षेत्रमा मझौला सहर एकीकृत बातावरणीय सुधार परियोजनाको दायित्व घटाइएपछि सोही काम गर्न नाम फेरेर क्षेत्रीय सहरी बिकास परियोजना सञ्चालन गरिएको छ । अब क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाले ५ बर्षको अवधिमा कालिकाले अधुरै छाडेका कामहरु गर्नेछ । परियोजना प्रमुख न्यौपाने सम्झौताको समयमा भन्दा थप काम गर्नु परेका कारण चारपटक प्रोजेक्ट भेरिएसन गरिएको बताउँछन् । ‘पहिले पिच गर्ने डिजाइन गरिएको सडकमा साइड नाला थिएन,’ उनले भने ‘धेरै ठाउँमा सडक चौडा पनि गर्नुपर्यो ।’

काम गर्दै जाँदा चारपटक भेरिएसन गरिएको बताउँदै उनले बिजुलीको पोल, खानेपानी पाइप रोडसाइड नाला निर्माणको काम गरेको बताए । बिजुलीका पोल र खोपानी पाइप थप गर्नुपरेकाले सुरुको सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेको बताए । मझौला सहरी परियोजनाले गर्न नसकेको बाँकी काम सहरी विकास परियोजनाले गर्ने उनले बताए ।

 

गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे सहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले सिटिसिई कालिका जेभीका प्रमुख पाण्डे लगायतविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको हो । अख्तियारले गरेको छानबिनमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा भएको गुणस्तरहीन कामले राज्यलाई दुई अर्ब १३ करोड घाटा भएको पाइएको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम ठेकेदार पाण्डे र सिटिसिई कालिका जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवबहादुर क्षेत्रीबाट जनही ७८ करोड ४१ लाख ४१ हजार पाँच सय ९९ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर सुचारु नहुँदै परीक्षणकै क्रममा भत्किएको थियो । नहरको करिब ३५ किमि कामै नलाग्ने गरी भत्किएको थियो ।