सूचना प्रविधिको युगमा : निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थाहा दिनुको अर्थ
patrapatrika
मंसिर १, काठमाडौ । संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ। सूचना सम्प्रेषणको तीव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ। गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म सार्वजनिक नगर्ने नयाँ अभ्यासले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बाटोतिर लैजाने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सूसुचित हुने जनताको अधिकारमा संकीर्णता देखाउँदा पाकिस्तानमा जस्तै नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको खतरा उत्पन्न हुने बताए।
‘क्याबिनेटका निर्णय गोप्य राखिने कुराले सूचनाको हकको कुनै अर्थ भएन,’ शर्माले भने, ‘भोलि पाकिस्तान र सिंगापुरमा जस्तै कन्ट गाइडेड डेमोक्रेसीको अवस्था ल्याउन सक्छ।’
हरेक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले कानुनबमोजिम अति गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक सबै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबारको क्याबिनेट बैठकमा पनि सरकारका सूचना बाहिर नलैजान मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए। एकाध सूचना बाहिर गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति नै जनाएका थिए।
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको छ। संविधान र कानुनले नै सूचनाको हक अहरणीय एवम् अकुण्ठित भनेको छ। मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, १९९८ ले पत्रकारलाई मानव अधिकार रक्षक र नागरिकबीच सूचनाको संवाहक स्वीकारेको छ। संविधानको धारा १७ ९२० ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद् निर्णय पाको हुन दिने नाममा कार्यान्वयनमा गइसकेपछि जानकारी दिनुको अर्थ नहुने जिकिर गरे। ‘नियत ठीक भए पनि समय घर्केपछि थाहा पाउने कुरो व्यवहारिक हुँदैन’, उपाध्यायले भने, ‘क्याबिनेटले लुकाउनुपर्ने कुरो केही हुँदैन। सूचना पाको हुन दिने नाममा यता कार्यान्वयन भइसक्ने, नागरिकले पछि मात्र थाहा पाउने अवस्था राम्रो भएन। कि त सार्वजनिक नहुञ्जेलबीचको समयमा कार्यान्वयनमै लैजानु भएन।’
सरकारले पञ्चायतकालमा ४८ घण्टासम्म निर्णय सार्वजनिक गर्दैनथ्यो। गणतन्त्रपछि निर्णयलगत्तै सार्वजनिक गर्ने परम्परा थियो। पूर्व मूख्यसचिव डा।विमल कोइरालाले एक सातासम्म निर्णयबारे जानकारी नहुनु राम्रो नभएको बताए।
‘२०६३ सालयता क्याबिनेटका निर्णय तत्काल सार्वजनिक हुने परम्परा थियो त्यसअघि ४८ घण्टासम्म कुलिङ पिरियड हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय सच्याउने समय पाउनुपर्छ, तर बदनियत राखिएको हो भने यसले ‘ब्याक फायर’ गर्छ।’
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले संविधान, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनले नै नागरिकलाई सूचनाको हक दिएको बताए। ‘संविधान र कानुनले सार्वजनिक निकायले सूचनाको सम्मान गर्नु भनेको छ। माग गरेको सूचना तत्काल पाउनुपर्ने र मागै नगरे पनि दिनुपर्ने भनेको छ,’ बास्कोटाले भने, ‘लोकतन्त्रमा नागरिक सशक्तीकरण गर्ने विधि भनेकै सूचनाको हक हो। लोकतन्त्रको प्राणवायु भनेकै सूचनाको हक हो। शासक सहजकर्ता मात्र हुन्।’
उनले राज्यका गतिविधि जान्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रहेको जिकिर गरे। कानुनले तोकिएको समयभित्रै निर्णय गरेर पारदर्शिता, आधार र कारण र कार्यविधि बनाउन भनेको स्मरण पनि उनले गराए।
सूचनाको हक विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा। रामकृष्ण तिमल्सेनाले सूचना लुकाएर सरकार उल्टो गतितर्फ उन्मुख भएको बताए। ‘सूचना बढी खोल्नुपर्ने ठाउँमा सरकार धेरै डरायो,’ उनले भने, ‘यसबाट सरकार संवेदनशील नभएको देखिन्छ। पहिले गोप्य राख्नु नपर्ने, अहिले राख्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। खुला र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरकार संविधानको अभीष्टविपरीत जाने लक्षण देखिएको छ।’ तिमल्सेनाले सूचना लुकाएर सरकार स्वेच्छाचारी बाटोतिर उन्मुख भएको जिकिर गरे। समाचार अन्नप२र्ण पोष्टमा छ ।
