जनता सँधै पिडामा जनप्रतिनिधिहरु सुविधै सुविधामा
देवेन्द्र चुडाल
वा लोकतन्त्र ?
तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले जनताबाट जुन समर्थन पाएका थिए, अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले त्यो समर्थन पाउन सकेका छैनन् ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको अडानका कारण जनताले उनलाई ठुलो समर्थन गरेका थिए । त्यही अडानका कारण गतवर्ष भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरुले बहुमत ल्याएका हुन् ।
बहुमत आउनुको अर्को कारण थियो मुलुकका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएर निर्वाचनमा जाने उद्घोष । त्यही उद्घोषले गर्दा र तत्कालिन समयमा ओलीले देखाएको राष्ट्रवादकै कारण कम्युनिष्टहरुले बहुमत ल्याएका हुन् । ओलीको राष्ट्रवादलाई विश्वास गरेर जनताले मत दिएपनि विस्तारै प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद खुस्किएको छ । कम्युनिष्टहरुले आफूहरुमात्र राष्ट्रवादी भएको, आफ्नो र वामपन्थीहरुको विरोध गर्नेहरु सरकार र विकासको बाधक भएको जस्तो भ्रम पालेर सरकार र कम्युनिष्ट पार्टी अघि बढ्ने गरेको हुनाले त्यसलाई जनताले पत्याउन सकेका छैनन् ।
कम्युनिष्टकै व्यक्तिहरुले समेत ओली सरकारका अलोकप्रिय कामहरुको विरोध गर्दा उनीहरुलाई समेत विकास विरोधी भन्न थालिएको छ भने अन्य विपक्षीहरुलाई त विकास विरोधी भन्नु कुनै नौलो होइन ।
कम्युनिष्टहरुको नाममा स्टालिन र पोलपोटलेसमेत आफ्नै देशका लाखौं व्यक्तिहरुको हत्या गरेर सत्ता हत्याएका थिए । नेपालमा समेत झापा विद्रोहदेखि तत्कालिन माओवादीले चलाएको दश वर्षे जनयुद्धमा विसौं हजार नेपाली जनताको हत्या गरिएको छ । हजारौं हजार जनता अपाङ्ग भएका छन् । हजारौं जनता आफ्नै देशमा आन्तरिक शरणार्थीका रुपमा जीवन विताउन बाध्य पारिएका थिए ।
विकास निर्माणका कार्यहरु ध्वस्त पारिएका थिए । आफ्नै देशका जनताको हत्या गर्नेहरु कम्युनिष्ट नै हुन् । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई भारतले संरक्षण गरेको थियो । माओवादीका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका अन्य धेरै नेताहरुलाई भारतले संरक्षण दिएर भारतमै सुरक्षित रुपमा राखेको थियो ।
सत्ता हत्याउनका लागि विदेशी भूमिमा बसेर आफ्ना नागरिकहरुकोे हत्या गर्न पछि नपर्ने कम्युनिष्ट चरित्रले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन माओवादीको सहमतिमा गाउँ गाउँ पुगेर झण्डै ३० लाख नगरिकलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरियो । त्यसरी वितरण गरिएको नेपाली नागरिकता झण्डै २५ लाख भारतीयहरुले आलुको मूल्यमा खरिद गरेर नागरिकताजस्तो सम्वेदनशील प्रमाणपत्र हचुवाको भरमा विदेशी नागरिकतालाई वितरण गरिएपछि अहिले आएर त्यसको उचित छानविन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको ओली सरकारले नागरिकताका विषयमा उठेको प्रश्नको तत्काल समाधान गर्न सक्नुपर्दछ । यदि ओली साँच्चिकै राष्ट्रवादी हुन् भने उनले अब कुनै विलम्ब नगरि २०६२÷६३ पछि वितरण गरिएका नागरिकताहरुको छानविन गरी कारबाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न स्वतन्त्र आयोग बनाउन सक्नुपर्दछ ।
यदि सत्ता हत्याउनैको लागि ओलीले नक्कली राष्ट्रवाद देखाएका हुन् भने अब जनताले त्यस्ता नक्कली राष्ट्रवादीहरुबाट मुक्त हुन पाउने उपाए आफैँ खोज्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र समृद्धि भन्ने नारा अघि सारेका भएपनि उनले न त सुशासन नै दिन सकेका छन् न त समृद्धि नै । ओली नेतृत्वको सरकारको नौ महिने कार्यकाल पुरा भएको छ ।
नौ महिने कार्यकाल हेर्दा सरकारले गफ र हल्ला बाहेक अन्य केही ठोस उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेको छैन । सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको बताएतापनि दिनहुँ सरकारी कर्मचारीहरु घुससहित पक्राउ परिरहेका छन् । नेपाल बायुसेवा निगमले खरिद गरेका भनिएका जहाजमा ठुलो मात्रामा गडबडी भएको छ ।
जहाज उत्पदान कम्पनीसँग खरिद नगरी विचौलिया मार्फत खरिद गरिएको छ । खरिद गरिएका जहाजहरु भाडामा ल्याएको हो कि खरिद नै गरिएका हुन् भन्ने एकिन सम्म हुन सकेको छैन । निगमका नाममा जहाज निगमकै हुन् भन्ने प्रमाणपत्र नै नभएकाले जहाज खरिद काण्डमा उच्च तहकै सरकारी अधिकारीहरुको संलग्नता भएको आशंका गरिएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने वा न्यूनीकरण गर्ने सरकारी संयन्त्रहरु नै अलमलमा परेका छन् । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर सम्वैधानिक रुपमा गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साना तिना भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपनि ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहका बारेमा मौन बसेको छ ।
आयोगमा राजनीतिक भागवण्डामा आधारमा प्रमुख आयुक्तसहित अन्य आयुक्तहरु नियुक्त हुने र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकै सरकारी कर्मचारीहरु आफूहरु बच्नको लागि अख्तियारमा सरुवा भएर जाने गरेको हुनाले उनीहरुकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुने गरेको रहस्यहरु खुल्दै आएका छन् ।
साँच्चिकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने हो भने अख्तियारलाई राजनीतिक प्रभाव र दबावबाट मुक्त गर्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले नै सरुवा बढुवा र कारबाही गर्न सक्ने गरी आयोगलाई बलियो बनाएको खण्डमा मात्र भ्रष्टाचारमा कमी आउनसक्छ ।
गतवर्ष भएको सबै तहको निर्वाचनपछि गठन भएका तिनै तहका सरकारहरु र जनप्रतिनिधि दिनहुँ जसो भ्रष्टाचारको मामिलामा ब्दनाम हुँदै गएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्न थालेको रहस्य त केही समय पहिला नेपालगञ्ज पुगेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन कुमार घिमिरेले नै उद्घोष गरेका थिए । माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो बनाइएको र भ्रष्टाचारको मामिलामा भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउन उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरु र राजनीतिक दलका नेताहरु नै सक्रिय हुने गरेका हुनाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसकेको हो ।
तत्कालिन माओवादीले माओवादी लडाकुहरु राखिएको शिविरमा भएको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरिएको छ । तत्कालिन माओवादीका नेता रहेका हाल नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईले नै पुष्पकमल दाहालले ४० अर्बको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सूचना दिएपनि राजनीतिक दबावमा त्यस विषयमा कुनै छानविन नै हुन नसकेकोले अख्तियार दुरुपयोग अुसन्धान आयोग समेत साना तिना लाई मात्र कारबाही गर्दछ भन्ने जनगुनासो बढिरहेका बेला अब अख्तियारले त्यस विषयमा छानविन गरी जनतालाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन सक्नुपर्दछ ।
अख्तियारलाई जोसुकै भएपनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भए तत्काल कारबाही गर भनेर मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिन सक्छन् र दिइनुपर्छ रु
पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति देखि उपराष्ट्रपति हुँदै सरकारका मन्त्रीहरुसहित उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरु र जनताको सेवामा लागेका हौं भन्ने जनप्रतिनिधिहरुसमेत आ आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन ज्यान छोडेर लागेका छन् । त्यसैको परिणाम हो राष्ट्रपति कार्यालयका लागि लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जमा रहेको प्रहरी प्रतिष्ठानलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई त्यो स्थान उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु ।
राष्ट्रपतिको पद भनेको कार्यकारी पद नभएको र राष्ट्रपतिको काम भनेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुलाई सदर गर्ने बाहेक अन्य कुनै भूमिका संविधानले नदिएको हुनाले इतिहास नै विर्साउने गरी प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा उपलब्ध गराउनु नेपाल प्रहरीको गौरवमय इतिहास नै समाप्त पार्नु होइन र रु त्यसैगरी सक्रिय भूमिकामै नरहेका उपराष्ट्रपतिलाई समाज कल्याण परिषद्को भवन उपलब्ध गराउने निर्णय आफैँमा गलत रहेको छ । हालको समाजकल्याण परिषद्को भवन गरिब नेपाली जनताले चन्दा दिएर बनाइएको भवन हो ।
अहिले सक्रिय भूमिका नै नरहेको निस्कृय संस्थालाई त्यो भवन किन उपलब्ध गराउनुप¥यो भनेर जनतालाई सरकारले कुनै सूचना दिएको छैन । हो राष्ट्रपतिलाई सेवा सुविधा दिनुपर्दछ तर सेवा सुविधा दिँदापनि मुलुकको आर्थिक अवस्था र जनताको जीवनस्तरलाई हेर्नेपर्ने होइन र रु राष्ट्रपति कार्यालय सानो भएको भए खुल्ला ठाउँमा अलिक टाढा भएपनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालय एउटै क्षेत्रमा निर्माण गरी उनीहरुलाई त्यहाँ राख्न सकिने अवस्था भएपनि त्यसो नगरी निस्कृय संस्थाहरुलाई सक्रिय संस्थालाई विस्थापित गरि सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनु लोकतान्त्रिक पद्दति होइन यो त लोकतन्त्रकै उपहास भएको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला गृहमन्त्री रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निवास रहेको नारायणहिटी दरबार र नागार्जुन दरबारको निरीक्षण गर्ने क्रममा भनेका थिए राजा त पानी चुहिने दरबारमा पो बस्दा रहेछन् भनेर त्यसले के संकेत गर्दछ । के लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई राजा महाराजाहरुको भन्दा बढी सुख सुविधा चाहिएको हो त रु के लोकतन्त्र राजनीतिक दलका नेताहरु र जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुको लागि मात्र हो कि जनताको लागि पनि हो रु
जनताको सेवा गर्न छोडेर जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु विदेश समयरमा जान थालेका छन् । एक बर्षमा दश पटकसम्म विदेश शयर गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने ओली सरकारले किन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई सरकारी कर्मचारी, अदालत र सुरक्षा निकायले नटेरेको उद्घोष गर्नुले प्रष्ट हुन्छ ओली सरकार पनि भूमिगत गिरोहकै इसारामा चलेको रहेछ भनेर जनताले किन नभन्ने रु यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादपनि सत्ता हत्याउने बाद भन्दा अरु केही हुन सकेन ।
न्युजअभियान
