मनोमानी व्याख्या ! एउटै मुद्दामा दुई थरी आदेश,मागदाबीबिनै निषेधाज्ञा आदेश
प्रवेश परीक्षाबिनै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ । प्रवेश परीक्षाबिनै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गरिएको विवादमा दुईवटा अदालतले दुई थरी आदेश दिएका छन् । प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विदेशी विद्यार्थी भर्ना विवादमा उच्च अदालत पाटन र जनकपुरको वीरगन्ज इजलासको निर्णय बाझिएको हो ।
वीरगन्ज इजलासले वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा भर्ना नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ भने उच्च अदालत पाटनले किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिने आईओएमको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर्याएको छ ।
थ्बmबजब
२०७४ असोजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० ले अनुगमन गर्दा नेसनल मेडिकल कलेजले नेपालको प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थी भर्ना लिएको खुलेको थियो । आईओएमको नियमअनुसार नेपालको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण नभएका विदेशी विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन पाउँदैनन् ।
उक्त भर्ना बदर गर्न आईओएमले नेसनललाई पत्र काटेर निर्देशन दियो । त्यसविरुद्ध नेसनलले २०७५ माघ १२ गते उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासमा रिट दायर गर्यो । पर्सिपल्ट ९१४ गते० न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलले ‘भर्ना भइसकेका विदेशी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने’ भन्दै उनीहरूको भर्ना नरोक्न आईओएमका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । यो आदेशका कारण नेसनल मेडिकल कलेजले १२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्जन गरेको देखिन्छ ।
कुनै पनि सरकारी निकायबाट हुने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन लिएर कानुनी उपचार खोज्न पाइने व्यवस्था भए पनि नेसनलले केन्द्रीयस्तरको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध क्षेत्राधिकार नाघेर वीरगन्जस्थित इजलासमा रिट दायर गरेको थियो । नेपालभरका विषयमा जोकोही सर्वोच्च अदालत जान सक्छन् तर निर्णय गर्ने निकाय रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतबाहेकमा निवेदन दिएर नेसनलले अन्तरिम आदेश लिएको देखिन्छ । उच्च अदालत पाटन वा सर्वोच्चमा निवेदन दिनुपर्नेमा नेसनलले वीरगन्ज इजलास रोज्यो ।
मेडिकल शिक्षामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर रिट निवेदन दिने र त्यसको सुनुवाइ गरी आदेश दिने परिपाटी गलत भएको भनी ठहर गरेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘केन्द्रीय कार्यालय वा केन्द्रीयस्तरको निकायबाट भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनुपर्छ । केन्द्रीयस्तरको कार्यालयको निर्णयउपर मुद्दा गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालत हो । तत्कालीन पुनरावेदन वा हालको उच्च अदालत होइन ।’
मनोमानी व्याख्या
वीरगन्ज इजलासको आदेशले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विदेशी विद्यार्थी भर्नाका हकमा उदार नीति अपनाएकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय किन कठोर भएको भनी प्रश्न गरेको छ ।
‘काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विदेशी विद्यार्थी भर्नामा अनुमति भएका सन्दर्भमा एकै प्रकृति उद्देश्यको मेडिकल कलेजले सुविधा नपाउनुपर्ने कुनै वैधानिक आधार देखिएन,’ न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेसनल मेडिकल कलेजलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने काममा अवरोध नगर्नूरनगराउनू ।’
त्यसविरुद्ध आईओएमले निवेदन दिएपछि ०७४ चैत २ गते न्यायाधीशहरू रमेशबहादुर थापा र वासुदेव आचार्यको इजलासबाट पनि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भनी व्याख्या भयो ।
उच्च अदालत स्रोतका अनुसार अन्तिम आदेशका क्रममा अर्को विधिशास्त्रीय मान्यतालाई लत्याइएको छ । रिट निवेदनमै निषेधाज्ञाको माग नभएको अवस्थामा न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारू र भोजराज अधिकारीको इजालासले मंसिर ३ गते विदेशी विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रममा अवरोध नगर्नु भनी परमादेशका साथै निषेधाज्ञासमेत जारी गरेको छ ।
सूचना बदरको माग गरेर अदालत पुगेका निवेदकले भर्ना प्रक्रिया रोक्ने कुनै कारबाही नै नगर्नूरनगराउनू भन्ने सुविधासमेत आदेशमा पाए । अर्कोतर्फ अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूचनालाई कानुनसम्मत भनी ठहर गरेको छ तर त्यस सूचनाका आधारमा नियमविपरीत भर्नामाथि कारबाही चलाउन भने निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कान्तिपुरबाट ।
