अहिले पार्टीभित्र गुट होइन, गिरोहहरू सक्रिय छन्

नारायणकाजी श्रेष्ठ

 |  प्रकासित मिति : १२ मंसिर २०७५, बुधबार ०७:५९

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० मा पछिल्लो समय शिथिलता पैदा हुँदै गएको छ । पार्टी एकताको छ महिना पुगिसक्दा पनि आधारभूत तहसम्मका सङ्गठनले पूर्णता पाएका छैनन् । पछिल्लो समय पार्टी र सरकारका कामकारवाहीलाई लिएर सचिवालयदेखि अन्य तहका नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि बढ्दो छ । सचिवालयको बैठक पनि निरन्तर बस्न सकेको छैन । त्यस्तै साउनपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन । सबै अधिकार अध्यक्षद्वय र सचिवालयले प्रयोग गरेको आरोप अन्य नेताहरूले लगाइरहेका छन् । पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एकीकरणका काम सम्पन्न नहुनुको कमजोरी सचिवालयलाई देखाउँछन् । उनको बुझाइमा पार्टी एकीकरणलाई सचिवालयले प्राथमिकतामा नराखेकै हो । पार्टीभित्र हँुदै आएका गलत कदमको खुलेर विरोध गर्ने नेता श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले पार्टी, सरकारका कामकारवाही लगायतका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी –

नेकपा अहिले बिरामी जस्तो देखियो नि ?
पार्टीले गर्नुपर्ने कामहरूमा जुन तीव्रता दिनुपथ्र्यो त्यसमा केही कमजोरी भएकै हो । तर बिरामीको हालतमा छैन । अहिले हामी साङ्गठनिक एकीकरणको काम पूरा गर्दैछौँ । त्यसपछि यो गतिवान भएर अगाडि बढ्नेछ ।

कहिले टुङ्गिन्छ सबै रु गृहकार्य पुगेन भनेर बेला बेला बैठक स्थगित गर्नुहुन्छ ?
यो बैठकमा सबै टुङ्ग्याउँछाँै । पार्टी एकीकरण भएको छ महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय तहमा बाहेक अन्य साङ्गठनिक एकीकरणका कामहरू हुन नसक्नु दुखद् कुरा हो । यो हाम्रो कमजोरी हो । अरूलाई दोष दिएर हुँदैन । हामी यसलाई सच्चाउँछौँ र अगाडि बढ्छाँै । हामी सचिवालयको बैठक बसिरहेका छाँै । यो बैठकले प्रदेश कमिटीको एकीकरणको पूर्णता, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकीकरण र जिल्ला सङ्गठनका प्रमुख पदाधिकारीहरूको चयन गर्नेछ । यही बैठकमा पार्टी, संसद र सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्नेर्छौं । नयाँ कार्ययोजना बनाउँनेछाँै । त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा बस्छौं र त्यसबाट अन्तिम निर्णय लिनेछौं ।

एकीकरणले अहिलेसम्म पूर्णता नपाउनुको कारण दुई अध्यक्षहरूबीच कुरा नमिलेर हो ?
नमिलेको त होइन, मिलेकै छ कुरा । तर यो विषयले जुन स्तरको गम्भीर प्रतिबद्धताका साथ प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो, त्यो भएन । यतिबेला साङ्गठनिक एकीकरणको कामको मातहत अरू काम राखिनुपर्छ भन्ने कुराले गम्भीरता पाएन । समस्या त्यहाँ हो । यसमा कुनै व्यक्ति विषेशलाई दोष दिनुभन्दा पनि म सिङ्गै सचिवालयको तर्फबाट आत्मालोचना गर्न चाहन्छु । कमजोरी हाम्रो हो । लेखाजोखा गर्दा त्यसमध्ये को बढी को कम त होला । तर पनि सचिवालयकै कमजोरी हो र सचिवालयको तर्फबाट यस्तो गम्भीर कमजोरी हुन गएकोमा पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू र शुभेच्छुक मित्रहरूसँग हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । अब भने साङ्गठनिक एकीकरणको कामलाई सचिवालयबाट प्रस्ताव तयार पारी स्थायी कमिटीको बैठकबाट मूलत पूरा गरिनेछ ।

कम्युनिस्ट पार्टी गतिशील पार्टी हो । जीवन्त पार्टी हो । स्वस्थ एवम् रचनात्मक छलफल बहस भएन भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन । त्यसकारण बहस कम भयो भन्ने छ मेरो कुरा । अब त्यो छलफल र बहसको विषयलाई मतभेद भन्न मिल्दैन ।
यसको मतलब एउटै व्यक्तिलाई सरकार र पार्टीको नेतृत्वको जिम्मेवारी हुँदा यो समस्या भएको हो भन्ने बुझौँ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री भएको कारणले साङ्गठनिक एकीकरणका काम गर्नै नसक्ने स्थिति थियो वा छ जस्तो लाग्दैन । यसको समीक्षा हामी गर्दै जाउँला । मुख्य कुरा समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेनौँ । त्यसको सामूहिक जिम्मेवारी लिन्छौं हामीले ।

सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी हुँदा अध्यक्षले साङ्गठनिक एकीकरणका काममा समय दिन पाउनुभएन भन्न त मिल्ला ?
त्यो पनि एउटा पक्ष त हो । सरकारको कामको गतिविधि जुन छ, त्यसले पनि साङ्गठनिक कामलाई असर त परे होला । तर साङ्गठनिक एकीकरणको काम छ महिनापछि सर्नुको कारण प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामकारवाही गर्नुपरेकाले गर्दा हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । त्यो एउटा पक्ष मात्रै हो । समग्रतामा हामीले साङ्गठनिक एकीकरणको कामलाई जुन गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो त्यो दिन सकेनौँ । त्यो प्रस्टै छ । परिणामले देखायो । छ महिना लाग्नुपर्ने काम होइन यो । पार्टीमा यति धेरै नेताहरू, कार्यकर्ताहरू छाँै । अहिलेसम्म कसैको कमिटी छैन । कसैको कुनै जिम्मेवारी छैन । यो कुनै सहज र स्वाभाविक कुरा हो र रु

यो हिनताबोध तपाईंंहरू सचिवालयका सबैलाई हुन्छ कि हँुदैन ?
हिनताबोध त नभनौँ, गम्भीर कमजोरी भयो भन्ने महशुस हुन्छ ।

तपाईंंकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन्दा दुई अध्यक्षहरूको धेरै विषयमा कुरा मिल्दैन । सचिवालयका नौ सदस्यहरूबीचमा पनि कुरा मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंंहरूले तल्लो तहसम्मका सबै कार्यकर्ताहरूको मन मिलाउन सक्नुहोला भन्ने आशङ्का पनि छन् रु
त्यस्तो होइन । एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले निर्देशित गरेअनुसार पार्टी एकता गरिएको हो । हामीलाई त्यो बोध छ । दोस्रो कुरा, वैचारिक रूपमा आधारभूत रणनीतिक र तात्कालिक कार्यदिशा मिलेको कारणले पार्टी एकता गरिएको हो । त्यसकारणले पार्टी एकताको वस्तुगत र आत्मागत आधार मुख्य हो । यो ठीक छ । तर पार्टी एकता गरिसकेपछि साङ्गठनिक एकतालाई पूर्णता दिनेक्रममा र त्यसपछि पार्टीका काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा घुलमिल गर्दै भावनात्मक एकता विकसित हुँदै जाने हो । त्यसका लागि केही समय त लाग्छ ।

तर पार्टी एकताको पूर्णता अब सम्भव छैन वा साङ्गठनिक एकीकरणका काम अघि बढ्दैनन् वा पार्टी एकता बिग्रहमा टुङ्गिन्छ भन्ने जस्ता प्रचार सर्वथा झुटो हो । हामी साङ्गठनिक एकीकरण पनि पूरा गर्छौं । खाली साङ्गठनिक एकीकरण मात्रै गर्दैनौँ, नेपाल राष्ट्र एवम् समाजको आवश्यकता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकताअनुसार यो पार्टीलाई एकीकृत र सुदृढ गर्छौं । नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियालाई थप नेतृत्व प्रदान गर्छौं ।

तपाईंंले दुई अध्यक्षबीच र सचिवालयका नेताहरूमा मतभिन्नता छैन त भन्नुभयो । फेरि भिन्न मत त तपाईंंले आफै राख्नुभएको छ । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले राख्नुभएको छ ?
पार्टी भनिसकेपछि त्यहाँ छलफल त हुन्छ नै, नत्र के पार्टी रु त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवन्त छलफल, बहस भइरहन्छ । मेरो कुरा त पार्टीभित्र छलफल अझ कम भयो भन्ने हो । कम्युनिस्ट पार्टी गतिशील पार्टी हो । जीवन्त पार्टी हो । स्वस्थ एवम् रचनात्मक छलफल बहस भएन भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन । त्यसकारण बहस कम भयो भन्ने छ मेरो कुरा । अब त्यो छलफल र बहसको विषयलाई मतभेद भन्न मिल्दैन । कतिपय मतभेद पनि होला । कतिपय कुरामा परिमार्जित निर्णय लिन सामूहिक छलफलले थप योगदान गर्ला । कतिपय मतभेद भएको कुरा छलफलपछि हल होला । कतिपय कुरामा मतभेद बाँकी हुँदै जाला । मदभेद भएको विषय अहिले हल भएन भने पनि पार्टीको निर्णयलाई सबैले मानेर जानुपर्ने हुन्छ ।

भोलि गएर स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा विवाद हुनु स्वाभाविक होला तर नौ सदस्यीय सचिवालयबीचमै बबन्डर छ भने तलसम्म पुग्दा अवस्था कस्तो होला रु
बबन्डर छ भन्ने कुरा सत्य होइन । मैले पहिला पनि भने, हामीले समयमै एकीकरण गर्न सक्नु पर्थ्र्यो त्यसमा हाम्रो कमजोरी रह्यो । त्यहाँ कमजोरी भएको छ । तर मतभेद भएको कारणले, त्यसमाथि नीतिगत मतभेद भएको कारणले वा बबन्डर भएको कारणले ढिला भएको भन्ने सत्य होइन ।

पार्टी सरकार स्पिडमा नचले पनि गुट त चलेकै छ ?
गुटको बारेमा म स्पष्टनै भन्छु, हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि गुट निमिट्यान्न भएको छैन । गुटहरू यो वा त्यो रूपमा अहिले पनि देखापरिरहेकै छन् । यो कुरा लुकाइयो भने अहिले जे बिरामी छ, त्यो कुरालाई निको पार्न पहल कदमी हुँदैन । तर संस्थागत रूपमा निरन्तरकोे स्वार्थगत गुटबन्दीले भने कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन । हाम्रो समाजवादको लक्ष्य छ । त्यो ठाउँसम्म पुग्ने वा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी नेतृत्व प्रदान गर्न सकिन्न ।

पार्टीभित्र वैचारिक छलफल हुनुपर्छ । पार्टीभित्र अन्धसमर्थकहरू वा अन्धविरोधीहरूको जत्था मात्रै भयो भने त्यो ठीक हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ । आलोचनात्मक चेत भएपछि छलफल अनिवार्य हुन्छ । कुनै विषयमा वैचारिक राजनीतिक, नीतिगत वा कार्यक्रमगत विषयहरूमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा मतभेद भयो भने विचार समूहहरू पैदा हुन सक्छन् । त्यतिसम्म कुरा ठीक छ । वैचारिक छलफल, सङ्घर्ष गर्दै गएपछि विचारका रूपान्तरण हुन्छ । त्यसले विचारको विकास गर्छ ।

सामान्यतया पार्टीभित्र छलफल बहस हुँदै अगाडि बढ्दै जाने हो । तर गुट भनेको फरक कुरा हो । अहिले त गुट पनि होइन, गिरोेहहरू छन् भनिन्छ । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूको जत्था । विचारको आधारमा विचार समूहको विकासले कहिले काही गुटको रूप लिन्छ । त्यो त्यति ठूलो समस्या होइन । किनभने त्यो विचार– राजनीतिमा आधारित हुन्छ । तर स्वार्थगत गुटबन्दी पार्टीका लागि विषवृक्ष हुन्छ । त्यसले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न र एकताबद्ध हुन दिँदैन ।

कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले गर्दा बालुवाटारमा बैठक गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताका सुझाव सल्लाह ठीक हो । पार्टीका बैठक सरकारी निवासमा नगरे राम्रो भन्ने सुझावलाई नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौं ।
नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले जसरी आफ्ना आफ्ना मान्छेहरू बोक्नुभएको छ, त्यसमा माधव नेपाल, बामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि नाम आउला । तपाईंंले गिरोह शब्दनै प्रयोग गर्नुभयो । त्यो गिरोहलाई समर्थन गर्नुपर्ने वा पन्छाउन नसकेको कारणले एकीकरण ढिला भयो भन्न त सकिने भयो नि रु
त्यसमा हाम्रो कमजोरी छ तर तपाईंंले भन्नुभएको जस्तो प्रकृतिको होइन । मैले यो कुरा अघि पनि भनिसकँे । कमजोरी छैन भनेर त के तर्क गर्ने रु कमजोरी भयो । अब हामीले सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पार्छौं । स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजान्छौँ र त्यहाँबाट टुङ्ग्याउँछौँ ।

भोलिको बैठकबाट सकिन्छ त समस्या त्यसो भए ?
एउटा बैठकमा छुमन्तर त कसरी हुन्छ र रु तर, समाधानको दिशामा अभिमुखीकरण गर्नुपर्यो । अहिले हामी ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित छौँ । यो इतिहासले एउटा चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्दाको ऐतिहासिक क्षण हो । हामीले ७० वर्ष लोकतान्त्रिकरणको लागि सङ्घर्ष गर्यौँ । त्यो सङ्घर्षको उपलब्धिलाई संविधानसभाबाट नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्यौँ । अहिले हामी संविधानमा संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूमार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रक्रियामा छौँ । त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा हाम्रो पार्टीको सरकारलाई छ । अब हामी पार्टी र सरकार सञ्चालनको पनि समीक्षा गर्नेर्छौं । नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ । हाम्रो लक्ष्य र जनताको जनादेश पूरा गर्ने हिसाबले जानेछौँ ।

त्यसो भए अब बस्ने सचिवालयकोे बैठकले के–के निर्णय गर्छ ?
प्रदेश कमिटीहरूको एकीकरणले पूर्णता प्राप्त गर्छ । जिल्ला कमिटीहरूको एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुन्छ । त्यसपछि जनवर्गीय सङ्गठनहरूकोे एकीकरणको प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ ।

पोलिटब्युरो कहिले बन्छ ?
पोलिटब्युरोको गठन पनि एजेन्डामा छ । कहिले बनाउने भन्ने विषयमा सचिवालयमा छलफल गर्छौं ।

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा नै तपाईंंहरूको कुरा मिलेको छैन हो?
होइन, छलफल गर्नुलाई नमिलेको त भन्नु भएन । आदेश जारी गर्ने कुरा त होइन नि यो । पहिले नीतिमा हल गर्नुपर्यो ।

होइन आदेशमै चल्छ रे त पार्टी ?
त्यसरी चलाउनु हुँदैन नि । पहिलो थियो भने पनि अब हुनुहुन्न । अहिले हामी कसरी सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ ।

नेताहरूको अलि मन मिलेको छैन कि ?
मनमिल्ने कुरामा अलि अलि मिल्ने अलि अलि भत्किने क्रम चलि नै रहन्छ । लिडरसिपको सुझबुझ राम्रो भयो, सबैलाई लिडरसिप टिमले समन्वय गर्न सक्यो भने मन मिल्दै जान्छ ।

पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भयो भनेर सबैतिरबाट विरोध हुँदै आएको छ । तपाईंं त हिजो माइक्रो बस चढेर हिँड्ने मान्छे यसबारे केही मनन गर्नुभएको छैन ?

यो टिप्पणीलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न । कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले गर्दा बालुवाटारमा बैठक गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताका सुझाव सल्लाह ठीक हो । पार्टीका बैठक सरकारी निवासमा नगरे राम्रो भन्ने सुझावलाई नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौं ।

अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक कहिले हुन्छ ?
केन्द्रीय कमिटीको बैठक कहिले हुन्छ भनेर अहिल्यै मैले भन्ने कुरा भएन । पहिले सचिवालयको बैठक बस्छ । त्यसले स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गर्छ । सचिवालय वा स्थायी कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबारे निर्णय लिन्छ ।

२१ जनाले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गरे । यो स्थिति अलि लाजमर्दो भएन रु कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक त विधानले तोकेको हुन्छ हैन र ?
किन लाजमर्दो हुनु रु यो कुनै महाभारत होइन । पार्टीमा कि त एस–एस कि त नो–नो, यो कुरा ठीक हुँदैन । अलि छिटो बैठक बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रस्ताव राखे भने यो ठूलो कुरा होइन । केन्द्रीय कमिटी बनिसकेपछि एकीकरणको अनुमोदन गर्ने पहिलो बैठकपछि केकेको बैठक भएको छैन । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो भने पार्टी र देशको बारेमा केही भन्न पाउँथ्यांै भन्ने लागेको होला । त्यसलाई अन्यथा सोच्नु भएन ।

सचिवालय बैठकमा यो छलफलको विषय बनेन ?
साथीहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएको छ भनेर अध्यक्ष कमरेडले यसलाई प्रस्तुत गरी सक्नुभएको छ । यो विषयमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।

यस्तो बैठकको माग गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधिने छ, भनियो भन्ने पनि बाहिर आएको छ नि ?
त्यो होइन । त्यस्तो हुँदैन ।

सचिवालयले व्यवस्थापकीय काम गर्नुपर्नेमा सबै निर्णय नै गरेर जान्छ । स्थायी कमिटीको अधिकार, केन्द्रीय कमिटीको अधिकार खोसियो भन्ने आरोप पनि छ । त्यो कहिले फिर्ता हुन्छ ?
सचिवालय भन्ने नामले पनि अलिकति समस्या पारेको छ । कमिटीको नामसँगसँगै यो कुन सन्दर्भमा गठन भएको हो भन्ने कुरा पनि आउँछ । पहिले पहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थायी कमिटी भन्ने नै थिएन । सेन्ट्रल कमिटी, पोलिट्ब्युरो र सचिवालय थियो । सचिवालय नै स्थायी कमिटी हुन्थ्यो । पछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले स्थायी कमिटी गठन गर्यो । पछि हाम्रो पार्टीसहित अन्य कतिपय पार्टीहरूले पनि स्थायी कमिटीको व्यवस्था गर्न थाल्यो ।

तत्कालीन एमालेमा महासचिवको सहयोगी टिमका रूपमा एउटा सचिवालय हुन्थ्यो । जसले पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गथ्र्यो । अहिलेको सचिवालय त्यस्तै त होइन । यो लिडरहरूको टिम हो । तर के कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भने स्थायी कमिटी भइसकेपछि त्यसको भूमिकालाई कमजोर पार्ने वा स्थायी कमिटीको काम पनि यसैले गर्ने हो भन्ने ढङ्गले सोच्नु हुँदैन ।

निर्णय त गरिरहनुभएको छ त ?
होइन, अब स्थायी कमिटीमा पेश गरिन्छ नि ।

निर्णय उल्टेला भनेर स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाउनुभएको हो ?
होइन । अब स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ । यसलाई नकारात्मक रूपमा नलिऊँ । सचिवालयको बैठकले प्रस्ताव तयार पारेर स्थायी कमिटीमा पेश गर्नु नराम्रो भएन नि ।

दुईवटा विषयमा मतभेद छ । एउटा विधि र पद्धति अनुसार चलेन भन्ने अर्को व्यक्तिहरूको बारेमा । मेरो कुरा गर्दा विशेष गरेर विधि र पद्धतिको बारेमा मतभिन्नता राखिएको हो । विधि र पद्धतिको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै आगामी बैठकहरूले आवश्यकताअनुसार निर्णय परिमार्जन गर्दै जानसक्छ ।
मुख्य मन्त्रीहरूलाई इन्चार्ज दिएकोलाई के भन्ने त्यो निर्णय होइन र ?
त्यो त सचिवालयभित्र नै मतभेद छ । त्यसो गर्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने । तर निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई अहिले लागू गरेर जाऔं भन्ने अघिल्लो सचिवालयको बैठकमा भएको हो ।

के त्यो निर्णय उल्टिन्छ त ?
स्थायी कमिटीले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ । तर सचिवालयले अहिले नै त्यस्तो निर्णय गरेको छैन ।

त्यसो भए पछाडि हट्नु भयो ?
पछाडि हटेको होइन । विधि र पद्धतिअनुसार नै जान्छ । विधिअनुसार नै जानुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौं । आगामी दिनमा त्यसमा ध्यान दिने भनिएको छ । त्यसैले अघिल्ला निर्णयहरूलाई विधि र मापदण्डअनुसार हामी मिलाउँदै जान्छौं ।

हतार–हतार दोहोरो जिम्मेवारी दिनुभन्दा बेरोजगार र जिम्मेवार नपाएका युवा नेतालाई दिएको भए हुन्नथ्यो नि ?
दुईवटा विषयमा मतभेद छ । एउटा विधि र पद्धति अनुसार चलेन भन्ने अर्को व्यक्तिहरूको बारेमा । मेरो कुरा गर्दा विशेष गरेर विधि र पद्धतिको बारेमा मतभिन्नता राखिएको हो । विधि र पद्धतिको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै आगामी बैठकहरूले आवश्यकताअनुसार निर्णय परिमार्जन गर्दै जानसक्छ ।

अब तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यस्ता खालका निर्णयहरू सचिवालयबाट हुँदैन भनेर ?
सचिवालयले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन । सचिवालयले महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा प्रस्ताव बनाउँछ र स्थायी कमिटीमा लैजान्छ । कतिपय निर्णयका लागि पोलिटब्युरो मै लैजानुपर्ने छ भने लैजान्छ । केन्द्रीय कमिटीमा पनि जाला । तर अहिलेको सचिवालय भनेको पूर्व एमालेको जस्तो महासचिव वरिपरिको स्टाफ हो भन्ने चाहिँ होइन ।

सचिवालयलाई पनि एउटा कमिटीको मान्यता दिएको छ, हाम्रो विधानले । तर स्थायी कमिटी पनि छ । महत्त्वपूर्ण एवम् नीतिगत निर्णयका लागि स्थायी कमिटीमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ । अहिले पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा हामी छौं । साङ्गठनिक एकीकरणको काम लम्बिएको छ । यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यस्तो निर्णय गर्दा स्थायी कमिटीबाट गरौँ भनिएको हो । मूलभूत रूपमा पार्टी र सरकारको समीक्षा पनि स्थायी कमिटीमै गरौँ भन्ने पनि छलफलमा छ । त्यसैले महत्त्वपूर्ण निर्णयको थलो स्थायी कमिटीलाई बनाइनेछ ।

सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला है ?
सरकारले समाजवाद उन्मुख समृद्धि वा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई केन्दबिन्दुमा राखेर केही पहलकदमीहरू अगाडि बढाएको छ । तर पूर्ण सन्तुष्ट हुने स्थिति अहिले बनिसकेको छैन ।

समाजवाद ल्याउनलाई के गरिरहेको छ ?
अरे बाबा समाजवाद अहिले आइहाल्ने कुरा हो र रु अहिलेको तात्कालिक लक्ष त सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हो, समाजवाद होइन । समाजवाद दीर्घकालीन लक्ष हो ।

होइन, समाजवादउन्मुख त हुनुपर्यो नि ?
समाजवादउन्मुख हुनका लागि पनि प्रारम्भिक केही तयारीका कामहरू गर्नुपर्छ । अहिले म दुइटा कुरा भन्न चाहन्छु । एउटा कुरा नेपाली जनतामा धेरै ठूलो अपेक्षा छ । कतिपय अपेक्षाहरू हामी आफैले अलि बढी जगायौं होला । यत्रो ठूलो सङ्घर्ष गरेर राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं, त्यसबाट हामीले धेरै पाउनुपर्छ भन्ने छ । यो स्वाभाविक पनि छ तर यो अपेक्षा र आकाङ्क्षा पूर्णरूपमा तुरुन्तै पूरा भइहाल्दैन ।

दोस्रो कुरा, जति हामीले गर्न सक्छौं, त्यो त हामीले गर्नैपर्छ । अब पनि हामीले नेपाली जनतालाई उनीहरूको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेनौँ भने त्यो असह्य हुनेछ । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य त हामीले हासिल गर्नैपर्छ । अन्यथा यो परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन जानेछ ।

प्रश्न खडा हुन्छ कि भइसक्यो ?
अहिले नै भइसकेको छैन । अहिले चिन्ता छ मानिसहरूमा । अलि धेरै अपेक्षारहेको छ । तीव्र रूपमा काम भइदियोस् भन्ने छ ।

सरकारले तीनवटा आधारभूत कुरामा पहलकदमी लियो । एउटा पहिले नै हामीले सुरुमै के कुराको क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपथ्र्यो भने नेपालको बारेमा जे निर्णय गरिन्छ, नेपालीले नै गर्नेछ । सरकारले यो देखायो । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्दै दुई छिमेकी मित्रहरूसँग समनिकटताको आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार अघि बढिरहेको छ । यो सरकारले आफ्नो निर्णय आफैले गर्नेतर्फ पहलकदमी लियो । यो ऐतिहासिक पहलकदमी हो ।

दोस्रो, संविधानको कार्यान्वयन गर्न कतिपय कानुनहरू बनाउनुपर्छ । त्यसमाथि पनि मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको निम्ति केही कानुनहरू बनाउनका लागि निश्चित समयावधि दिइएको थियो । त्यो असोजसम्म थियो । सरकार र सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू त्यसमा लागे । अहिले त्यो ऐन बनाउने काम सकियो ।

मौलिक अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा मात्रै संविधानले प्रदत्त गरेका शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासजस्ता मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ । दोस्रो काम यो भयो ।

दुई तिहाईको कुरालाई धेरै ठूलो रूपमा नलिऊँ भन्छु म । तपाईंले भन्नुभएको ऐन बनाउने कुरा त साधारण बहुमतले पनि गर्छ । दुई तिहाई भनेकोे सरकारको मनोबल एकदमै उच्च बनाउने आधार हो । हामीसँग यत्रो ठूलो जनमत छ भन्ने हो दुई तिहाई । कहिलेकाहीँ संविधान नै संशोधन गर्नुपर्यो भने यसले सघाउँछ । योभन्दा बढी रूपमा लिनुहुँदैन । । दुई तिहाई भन्दै नाच्ने कुरा हो र रु
तेस्रो, हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ । यो नेपालको लागि नयाँ हो । आधारभूत रूपमा हाम्रो राजनीतिक सङ्क्रमण त पूरा भयो । तर सङ्घीयता अहिले पनि सङ्क्रमणमा छ । पहिलो पटक देश सङ्घीयतामा गइरहेको छ, त्यस्तो बेलामा दुइटा काम गर्नुपर्छ । एउटा, सङ्घीय कानुनहरू र प्रादेशिक एवम् स्थानीय कानुनहरू, अरू केही नियम, विनियमहरू, निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्छ र अर्को चाहिँ कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यसमा पनि सरकार लाग्यो । यो पूरा त भइसकेको छैन तर सरकारले यो दिशामा पहलकदमी अघि बढाएको छ ।

यो तीनवटा चाहिँ सरकारले लिएको मूलभूत पहलकदमी हो । तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेगरी धेरै कुराहरू दिन सकिएको छैन । त्यस कोणबाट पूर्ण सन्तुष्ट भइयो भन्न अहिले नै सकिने अवस्था छैन ।
अब हामीले थप परिणाममुखी र प्रभावकारी कार्यक्रम गर्ने गरी गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले गरेका काममा सङ्घीयताको प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो । तर अहिले सङ्घीयता झन् कमजोर हुँदै गएको छ भनेर पनि भनिन्छ नि ?
होइन, यो त भर्खर लागू हुने क्रममा छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएर २०, ३० वा ४० वर्ष भइसकेका देशहरूमा पनि सङ्घीयतालाई कसरी परिमार्जन गर्ने, सङ्घीयताको जटिलता कसरी हल गर्ने, सङ्घ र प्रदेशहरूबीचका कतिपय अन्तरविरोध कसरी समाधान गर्ने भन्ने छलफल हुँदै आएका छन् । यस्ता कुरा त आइरहन्छन् । सङ्घीयता भनेको एकात्मक व्यवस्थाभन्दा अलि जटिल प्रक्रिया त हो नै । हामी पहिलो पटक सङ्घीयताको अभ्यास गर्न गइरहेका छौं । हामी यसलाई कार्यान्वयन र परिमार्जन गर्दै लैजान्छौं । अनुभवले हामीलाई सिकाउँदै जान्छ । त्यस कारणले यो कुरामा अतिरन्जित रूपले प्रचार गर्न मिल्दैन ।

अझै पनि सङ्घीयतालाई संविधानको मर्मअनुसार प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्ने कुरामा समस्या छ कि छैन भन्नु हुन्छ भने समस्या छ । कर्मचारी नै खटाउन सकिएको छैन, समस्या त त्यहीँ नै छ नि ।

अब प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकारअन्तर्गत यति कुरा पाउनुपर्यो भनिरहेका छन् । त्यो कुरा पनि कतिपय कुराहरू सही छन् । तर प्रदेशले पनि केन्द«ले बाँड्ने पैसा मैले बाँड्न पाउनुपर्यो भनेर मात्र सोचेर त हुँदैन ।

समग्रतामा सोच्दै सिर्जनात्मक हुँदै त्यहाँ कसरी आफ्नो स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने र विकासको नयाँ मोडेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा काम थाल्नुपर्यो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको पक्षमा अलिअलि घर्षण हुन्छ नै । तर समग्रतामा म के भन्छु भने प्रदेशका सरकारहरूले सङ्घीयताको मर्मअनुसार आफ्नो कुरा उठाउँदै जानुपर्छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेशको बीचमा अलि अलि द्वन्द्व भएर नै यो सही दिशातर्फ जान्छ ।

अहिले दुई तिहाईको सरकार छ भनेर यसलाई शब्दै पिच्छे हँसीमजाकको विषय पनि बनाइएको छ । दुई तिहाईको अर्थ जे खालका बाधाअड्चन आउँछन् लिनेलाई लिने, फ्याँक्नेलाई फ्याँक्ने ल्याकत राख्ने सरकार होइन र रु त्यो गर्न सकेको छैन सरकारले ?
दुई तिहाईको कुरालाई धेरै ठूलो रूपमा नलिऊँ भन्छु म । तपाईंले भन्नुभएको ऐन बनाउने कुरा त साधारण बहुमतले पनि गर्छ । दुई तिहाई भनेकोे सरकारको मनोबल एकदमै उच्च बनाउने आधार हो । हामीसँग यत्रो ठूलो जनमत छ भन्ने हो दुई तिहाई । कहिलेकाहीँ संविधान नै संशोधन गर्नुपर्यो भने यसले सघाउँछ । योभन्दा बढी रूपमा लिनुहुँदैन । । दुई तिहाई भन्दै नाच्ने कुरा हो र ?

संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसले मनोबल उच्च हुन्छ । अब त्योभन्दा ठूलो के हो र ?
दुुई तिहाईभन्दा पनि हाम्रो पार्टीको सरकार छ । स्थायी सरकार छ । त्यो रूपमा लिऊँ । अब हामीसँग यति ठूलो जनसमर्थन छ भन्ने कुराले पनि काम गर्नको निम्ति हाम्रो मनोबल उच्च बनाइराखोस् । हामी अगाडि बढ्दै गर्दा संविधानमै संशोधन गर्नुपर्यो भने राष्ट्रिय सहमति बनाएर त्यो अधिकार पनि सदुपयोग गरौंला ।

तर मुख्य कुरा त के हो भने देशमा कम्युनिस्ट सरकार छ । दुई तिहाई एक छिन बिर्सनुस् । कम्युनिस्ट सरकार छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट स्थापित गराउन सक्नुपर्यो । त्यसैले यो सरकारले थप प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्ने दिशातिर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई तात्कालीन लक्ष्य बनायौं । राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर जनताको जीवनस्तर फेर्ने काम गर्नुपर्यो । देशलाई समृद्ध गर्नु पर्यो । आम जनताले महसुस गर्न पाउने गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सक्नु पर्यो । हामीले भनेको त्यही हो ।

हामीले निरङ्कुशतन्त्रले गर्दा यति सुन्दर र विकासको अपूर्व सम्भावना भएको देश हुँदा हुँदै पनि विकास हुन सकेन भन्यौँ । तर हामीले राजनीतिक सङ्घर्षको एउटा अध्यायलाई अन्त्य गरेका छौं र लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेका छौं ।
दोस्रो, हामीले एक दशकसम्म भन्याँै, सङ्क्रमणकाल छ, संविधान बनाउन सकिएको छैन । त्यसकारणले विकास गर्न सकिएको छैन । पहिले संविधान बनाऔंैं, सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरौं भन्यौं । त्यो पनि सकियो ।

तेस्रो हामीलाई के चिन्ता थियो भने यो संविधान अन्तर्गतको चुनाव प्रणालीले त्रिशङ्कु संसद त बनाउने होइन रु कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने, स्थायी सरकार नबन्ने, आठ नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने र विकास हुन नसक्ने स्थिति त हुन्न रु यस्तो चिन्ता थियो । त्यो चिन्तालाई हामी वामपन्थी, कम्युनिस्ट शक्तिहरूले आफ्नो पहलकदमीद्वारा र जनताको समर्थनद्वारा हल गर्यौं । अहिले स्थायी सरकार छ । अब विकास गरेर देखाउनेबाहेक यताउति गर्ने ठाउँ छैन ।

यति गरेपछि पनि एउटा फलामे ढोका अझै बाँकी छ, समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न । त्यो हो, चरम भ्रष्टाचार र कुशासनको स्थिति । हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यापक अभियान चलाउन सकेनौँ भने, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने र सुशासन स्थापित गर्न सकेनौँ भने जतिसुकै कराए पनि वा जति नै दस्ताबेज लेखे पनि, भाषण गरे पनि समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

मूलभूत रूपमा यही कुरामा चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार आएपछि जस्तो हुनुपथ्र्यो अथवा तपाईंले भन्नुभएको जस्तो दुई तिहाईको सरकारमा त्यो हुन सकेको छैन । भ्रष्टचारीहरू थरथरी काम्नुपर्ने, यताउति गर्न खोज्ने कमचारीहरू पनि ठीक ठाउँमा आउनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ हुन सकेको छैन ।

यसमा चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । समृद्धिमा पुग्नका लागि यो काम हामीले गर्नैपर्छ । यसमा चाहिँ हामीले सोचेजस्तो, जनताले अपेक्षा गरेजस्तो, समृद्धिमा पुग्नलाई आवश्यक भएजस्तो काम हुन सकेको छैन ।

अस्ति एउटा पत्रिकामा तपाईंको पार्टीका एक नेताले लेख लेख्नुभएको थियो । प्राचीन युनानी दुई मिथक पात्रहरू नार्सिसस र फिनिक्समध्ये नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी के बन्ला भन्ने कुरा उठाइएको थियो सो लेखमा । उहाँले अहिलेको हिसाबमा गयो भने पार्टी रहन्छ कि रहँदैन भनेर लेख्नुभएको छ । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?
व्यक्तिका प्रस्तुतिका आआफ्ना शैली हुन्छन् । यो पार्टी नरहने भन्ने त हुनै सक्तैन । । यो पार्टीले नेपालको रूपान्तरणको नेतृत्व गर्छ र नेपाललाई समाजवादसम्म पुर्याउँछ । तर त्यसको निम्ति यथास्थितिलाई भत्काउनुपर्छ । यथास्थितिबाट यो सम्भव छैन । यथास्थितिलाई भत्काउनुपर्ने कुरा भनेको के हो भने हाम्रो पार्टीले आफूभित्रको, अझ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै मुख्य समस्याका रूपमा रहेको वैचारिक–सांस्कृतिक समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।

पार्टीभित्र हामीले वैचारिक सांस्कृतिक आन्दोलन चलाएनौँ वा चलाउन सकेनौँ भने यो पार्टी रूपान्तरित र पुनर्गठित हुनसक्तैन । त्यसो भएमा यसले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दैन । त्यस कारण ठूलो वैचारिक र सांस्कृतिक अभियान छेड्नुपर्छ । वैचारिक स्खलनको प्रक्रियालाई रोक्न एवम् वैचारिक स्पष्टता हासिल गर्न समग्र भ्रष्टीकरणको प्रक्रियालाई रोक्न र साङ्गठानिक रूपमा जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासलाई पुनस्र्थापित गर्न यसो गरिनुपर्छ ।

यस्तो वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानले पार्टीलाई पुनः शक्तिशाली बनाउँछ र साथमा पार्टीलाई क्रान्तिकारी पनि बनाउँछ । यसले तत्कालीन रूपमा समृद्धिको लक्ष हासिल गर्न सक्षम बनाउँछ र रणनीतिक रूपमा समाजवादको दिशातर्फ अघि बढाउँछ ।

अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी, अझ तलदेखि माथिसम्मनै दुई तिहाईको सरकार भएको पार्टी ‘आफ्नै रूप हेरी हेरी आफै परेँ दङ्ग’ भनेजस्तै आफै दङ्ग पर्दा पर्दै नार्सिसस् सकिए जसरी सकिएला भन्ने चिन्ता छ नि । फेरि तपाईंको पार्टीको नेताहरूमा दम्भ पनि देखिन्छ ?
यो प्रश्न स्वाभाविक छ तर हामी सिद्धिदैनौँ । हामी रूपान्तरित र पुनर्गठित हुन्छौं । हामीलाई जनताले जे जिम्मेवारी दिएका छन्, इतिहासले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो पूरा गर्छौं ।

रातोपार्टीबाट साभार