नक्कली भ्याट बिलका ४ दागी कम्पनीबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु
बिचौलिया रिझाउँदै अरु दोषी
दुर्गा दुलाल
काठमाडौं( ६ वर्षअघि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरू फेरि कानुनी छिद्र खोज्दै न्यायिक निकायहरूमा धाइरहेका छन्। ७ अर्बभन्दा बढीको भ्याट छलीमा परेका यस्ता व्यापारीहरूले अदालत प्रभावित पार्न कतिपय बिचौलियाहरू परिचालन समेत गरिरहेका छन्।
२०६९ सालमा ७ अर्ब बराबर भ्याट छलीमा परेका करीब तीन सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल मार्फत राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि दागी व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए।
सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा भाटभटेनी सुपर मार्केट, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँको मुद्दा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएसँगै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यापारिक घरना पनि सल्बलाएका हुन्।
भाटभटेनी सुपर मार्केट, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँको मुद्दा भने न्यायाधीद्वय दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा परेको छ। यी चार कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइको पहिलो दिन व्यापारी पक्षका कानुन व्यवसायी नारायण नेपालले बहस गरेका थिए।
व्यापारी पक्षका कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै भएकाले यो मुद्दा केही दिन लम्बिने सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ। सोमबारको बहसपछि यो पेशी अर्को आइतबारलाई ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको छ। व्यापारी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि मात्र सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन्।
‘व्यापारीहरूले यस बीचमा अनेक गरेर मुद्दा लम्ब्याउने चलखेल गरे, यस्तो अभ्यास अहिले पनि भइरहेको छ’ नक्कली भ्याट बिल प्रकरणबारे जानकारहरू भन्छन्, ‘सर्वोच्चमा चार कम्पनीको बहस सुरु भएपछि अरु दागीहरू झस्केका छन्। र, उनीहरू इजलास सपिङमा लागेका छन्।’
दुबै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले जवाफ सुन्दै फैसला सुनाउने छ।
सर्वोच्चले राजस्व छलेको ठहर गरेमा उनीहरूले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी छलेको रकम पुनः सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर सर्वोच्चले सफाइ दिएमा मुद्दा लड्न राखेको धरौटी रकम समेत उनीहरूले फिर्ता पाउने छन्।
२०६७ बैशाखदेखि २०७४ पुससम्म दायर गरिएका मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाई थालेको हो।
अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म तोकिएको राजस्वको आधा रकम धरौटी राखेर मुद्दा लड्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरू वर्षौंसम्म पनि मुद्दा लडिरहेका छन्। सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट नक्कली बीजक जारी गरी फिर्ता लिएका व्यवसायीले सो रकम जरिवानासहित बुझाउनुपर्ने भएपछि एकपछि अर्को अदालतमा लगेर मुद्दा अड्काउने खेल गर्दै आएका थिए।
यी हुन् नक्कली भ्याट बिल प्रकराणमा मुछिएका मूख्य व्यापारिक घराना
राजस्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले नक्कली काम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याटबाट राजस्व छलेको विभागको अनुसन्धानमा पाइएको थियो।
३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरी दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो।
७ वटा कम्पनीले निकासीको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर ८९ करोड रुपैयाँको भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीको चौधरी समूह र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका फर्महरू समेत तानिए।
शंकर समूह
शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो।आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार, जगदम्बाको ८० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो।
पहिले ८० करोडको ३८ प्रतिशत राजस्व तिरे पुग्थ्यो। छानबिनपछि ८० करोडको नक्कली बिलबाट झन्डै ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कर विभागले निर्धारण गरेको थियो। ८० करोडको १३ प्रतिशत भ्याट, २५ प्रतिशत आयकर र त्यति नै जरिवाना तथा वर्षको १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत हिसाब गर्दा ८० करोडको ७५ प्रतिशत सरकारलाई तिर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो।
चौधरी समूह
चौधरी समूह अन्तर्गत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीन वटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनी नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएको छ। चौधरी समूहको सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। चौधरी समूहकै सिजी फुडस् पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा तानिएको थियो।
चौधरी समूहको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स र सिजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सिजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरणको बिक्री गर्दै आएका छन्। सिजी फुडस् भने वाईवाई चाउचाउको उत्पादक कम्पनी हो।
अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको पनि १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। विभागले सवारी साधनका ८ वटा अधिकृत बिक्रेताको पनि छानबिन गरेको थियो। ८ कम्पनीबाट २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो।
गोल्छा समूह
दिवाकर गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको गोल्छा समूह अन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्समा पनि ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। गत वर्ष गोल्छा समूहकै अर्को कम्पनी नियोटेरिक पनि राजस्वको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको थियो।
यही कम्पनीले अग्रीम मिति राखेर भ्याट बिल जारी गरेपछि राजस्वले गोल्छा समूहलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो। यहीँबाट आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार भइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो।
तर, पछि पुतलीसडकको एउटा फर्ममा छापा मार्दा २ सयभन्दा बढी कम्पनीको नक्कली भ्याट बिल फेला परेपछि २०६९ मंसिरबाट भ्याट छलीसम्बन्धी हालसम्मकै ठुलो अपरेसन सुरु गरिएको थियो।
विशाल समूह
चर्चामा नआउने तर ठूलो व्यावसायिक सञ्जाल भएको विशाल समूहको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा परेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिनका क्रममा मल्टिनेसनल कम्पनीको सूचीमा राखेको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटरबाट १० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला पारेको थियो।
युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटरले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सौन्दर्य तथा दैनिक उपभोग्य सामान आयात गरेर थोक बिक्री गर्दै आएको छ। राजनीतिक पहुँच भएको यो समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी, ट्रेडिङ हाउसलगायतमा लगानी गरेको छ। विशाल समूहका अध्यक्ष जेपी अग्रवाल एनआइसी बैंकका अध्यक्ष समेत हुन्।
समूहका उपाध्यक्ष टिआर अग्रवाल र निर्मल अग्रवाल एनआइसी बैंकमा बोर्ड सदस्य छन्। त्यही समूहका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल तत्कालीन बैंक अफ एसियाका अध्यक्ष थिए भने अनुज अग्रवाल बोर्ड सदस्य थिए। नक्कली भ्याट बिल छानबिनका क्रममा दोस्रो सूचीका ४ सय ८० फर्ममा विशाल समूहका अन्य फर्म पनि परेका थिए।
वरुण समूह
नेपालमा पहिलोपटक फुड चेन केएफसी र पिज्जा हट भित्र्याएर चर्चामा आएको भारतीय लगानीकर्ता रविजैन ताजपुरियाको कम्पनी आरजे कर्पको फर्म वरुण डेभलपर्स पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा तानिएको छ।
वरुण डेभलपर्सले काठमाडौंको धापासीमा ‘पार्क भ्यु होराइजन’ अपार्टमेन्ट पनि निर्माण गरेको थियो। एउटै फ्ल्याट १ करोड १९ लाखदेखि २ करोड ५३ लाखसम्म बिक्री गरेको वरुण डेभलपर्सको १५ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो।
यो कम्पनीको नाममा झन्डै ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण गरिएको थियो।
चिनियाँ ठेकेदार गेजुवा
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी पनि तानिएको थियो। चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले भेरिएसन बढाउनका लागि नक्कली बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो।
झन्डै ६० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल किनेर परियोजनाले भेरिएसन बढाएको राजस्व विभागको दाबी थियो। तर, खर्चमा देखाउन भ्याट बिल किने पनि चमेलियाले भ्याट भने तिरेको थिएन।
युनाइटेड बिल्डर्स
भ्याट छलीको सूचीमा निर्माण कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स पनि परेको थियो। सकुन्तलाल हिराचनको कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स पनि राजस्व छलीमा फेला परेको ठुलो कम्पनी हो। युनाइटेड बिल्डर्सबाट १३ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो।
त्रिपुरेश्वरमा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बनाएको युनाइेटेड बिल्डर्सले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर पनि बनाएको हो। उसको ट्रेड टावर विवादको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा छ। नेपाल लाईबबाट
